संसद विघटनलगत्तै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो अध्यादेशले आफ्ना माग पूरा गरेको भन्दै जसपा महन्थ ठाकुरले यसलाई स्वागत गरिसकेका छन् र ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । तर, अध्यादेशको बचाउमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका दुईजना जिम्मेवार अधिकारीहरुले भने यो अध्यादेशले जसपाको मागलाई ‘एड्रेस’ नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

जसपाले संविधान संशोधनमार्फत नागरिकतासम्बन्धी आफ्ना माग सम्वोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश भने संविधानको धारा ११ र सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा बाहिरबाट नआएको गृहमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।    

‘यो अध्यादेशलाई राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन’ महान्यायाधिवक्ता रमेश बराल भन्छन्, ‘यदि जनता समाजवादी पार्टीलाई सम्वोधन गर्न थियो भने उहाँहरुले नोटअफ डिसेन्ट लेखेको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त, हैन र ?’

त्यसैगरी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले अनेक किसिमका प्रोपोगाण्डा भएका छन्, ती केहीले नबुझेरै गरेका छन् । .....नागरिकता दिने भयो रे भनेर । नेपाली ठहरिएको बाहेक अरु कसैलाई पनि दिइँदैन ।.. नागरिकता अध्यादेशबारे भ्रममा नपर्न गृहमन्त्रालय पनि आग्रह गर्दछ । यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा टुंगिएकै विषय हो । त्यहाँ जे भाषा र भाका थियो, यहाँ त्यही भाका ल्याइएको छ ।’

सांसदमाथि प्रश्न : कुन संविधान अन्तरगत शासित हुनुहुन्छ ?

विपक्षी मोर्चाका १४६ जना सांसदहरु सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि पुग्नै लागेका बेला अदालतसँगै जोडिएको अर्को भवनमा नागरिकतासम्बन्धी बहस चलिरहेको थियो । अदालतसँगै जोडिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल  विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको खरो आलोचना गरिरहेका थिए ।

संसद विघटनलगत्तै सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘संसदमा बिजनेस दिइएन भन्ने, तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले सांसदहरुको आलोचना गर्दै भने, ‘केही माननीयहरुले फिजीकरण भन्नुभयो, मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधानअन्तर्गत सपथ खानुभएको थियो ? कुन संविधानअन्तर्गत उहाँहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो ?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले सभामुख अग्नि सापकोटा र राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठमाथि पनि टिप्पणी गरे । ‘यो (नागरिकता) विधेयक सरकारले २०७५ सालमा पेश गरेपछि कसको समितिमा थियो ? शशी श्रेष्ठ संयोजक भएको समितिमा थिएन र ? अनि उहाँले पारित किन गर्नुभएन ?’ बडालले भने, ‘गत वर्षको असारमा संसद स्थगित हुनुभन्दा नै यो विषय कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने थियो, सभामुखले किन रोकिदिनुभयो ?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले जस्तै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि संसदले विधेयक पारित गर्न नसकेपछि अध्यादेश ल्याउनुपरेको जिकिर गरे । गृहसचिवको न्यौपानेको प्रश्न थियो, ‘नेपालीलाई अनागरिक बनाएर राज्यले पीडा दिन मिल्छ ?’

गृहसचिव न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘फिजीकरण गराइने भो, नागरिकता बेच्ने भो, यसो गर्नुभयो, उसो गर्नुभयो भन्नेजस्ता कुरा नगरौं ।’

सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको र संविधानभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश नगरिएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले अध्यादेशको बचाऊमा गरेका तर्कहरु यस्ता छन्–  

जसपालाई सम्वोधन गर्न थियो भने ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेखेको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो

–रमेश बडाल, महान्याधिवक्ता

नागरिकतासम्बन्धी दुई÷तीनवटा विषयमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु । यो अध्यादेशको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुरोधमा भएको हो । किन भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि हो । संविधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, सरकारलाई कानुनी राय र सल्लाह दिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छ ।

संविधानमा भएको त्यही व्यवस्था अन्तरगत सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेश कार्यान्वयन नहुँदाका बखत अपहेलनाका मुद्दा आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछि चाहिँ नागरिकता पाउने र अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले शुरु गर्न आग्रह गरेका हौं ।

यो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते संसदमा प्रवेश गरेको हो । तीन बर्ष हुन लागिसकेको थियो, संसदमा बिजनेस दिइएन भन्ने, तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो । नागरिकता विधेयक उहाँहरुले रोकिदिनुभयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनुभयो ।

तपाईंहरुलाई तिथिमितिका आधारमा भन्छु । २०७२ सालमा असोजमा संविधान जारी भयो । त्यो संविधान जारी हुने अघिल्लो दिनसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, तर त्यो कट अफ डेट अर्थात २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भैसके पछाडि संघीय कानुन बमोजिम मात्रै नागरिकता पाइनेछ भनेर लेखेका कारणले त्यो मितिभन्दा पछाडि नागरिकता पाउन नसकेका व्यक्तिहरु ६ बर्षदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन् । उहाँहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ । त्यसकारणले यो व्यवस्था गरिएको हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, यसले राष्ट्रघात ग¥यो भनेर केही भूतपूर्व माननीयहरुले भन्नुभयो । केही माननीयहरुले फिजीकरण भन्नुभयो, मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधानअन्तर्गत सपथ खानुभएको थियो ? कुन संविधानअन्र्तगत उहाँहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो ? र, आज कुन संविधान अन्तर्गत शासित हुनुहुन्छ ? यदि नेपालको संविधानअन्तर्गत उहाँहरु शासित हुनुहुन्छ र नेपालको संविधानलाई मान्ने सपथ खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो ? जसले यो भनिरहनुभएको छ, उहाँहरुलाई हाम्रो पनि प्रश्न छ । संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरा अध्यादेशमा जस्ताको त्यस्तै राख्दा राष्ट्रघात हुन्छ कसरी ?

संविधानमा लेखिएको कुरा, जसले नागरिकता पाउँछ भनेर अदालतले भनिरहेको छ, त्यो व्यवस्था ऐनमा अध्यादेशमार्फत ल्याउनु भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानभन्दा बाहेक तलमाथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन ।

अब कुरा उठ्ला, कतिजना मानिस यसअन्तर्गत लाभान्वित होलान् ? नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्लो दिनसम्म तीन किसिमका नागरिक थिए । एउटा– बंशजका आधारमा नागरिकताप्राप्त नागरिक । दोस्रो– जन्मका आधारमा भएका नागरिक । र, तेस्रो– अंगीकृत नागरिकताका आधारमा नागरिक । यसरी तीन किसिमबाट नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो । अहिलेको संविधानले जम्मा दुई किसिमको नागरिकको व्यवस्था गरिदियो, एउटा–अंगीकृत, अर्को– वंशज ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि र अहिलेको संविधान जारी हुँदाको बीचमा जसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिए, ती व्यक्तिहरुका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने कुरा मात्रै यसले (अध्यादेशले) समेट्दैछ, यसमा भएको व्यवस्था त्यो हो । जसअन्तर्गत हेर्दा देशभरिमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना हुनुहुन्छ ।

अहिले यसरी जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता जसले प्राप्त गर्नुभएको छ, अब जन्मसिद्ध भन्ने रहेन । पहिलाको संविधानमा जे थियो, त्यो त पाउनुभयो । अब उहाँहरुका सन्तानको विषय किन प्रष्ट गर्नुपर्छ भन्दा जन्मसिद्धको सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो । संविधानले सम्वोधन पनि गर्यो । तर, ऐन बनेन । त्यसकारण यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भयो ।

त्यसैले यो आउँदाखेरि यहाँ फिजीकरण हुन सक्छ, यो हुन सक्छ भनेर अनावश्यक, नकारात्मक समाचार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण गरिएको छ, यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु ।

आज म अर्को एउटा विषय पनि उठाउन चाहान्छु । त्यो विषय मसँग सम्बन्धित छ । मेरो बुवाले नागरिकता लिँदा जन्मसिद्धका आधारमा लिनुभएको थियो । कसरी भन्दा सुरुमा नेपालमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा जुन फरम्याट विकास गरियो, त्यसमा वंशजको व्यवस्था नै थिएन । आवश्यक पर्छ भने मैले मेरो बुबाको नागरिकताको कपी नै बोकेर ल्याएको छु । त्यतिबेला जन्मसिद्धमात्रै लेखिँदो रहेछ कतिपय जिल्लाहरुमा । अब के तिनका सन्तानहरु अनागरिक हुन् ? के तिनका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन मिल्दैन ?

राज्यले कुनै कालखण्डमा वंशजका आधारमा नागरिकता नै दिएको छैन देशमा । फरम्याट नै जन्मसिद्ध लेखिएको छ सुरुका दिनमा । त्यसले गर्दा हामीले एउटा के कुरा ख्याल गरौं भने नेपाली नागरिक भइसकेपछि तिनका सन्तान पनि नेपाली नागरिक हुन् । यति कुरा दिमागमा राखेपछि भ्रमहरु सबै अन्त्य हुन्छन् ।

अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकताका बारेमा छोएको छैन । बैबाहिक अंगीकृतका बारेमा संसदमा नै विवाद भएकाले हामीले त्यसलाई छुन चाहेनौं । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक अंगीकृतका बारेमा आदेश पनि दिएको छैन । त्यसैले, जुन विषयमा अदालतले आदेश दिएको हो, त्यसको सीमितताभित्र रहेर, कार्यान्वयन गरेर मात्रै यो अध्यादेश जारी भएको छ । संविधानको व्यवस्था र अदालतको आदेशभन्दा दायाँ–वायाँ गएको छैन ।

सोसल मिडियाहरुमा सकारात्मक प्रचार पनि भयो । सकारात्मक मैले यसअर्थमा भनें कि यसले नेपाललाई फेरि केही अप्ठ्यारो वा समस्या पार्ला कि ? जुन तरिकाबाट उत्पन्न भएको छ, त्यस हिसाबबाट जिज्ञासा राख्नेहरूलाई कुनै समस्या पार्दैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

दोस्रो कुरा, जसले यसलाई नबुझिकन कमेन्ट गरिरहनुभएको उहाँहरुलाई संविधानको धारा ११ को उपधारा र अहिलेको अध्यादेशको दफा ३ लाई सँगै राखेर अध्ययन गर्न अनुरोध पनि गर्दछु । र, तेस्रो, जसले नकारात्मक कुरा मात्रै गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरुको कुनै पनि औषधि उपचार हुन सक्दैन ।

अहिले जो–जो भूतपूर्व माननीयहरुले विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुले पनि विधेयकमा कहीँ पनि असहमति जनाउनुभएको छैन । राजनीतिक विषयसँग जोडेर यसलाई हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । यदि जनता समाजवादी पार्टीलाई सम्वोधन गर्न थियो भने उहाँहरुले नोटअफ डिसेन्ट लेखेको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त, हैन र ?

यो विधेयक सरकारले २०७५ सालमा पेश गरेपछि कसको समितिमा थियो ? शशी श्रेष्ठ संयोजक भएको समितिमा थिएन र ? अनि उहाँले पारित किन गर्नुभएन ? उहाँले पारित गरेपछि टेवल गरेर त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रियामा किन लिएर जानुभएन ? गत बर्षको असारमा संसद स्थगित हुनुभन्दा नै यो विषय कार्यसुचीमा पर्नुपर्ने थियो । सभामुखले किन रोकिदिनुभयो ? यसले गर्दा यो प्रश्न पार्लियामेन्टलाई सोध्नुपर्छ सरकारलाई सोध्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । पास गर्ने या फेल गर्ने वा संशोधन गर्ने ड्युटी त संसदको हो हामीले बुझेको कानुन त्यही हो । यदि उहाँहरुले छुट्टै कानुन केही हेर्नुभएको छ भने हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन । 

नागरिकता अध्यादेश २०७७ का कानुनी र व्यवहारिक पक्षहरू

–महेश्वर न्यौपाने, गृहसचिव

अहिले जारी भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ को विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, अदालतले गरेको आदेश र अध्यादेशका केही कानुनी र व्यवहारिक पक्षका बारेमा प्रकाश पार्न चाहान्छु ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ र ५ त्यसपछि उपधारा ७ को संघीय कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय हुन् । यी विषय संविधानको प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी गृहमन्त्रालयले नागरिकताको संशोधन विधेयक समयमै मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा पठाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि यो विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यही समितिमा टुंगो लगाएको विषय अध्यादेशमा परेको छ । मूलतः २ वटा विषय छन् यसमा । एउटा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ बर्ष भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने छ । जुन कुरा, संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा स्पस्ट लेखिएकै छ । त्यही कुरा कानुनमा पनि चाहिन्छ । संविधानले संघीय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर भनेको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ ।

उपदफा ६ मा यो गलत ठहरियो भने त्यस्तो नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकमा परिणत गरिनेछ भनिएको छ । यो अध्यादेशमा संविधानमा भएको भन्दा एक इञ्च र एक रौं पनि फरक छैन । त्यसैले संविधानमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो ।

नागरिकता अध्यादेश किन ? भनेर पनि कतिपय प्रश्नहरु उठाइएको छ । नेपाल सरकारले लामो समय तयारी गरेर संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि उचित समयमै संसदमा पेश गरेको हो । तर, लामो समयसम्म त्यो विधेयक टुंगो लागेन । प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर टुंगिए पनि राष्ट्रिय सभामा जानै बाँकी थियो ।

यसको व्यवहारिक पक्षको कुरा गर्दा ११५ जनाको निवेदन परेको छ, जो आधारभूत हुन् । जन्म नेपालमै भएको छ, नेपाली आमाकै सन्तान हुन् । बाबुको पत्ता लागेको छैन । तर, कानुन स्पष्ट नभएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता प्रदान गर्न सकेका छैनन । उमेर ३० देखि ४५ बर्ष भैसक्यो । अनागरिक भएर ४५ बर्षसम्म बस्नुपर्दाको पीडा कति होला ? नागरिकता नभएपछि अरु अधिकारहरू पनि सिर्जना हुँदैनन् । त्यसमा शैक्षिक अधिकार, सम्पत्तिका अधिकारका कुरा होलान् । त्यस्तो पीडा गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दैनिक आइरहेका छन् । कति मान्छे डिप्रेसनमा पनि जानुभएको छ । नेपालीलाई अनागरिक बनाएर राज्यले त्यो किसिमको पीडा दिन मिल्छ ? मिल्दैन भनेर पर्याप्त गृहकार्य गरेर नै पेश गरेको विधेयक समयमा आउन सकेन, बरु अहिले त प्रतिनिधि सभा नै विघटन भैसकेको अवस्था भएकाले तत्काल संसदीय प्रक्रियाबाट पूरा नहुने देखिएकाले अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशहरु छन् । परमादेश जारी गरेका २० वटाको सुची त मसँगै अहिले पनि छ । नेहा गुरुङ, प्रिती गुरुङ विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सार्थक राउत विपक्षी गृहमन्त्रालय...लगायत तमाम सूचीहरु छन् ।

नागरिकताको सम्वन्धमा २०७२ पछिका दुईवटा आदेशमध्ये एउटा ल्याण्डमार्क आदेशका रुपमा लिइन्छ । सज्जा सापकोटासमेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकहरुलाई आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान नगरिएकाले न्यायसंगत नरहेकाले निजहरुलाई आमाको नामबाट अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुन्छ भनेर आदेश जारी भएको छ ।

अर्को एउटा आदेश सविना दमाईसमेत नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि यस्तै किसिमको परमादेश जारी भएको छ ।

यसकारण, संविधानको स्पस्ट व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका बीसौं आदेशहरुमा यसरी नागरिकता नदिनु कानुनसम्मत र न्यायसंगत ठहरिएन । त्यसैले अविलम्ब कानुन ल्याई नागरिकता उपलव्ध गराउनू भनिएका आदेशहरु छन् । यो बाहेक हामीलाई फोन, इमेलबाट र पत्रबाट आउने निवेदन कति छन् कति । आमा नेपाली छ, बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने व्यक्तिका विभिन्न अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन् भनेर यो अध्यादेश ल्याउन जरुरी भएको हो ।

अर्को कुरा, जन्मका आधारमा । बाबु र आमा दुबैले जन्म वा वंशज, अथवा एउटाले जन्म र अर्कोले वंशजको नागरिकता पाउने, छोराछोरीले नागरिकतै नपाउने ? जब कि संविधानले त्यो व्यवस्था गरिसकेको छ । यी सबै कुराले गर्दा यो अध्यादेश जरुरी नै थियो । समयमात्रै यस्तो परेको हो अहिले । नत्र जुनसुकैबेला पनि सरकारलाई अवहेलनाको कारवाही हुने र सरकारले जनताको मौलिक हकलाई सम्बोधन गरेन भन्ने अवस्था थियो ।

त्यसैले, अहिले अनेक किसिमका प्रोपोगाण्डा भएका छन्, ती केहीले नबुझेरै गरेका छन् । .....नागरिकता दिने भयो रे भनेर । नेपाली ठहरिएको बाहेक अरु कसैलाई पनि दिइँदैन र त्यो स्वघोषणा हुन्छ । यदि बाबु विदेशी हो भन्ने भयो भने उसको नागरिकताको क्याटागोरी नै परिवर्तन हुन्छ, जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ । वंशजबाट अंगीकृतमा झर्छ ।

बरु यसलाई कसरी छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? तोकिएबमोजिम पनि भनिएका छन् केही ठाउँमा । त्यसका लागि ढाँचा तोक्नुपर्ने हुन्छ । कोभिडको बीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता प्रदान गर्दा भीडभाड हुनसक्ने, सेवाग्राहीको उपस्थिति बाक्लो हुन सक्ने भएकाले त्यसबारेमा पनि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो तयारी गृहमन्त्रालयले गरिरहेको छ, गर्छ ।

यो कारणले गर्दा नागरिकता अध्यादेशबारे भ्रममा नपर्न गृहमन्त्रालय पनि आग्रह गर्दछ । यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा टुंगिएकै विषय हो । त्यहाँ जे भाषा र भाका थियो, यहाँ त्यही भाका ल्याइएको छ । तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यहरुले यो त राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर टुंगिएकै कुरा रहेछ भनेर भनि पनि सक्नुभएको छ । त्यसैले फिजीकरण गराइने भो, नागरिकता बेच्ने भो, यसो गर्नुभो, उसो गर्नुभो भन्नेजस्ता कुरा नगरौं । त्यसरी कानुन र संविधान नपढी गरिएका प्रतिकृया मिथ्या हुन् भन्ने प्रष्ट गर्न चाहान्छु ।

यो अध्यादेशले कुनै पनि गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दैन । यो कुराको सुनिश्चितता कानुनले नै गरेको छ । नेपालमै जन्मेर आमा बेपत्ता भएको, बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यक्तिलाई राज्यले अनागरिक बनाउनुहुन्न भन्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश आएको हो ।