प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दर्ता, १९ वटाको १३ र ११ वटाको १४ गते सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ती रिटमध्ये ११ वटाको सुनुवाइ जेठ १४ गते हुने तय गरेको छ। संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिटको सुनुवाई १४ गते हुन लागेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाई भने जेठ १३ गते बिहीबार हुनेछ । सरकारको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाइ पनि शुक्रबार नै हुनेछ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । बाँकी रिट निवेदकले चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान