दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले जेठ १५ भित्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च धान्ने चुनौती त छँदैछ, मध्यावधि र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै वर्षको बजेटमा कम्तिमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारबाट कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषित मध्यावधि चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा परिचालन दुबैतर्फको खर्च ३० अर्बजति लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको दुई महिनापछि फागुनमा हुने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब बजेट चाहिने निर्वाचन आयोगको विश्लेषण छ । यो दुबै चुनावका लागि आवश्यक बजेट जोड्दा आगामी बजेटमा करिब ७० अर्ब चुनावका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।    

अर्थविदहरुका अनुसार सरकारले मध्यावधि चुनाव घोषणा नगरेको भए बजेटमा स्थानीय चुनावको बाहेक थप रकम छुट्याउनुपर्ने थिएन र सो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउन सकिने थियो ।

हुन त विपक्षी दलहरुले यो मध्यावधि चुनावलाई मान्यता नदिने बताएका छन् । उनीहरु यसका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । त्यसैले सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुने÷ नहुने सम्भवतः अब अदालती निरुपणको विषय बन्ने छ । तथापि मध्यावधि निर्वाचन भइहाल्यो भने यसमा कति खर्च लाग्ला ? यसबारेमा हामीले आर्थिक पक्षबाट चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

पहिले निर्वाचन आयोगको कुरा सुनौं ।

के भन्छ निर्वाचन आयोग ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुसमा पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको मिति तोकेका थिए । सरकारले चुनावको घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब १३ करोड बजेट मागेको थियो । त्यसमध्येबाटै आयोगले कोभिड व्यवस्थापन खर्च २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने विश्लेषण गरेको थियो ।

तर, यसपटक कोरोना व्यवस्थापनमा कम्तिमा पनि एक अर्ब  रुपैयाँ चाहिने आयोगको विश्लेषण छ । कोरोनाको जोखिम बढेका कारण मध्यावधि चुनावको खर्च बढ्ने आयोग स्रोत बताउँछ । ‘उदाहरणका लागि, देशभरि १० हजार बुथहरू छन्, त्यहाँ कम्तिमा पनि दुईजनाका दरले स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाउने हो २० हजार थप जनशक्ति चाहिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘मास्क, स्यानिटाइजर, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु पनि चाहिन्छ । र, यी सबैले गर्दा कोभिड व्यवस्थापनमा मात्रै थप एक अर्ब खर्च बढ्छ, पहिलेजस्तो २८ करोडले अब धान्ने देखिएन ।’

 गत पुसमा आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब १३ करोड मागेको भएता पनि अब हुने मध्यावधि चुनावमा कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोग स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘यो ८ अर्ब त आयोगको खर्च मात्रै हो । सुरक्षा परिचालनमा कम्तिमा पनि यसको दोब्बरले पुग्दैन, त्यसका लागि लगभग २० अर्ब चाहिन्छ । र, सबै खर्च जोड्दा आगामी मध्यावधि चुनावका लागि राज्यकोषबाट ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।’

आयोगका ती अधिकारीले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘आगामी बजेटमा मध्यावधिका लागि मात्र खर्च छुट्याएर पुग्दैन, मंसिरमा मध्यावधि सकिनासाथ फागुनमा  स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि थप ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट यही आर्थिक वर्षमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब आउने बजेटमा निर्वाचन खर्च मात्रै करिब ७० अर्ब छुट्याउनैपर्ने देखिएको छ ।

विगतको चुनावी खर्च

अहिले कोभिड–१९ महामारीको कठिन अवस्थामा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नपाएर रोग र भोकसँग लडिरहेका बेला घोषित मध्यावधि निर्वाचनले राज्यलाई कति व्ययभार थप्ला ? चुनाव खर्चको स्रोत व्यवस्थापन कसरी होला ? पहिला यसअघिका निर्वाचनमा भएका खर्चहरुको फेहरिस्त हेरौं ।

२०७४ सालमा तीन चरणको स्थानीय चुनाव गर्दा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट मात्रै १३ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा निर्वाचन आयोगले ८ अर्बको हाराहारीमा खर्च गरेको थियो । तीनै तहको चुनावमा आयोगबाट मात्रै २१ अर्ब खर्च भएको थियो । यसमा सुरक्षातर्फको खर्च जोडिएको छैन ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि पहिलोपटक तीन तहको सरकारका लागि २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार प्रतिनिधिसभा गरी तीन तहमा भएको निर्वाचनमा आयोगका तर्फबाट मात्रै झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको हो ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले गरेको स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन २०७४ ले  स्थानीय निर्वाचनमा अधिकतम १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।

त्यसो त इओसीकै अनुसार यो बाहेक निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवार र समर्थकबाट समेत ठूलो परिमाणमा (झण्डै तीन गुणा) बढि खर्च भएको थियो । सरकारी, दलगत र व्यक्तिगत गरी यी निर्वाचनमा ५० अर्ब ९६ करोड माथिको खर्च भएको इओसीको विश्लेषण छ ।

यस्तै तथ्याङ्क महालेखा परीक्षक कार्यालयको पनि छ । २०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भएको खर्चको परिमाण २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अघिल्लो चुनावमा राज्यकोषबाट खर्च भएको २०/२१ अर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षका लागि गरिएको लगानी हो । तर, अहिले पाँच वर्षअगावै मध्यावधि चुनाव गर्न खोजिँदैछ । अर्बौं खर्च गरेर निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरिएको छ ।२०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पहिलो आम निर्वाचन (२०४८) मा जम्माजम्मी ८० करोड खर्च भएको थियो ।

त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा १ अर्ब २५ करोड खर्च भयो । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा २ अर्ब २५ करोड खर्च भयो ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र राज्यको साढे ७ अर्ब लगानी खेर गयो । ६ वर्षसम्म संविधानसभामा भएको तलब भत्ता र अन्य खर्चको हिसाब बेग्लै छ । तर, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलेको भन्दा ३ अर्ब ६० करोड बढी अर्थात ११ अर्ब १० करोड खर्च भयो ।

२०७४ को चुनावमा स्थानीयतर्फ १३ अर्ब र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा ८ अर्ब समेत गरी २१ अर्ब खर्च भएको थियो ।

विगतका निर्वाचन खर्चहरूलाई हेर्दा हरेक चुनावमा खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । २०४८ सालमा भन्दा २०५१ मा चुनावी खर्च ४५ करोड बढेको थियो । यस्तै, २०५१ मा भन्दा ०५६ सालमा १ अर्ब बढी खर्च भएको थियो ।

२०५६ मा भन्दा ०६४ सालमा ७० प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो भने ०६४ भन्दा ०७० सालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको थियो । ०७० भन्दा ०७४ करिब ४० प्रतिशत बढी खर्च भएको देखिन्छ । ०४८ सालदेखि ०७४ सम्म २६ वर्षमा निर्वाचन खर्च एक खर्ब ७७ अर्बले बढेको छ । यसलाई अनुपातमा हेर्दा प्रति निर्वाचन खर्च करिब ३८.६ प्रतिशले बढेको देखिन्छ ।

यसरी तुलना गरेर हेर्दा आगामी कात्तिक–मंसिरमा हुने भनिएको मध्यावधि चुनावमा विगतको भन्दा स्वतः खर्च बढ्ने देखिन्छ । यसमा कोभिडले थप एक अर्ब खर्च बढाउने भएको छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आगामी मध्यावधि चुनावमा सुरक्षाबाहेक निर्वाचन आयोगबाट मात्र हुने खर्च ८ अर्बले धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘यसपालि हामी गाडी किन्दैनौँ, त्यसो गर्दा आठ/साढे आठ अर्बले मध्यावधि चुनाब धान्न सकिएला कि ? एकै चरणमा चुनाव गर्ने हो भने आयोगको करिब १५ करोड खर्च घट्छ । सुरक्षा क्षेत्रको अझ बढी घट्ला ।’   

अर्थविद् भन्छन्– मध्यावधि चुनाव आवश्यक थिएन

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अहिलेको बेमौसमी चुनावी घोषणाले आम सर्वसाधारणको जिउज्यान र जीवन रक्षाको प्राथमिकताको क्षेत्र ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको बताउँछन् । अहिलेको सरकार जनमुखी बजेट ल्याएर रोग र भोकसँग लड्ने भन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने तिर केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।

‘अहिलेको सरकार सर्वसाधारण जनतातर्फ उत्तरदायी देखिएन । सरकारका पछिल्ला गतिविधि र कार्यहरुले त्यही देखाउँछ’ अधिकारी भन्छन्, अहिलेको यस्तो महामारीका बेला संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति थिएन । यसले मुलुकलाई फाइदा गर्नेवाला छैन ।’

अहिलेको प्राथमिकता कोभिड–१९ विरुद्ध नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार मुलुकलाई चुनावतिर धकेल्नेतर्फ केन्द्रित भएको अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘यसले अहिलेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र जनताको जीवन रक्षा गर्ने विषय ओझेलमा पर्छ कि भन्ने खतरा बढाएको छ । बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि के हुन्छ ?’

अधिकारी अगाडि भन्छन् ‘चुनावअघि आउने बजेट जनमुखी हुँदैन, निर्वाचन केन्द्रित हुन्छ । र, यसले सर्वसाधारणको दैनिकी, दुखमा मलमपट्टी लगाउने भन्दा पनि कसरी लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र जनमत बटुल्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ, जसले अहिलेको मुख्य समस्याको क्षेत्र ओझेलमा पर्न जान्छ ।’

त्यसैगरी अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि अहिलेको कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिनु अत्यन्त गलत भएको बताउँछन् । यस्तो बाध्यकारी परिस्थितिमा स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

‘अहिलेको यस्तो कोभिड–१९ को जर्जर अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा जानु आफैंमा राम्रो पक्ष होइन । अहिले त राज्यले रोगसँग लड्न र जनताहरुको जीवन रक्षाको लागि ध्यान दिनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन’ खनालले भने, ‘तथापि सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यसले मुलुकलाई थेक्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार र समस्यामा पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

अहिलेको फजुल खर्च, उपयोग नभएको खर्च र अतिरिक्त खर्चहरु कटाएमा निर्वाचनका लागि खर्च पुग्ने बताउँदै खनालले भने ‘यसका लागि सरकारले त्यस्ता क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।’

यसका लागि खनालले सरकारलाई तीन विकल्प सुझाएका छन् :

पहिलो त सरकारले अहिलेको प्रशासनिक (चालु) खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ । मनलाग्दी खर्च गर्ने, सेवा सुविधाका क्षेत्रमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि दोस्रोमा वित्तीय संस्थागततर्फ जाने खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ । र, तेस्रोमा अहिलेको काम नभएका खर्च मात्र बढाउनेखालका आयोजना–परियोजनामा वर्षेनी वितरण गरिने पुँजीगत खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

यसो गरियो भने धेरै खर्चको जोगाड हुन्छ । जसले २०–२५ अर्बको निर्वाचन मात्र होइन, कोभिडविरुद्ध लड्न भ्याक्सिन, औषधिदेखि व्यवस्थापनमा समेत खर्च गर्न पुग्छ ।

अहिले पैसा नभएर सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचार गर्न नसकेको होइन, नपाएर हो । मात्र बजेटको व्यवस्थापन गर्न जान्नु र सक्नुपर्छ, नसकिने भन्ने होइन ।