प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताएको छ । 

समाजका अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मुलुक कोरोना महामारी सङ्कटमा फसेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा निर्वाचन घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका हुन् । 

“प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मध्यरातमा घोषित निर्वाचन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अमानवीय र कानूनी दृष्टिले असंवैधानिक रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टीभित्रको झगडाले संसद् विघटन गर्नु गलत काम भएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । 

समाजले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो अख्तियारी गर्नु नै प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भएको बताएको छ । 

तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले मध्यरातमै हतारहतार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्र्यान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको समाजले बताएको छ । 

अध्यक्ष केसीले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन प्राप्त जनादेशलाई बीचमै खण्डित गरी झण्डै दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकार तीन वर्ष चलाउन नसकेर पटकपटक मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने खालको नभएको बताए ।