राजनीतिक र कानुनी संघर्षलाई अगाडि बढाउने माओवादीको निर्णय
![राजनीतिक र कानुनी संघर्षलाई अगाडि बढाउने माओवादीको निर्णय](https://rpcdn.ratopati.com/media/albums/narayan_kaji_narayankaji_iCWYSqRmlY.jpg)
नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सबैसँग एकतावद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी संघर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणाको असंवैधानिक र निरंकुश कदम चालेको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षधर शक्तिसँग एकतावद्ध भई राजनीतिक र कानुनी संघर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जो असंवैधानिक, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालियो । त्यसको सन्दर्भमा सबै संविधान, लोकतन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षधर सबै शक्तिहरु सँग एकतावद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सबै प्रकारको संघर्ष अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।’
बैठकले आजै नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा(एमाले) माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्षसाथ संयुक्त वक्तव्य निकालेको प्रति स्वागत पनि गरेको छ । साथै अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक शक्तिहरु, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति एकजुट हुन अपिल पनि गरेको छ । माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारीको संकटसँग जुध्न पार्टीको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म कोभिड सेवा इकाई गठन गरेर स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन : दस्ताबेजमाथि १२ समूहमा छलफल
-
अघि बढ्यो टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया, १६ जनालाई बोलाइयो अन्तरवार्तामा
-
विदेशी सम्बन्धनका कलेजबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
-
कांग्रेस र एमाले मिलेर प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने आशंका बढ्यो : नेसपा यादव समूह
-
नियमित काम जारी राख्न मन्त्रीहरूलाई प्रचण्डको निर्देशन
-
‘वनसँग सेलिब्रेटी’ कार्यक्रम, अनावश्यक भएको भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता