काठमाडौं । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको कामचलाऊ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । संघीय संसदमा प्रवेश नै नपाएको आर्थिक वर्षको बजेट अब सिधै अध्यादेशबाटै आउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदै गर्दा यतिखेर विपक्षी दल, अर्थविददेखि आम सर्वसाधारणसमेत सरकारसँग सशंकित छन् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत आउँदै गरेको बजेटले नियमित वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र मर्मलाई बोक्छ कि बोक्दैन भन्ने उनीहरुको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ । कामचलाउ सरकारले नियमित बजेट (पूर्ण बजेट) ल्याउनै नपाउने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

‘कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता डा.रामशरण महत कामचलाउ सरकारले नियमित पूर्ण बजेट ल्याउनै नमिल्ने बताउँछन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत गुमाएर मात्र नभएर संसद विघटनसमेत गरेर कामचलाउमा रुपान्तरण भइसकेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउनै नमिल्ने उनको तर्क छ । जुन कानुनत, व्यावहारिक र नैतिकताले समेत नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले मात्र नियमित वार्षिक बजेट ल्याउन पाउँछ, अल्पमतको कामचलाउ सरकारले होइन’ डा महत भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले संसदलाई समेत छलेर अध्यादेश मार्फत वार्षिक बजेट ल्याउँदैछ । झन् अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेट त कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँदै पाइँदैन ।’

समय सीमाका हिसाबले अब हामीसँग एकदम थोरै समय मात्र बाँकी रहेको बताउँदै  यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले चालू कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा अनिवार्य दायित्व मात्रै पूरा गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन उचित हुने डा. महतको सुझाव छ । उनी भन्छन् ‘करका दरहरु घटबढ गर्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका आयोजना परियोजनामा कामचलाउ सरकारले चलाउन मिल्दैन ।’

डा. महतको जस्तै यस्तै मत सत्तापक्षीय पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पनि रहेको छ । हाल संसद नै नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटले कुनै पनि दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम र कर र राजस्वमा प्रभाव पार्न नहुने पाण्डेको भनाइ छ ।

बजेटबारे कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘जनप्रतिनिधिबाट मात्रै करका दरहरु लगाउन सकिने ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन’ भन्ने अवधारणाअनुसार प्रतिनिधिसभाले मात्रै बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमै राखिएको हो । तर, अहिले संसद छैन ।’

अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले कुनै पनि करका दर र दीर्घ योजनाहरुका क्षेत्रमा हेरफेर गर्न नपाउने’ पाण्डेले बताए ।

कामचलाउ सरकारलाई अन्तरिम बजेट ल्याउन छुट

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत कामचलाउ सरकारलाई अन्तरिम बजेट ल्याउन छुट भएको बताउँछन् । २०६५ सालको आफ्नै सरकारको पालाको घटना स्मरण गराउँदै महतले आफूले पनि कामचलाउ सरकारको तर्फबाट तात्कालिन समयमा अन्तरिम बजेट ल्याएको सुनाए ।

त्यसो त अहिलेकै अवस्थाजस्तै २०५१ सालमा पनि संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन घोषण हुँदा कामचलाउ सरकारका तर्फबाट तात्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कामचलाउ बजेट ल्याएका थिए । सो नजिरलाई समेत हेरेर अहिलेको सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव छ ।

यद्यपि संविधानले नै पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । तल्कालका लागि कामचलाउ सरकारले अन्तरिम वा कामचलाउ बजेट ल्याए पनि पछि बन्ने नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा १२१ को उपधारा (१) ले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा, त्यस वर्षका लागि ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ शीर्षकमा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, चालू आर्थिक वर्षमा ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढि खर्च हुन गएमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक बजेट अनुमान पेस गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ऐनले संविधानमै पेस्की र उधारो खर्चको व्यवस्थापन गर्न पाउने सुविधासमेत दिएको छ ।

तर, यता अहिलेकै कामचलाउ केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण बजेट नै ल्याउने गरी अघि बढेको छ । त्यति मात्र होइन, दोस्रो पटक संसद नै विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनाव केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट समेत ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।

चुनावी सरकारले ल्याउने बजेट भोटरलाई प्रभावित पार्ने खालका हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब लगायत कर सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमसमेत चलखेल गर्न लागेको विपक्षीहरुमा डर छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधार ३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्यय प्रत्येक वर्षको जेठ पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ आउन अब करिब ५ दिन जति मात्र बाँकी छ । तर, अहिले हामीसँग न त संघीय संसद नै छ, न त नीति तथा कार्यक्रमहरु नै पास भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय कार्यप्रणालीबाट आर्थिक वर्षको बजेट आउने कुरै भएन । त्यसैले सिधै अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार अघि बढिसकेको छ ।

तथापि संसद विघटनपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा रुपान्तरण भएको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेट पूर्ण ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा अध्यादेश बारे स्पष्ट भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर, सोही उपधाराको क, ख र ग ले अध्यादेशको वैधता कति समय रहने वा नरहने भन्ने बारे स्पष्ट पारेको छ ।

धारा ११४ को २ को उपधारा (१) (क) मा भनिएको छ– अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (ख) राष्ट्रपतिबाट–जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र  (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अर्थात् अघि नै अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भइनसकेको अवस्थामा पनि संघीय सदनको दुवै बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि नै अध्यादेश मार्फत ल्याएका ऐन, नियमहरु स्वतः खारेज हुनेछन् ।

यसो भन्नुको मतलब अध्यादेश मार्फत गरिएका काम कारबाही आपतकालिन समयका लागि मात्र हुन् । यसले लामो समय र दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई चलाउन पाउँदैन । अहिले यही विवाद बजेट निर्माणमा देखिएको छ ।