सरकारले स्थानीय तहकै समझदारीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा देशभर पुर्याउने अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा भूकम्प अतिप्रभावित ८ जिल्लामा सो काममा सुरुवात गरिएको जानकारी दिएका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी पहिलो चरणमा काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुंगा र रामेछापमा २ वर्षसम्म निःशुल्क सो सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।’

मंगलबार ती जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहसँग सम्झौता भइरहेको सो कार्यक्रम ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रम हाल स्थानीय तहसँग धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सरकारले २ वर्षसम्म निःशुल्क सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै छिटो सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरे । उनले सो सेवा देशभर पु–याउने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

सम्झौताअनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरुमा २ वर्षका लागि निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ । इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सो कार्यक्रम स्थानीय तहकै समझदारीमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

नेपालका सहरी र ग्रामिण इलाकाहरूमा इन्टरनेट सेवामा देखिएका समस्या र खासगरी कोभिडका कारण अनलाईन पठनपाठनलाई सहज बनाउन मन्त्री गुरुङकै पहलमा सो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम अन्तरगत सूचना महामार्ग निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाएको छ । ‘स्मार्ट नेपाल’ अभियान गतिका साथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालयले स्मार्ट नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत सो कार्यक्रमलाई अघि बढाएको स्पष्ट पारे । यता, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलगायतले स्थानीय तहकै स्वामित्व हुने गरी सो कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै मन्त्री गुरुङप्रति आभार व्यक्त गरे ।