कृष्ण पोखरेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चुनावमार्फत मुलुकलाई निकास दिने नाउँमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको छ । संसद् विघटन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले पनि साथ दिएको देखिन्छ । यो विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ ।

प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै संसदसँग वैरभाव राख्दै आएको देखिन्छ । किनभने, उहाँले पाएको सुविधाजनक बहुमत गुमाएका कारण संसद्लाई अकालमा मार्न उहाँ पटक–पटक उद्यत हुनुभएको छ ।

उहाँ अहिले पनि मुलुकमा अध्यादेशले राज चलाउन चाहनुहुन्छ । अब त उहाँले बजेट अध्यादेशमा, मुलुक नै अध्यादेशमा चलाउन खोज्नुहुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने खेलमा देखिनु र संविधानलाई नै एक प्रकारले रद्दीको टोकरीमा पु¥याउने उद्देश्यले देशीविदेशी जुन खालको षडयन्त्र छ, त्यसको उहाँ मतियार भएर आउनुभएको जस्तो देखिँदैछ ।

मुलुकलाई चुनावमार्फत निकास दिने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । त्यो सम्भव देखिँदैन । जुन निर्वाचनको समय तोकिएको छ, त्यो बेलामा पनि भौतिक परिस्थितिमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

अहिले नै चुनाव कल्पना गर्ने अवस्था छैन । त्यो समय विज्ञहरूले भन्दैछन्, कोरोनाले गाँज्ने समय छ । कोरोना रोकथाम गर्न र नागरिकलाई दिनुपर्ने राहत कार्यमा सरकार हरेक कदममा चुकेको छ तर निर्वाचन गराउने भन्छ ।

धेरैले भन्न सक्छन्, धेरै मुलुकमा कोरोना कालमा पनि निर्वाचन त भएकै छ, हामी किन सक्दैनौँ ? तर, अरू मुलुक र हाम्रो मुलुकमा तात्त्विक अन्तर छ ।

भारतमै पनि हामीले देखेका छौँ, त्यहाँको विधान सभाको चुनाव हुँदा कोरोना बढेर आयो । अहिले भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको छ । के कारणले फैलिएको हो भन्दा दुईवटा कारण छन् । एउटा कुम्भ मेला र अर्को विधान सभाको चुनाव । तसर्थ नेपालमा पनि कोरोनाको मध्यकाल चुनावको समय हुने हुँदा त्यो चुनाव सम्भाव देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, अहिले जे खालको संसदीय गणित विद्यमान छ, यो गणित भनेको हठात् आएको होइन, हिजो एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धले गर्दा मात्र आएको हो । यी दुईवटालाई मिलाएर बहुमत पुगेको हो । होइन भने हामीले जुन प्रकारको मिश्रित निर्वाचन पद्धति निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौँ, यो निर्वाचन पद्धतिबाट प्रायः आउने भनेकै खण्डित जनादेश हो । कुनै पनि एउटा दलको प्रष्ट बहुमत नहुनेखालकै जनादेश आउँछ ।

मानौँ, भोलि निर्वाचन भयो भने पनि कुनै एउटा दल वा पार्टीले सुविधाजनक बहुमत ल्याउला र सरकार बनाउला भनेर म काहीँ देख्दिनँ र कल्पना पनि गर्दिनँ । त्यो सम्भावना देख्दिनँ । दलहरूको अङ्क गणितीय पोजिसनसम्म फेरिएला ।

पहिलो ठूलो दल एउटा बन्ला, दोस्रो अर्को बन्ला । यो अङ्कगणित दलहरूबीचको फरक होला । तर, हुने भनेको यस्तैखालको खण्डित जनादेशको संसद् नै हो । त्योबेला पनि कसरी अगाडि बढ्ने ? राजनीति दलहरूले अहिलेको अवस्थामा त सीधै प्रतिपक्ष दलहरूले देखाएको बहुमत थियो ।

त्यतातिर जान लिएको भए एउटा बाटो समात्थ्यो । तर, त्यो नभएर संसद् नै विघटन गरिएकाले अबको अवस्थामा यो सबै परिस्थितिको अन्तिम उद्धारकर्ता सर्वोच्च अदालत नै देख्छु ।

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखेलसँग रातोपाटीकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)