सरकारले आउँदो शनिवार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट बजेट आउनेछ । नेपालको संविधान (२०७२) बनेपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत आगामी बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति पनि घोषणा गरिसकेका छन् । यसकारण पनि अबको चुनावमा जसरी पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने ओली सरकारको रणनीति छ । आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउन दबाव दिइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

उसो त प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रममै  आगामी बजेटबाट वृद्धभत्ता बढाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । पाँच वर्षभित्र पाँच हजार पुर्याउने भने पनि यसै वर्ष पाँच वर्ष पुर्याउन ओली सरकार कस्सिएको छ ।

यता अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति आफूहरुले निर्देशनका रुपमा लिएको  रातोपाटीसँगको संवादमा स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

यदि ओलीको चुनावी घोषणा पूरा भए  र प्रतिनिधिसभा पुनः नब्यूँतिए अहिलेको सरकार पनि भोट माग्न दौडधूप गर्नुपर्नेछ । गत चुनावमा घोषणा गरेको वाचा पूरा नगरेको भन्दै मतदाताबाट उपेक्षित हुने डरले पपुलर बजेटमा फोकस हुन खोजिरहेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । तर, यो सरकार स्वघोषित चुनावी सरकार हो । यस्तो चुनावी सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

एकजना अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘आफ्नो पार्टीको सरकारको विरोध गर्यो भन्लान् तर ओलीले बजेट लोकप्रिय बनाएर मैले यस्तो गरें भन्दै जनतासामु  भोट माग्ने स्पेस खोजिरहेका छन् ।’

‘आफ्नै सरकारले लेखेको बजेटमा आफ्ना अनुकुलका कार्यक्रम वा योजना त पर्ने नै भए, तर अहिले कोरोना माहामारी नियन्त्रण नभई चुनावी ढोल नपिटेको भए हुने थियो, ती अर्थशास्त्री भन्छन् ।

अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेट कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउने र निर्वाचनलाई  केन्द्रित गरेर ल्याइने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि

कामचलाउ सरकारले नियमित बजेट ल्याउन मिल्छ ? कानुन के भन्छ ?

नो खोप, नो भोट !

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै जनस्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । कोभिड महामारीले आक्रान्त बनेको नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने । तर, चुनावका लागि अर्बौं खर्च गर्न तम्सिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै ‘नो खोप, नो भोट’ अभियान नै चलिरहेको छ । एकाथरी खोप नपाएसम्म भोट नदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् भने अर्को थरी भोट हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, खोपसँग भोट नसाटौँ भनिरहेका छन् ।

ढुकुटीमा भार

सरकारी तथ्यांकले अहिले यस्तो भत्ता लिनेको संख्या साढे १४ लाख भन्दा बढी रहेको देखाउँछ । भत्ता पाउने ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख ६६ हजार ५ सय ७० जना छन भने ६० वर्ष माथिका –दलित) ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ८८ हजार ११ जना छन । यसको कुल योग १४ लाख ५४ हजार ५ सय ५१ जना हुन्छ । तीन हजारको दरले मासिक भत्ता वितरण गर्दा मासिक ५६ करोड ५१ लाख ९९ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ राज्यकोष बाट खर्च हुन आउँछ । यसका लागि बार्षिक बजेट ६ अर्ब ७८ करोड २३ लाख ९४ हजार ८४० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

अब ५ हजारका दरले वृद्धभत्ता दिने हो भने मासिक ९४ करोड १३ लाख २१ हजार ५७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, वार्षिक रुपमा ११ अर्ब २९ करोड ५८ लाख ५८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्तो सामाजिक एवं आर्थिक वर्गलाई भत्ता वितरण गर्ने हो, त्यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राज्यलाई वर्षेनि आर्थिक भार बढिरहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।