पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित  भएको छ । आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ ।  प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश  मार्फत बजेट  आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी कामचलाउ सरकारले नै बजेट ल्यायो भने समान्य हिसाबले बजेट ल्याउन पाउँछ, राज्य कोषमा व्ययभार पर्ने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन । संसद भए संसदबाट, नभए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिनेछ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा १५ दिन अघि नै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो समय सकिएको छ भने संसद पनि विघटित छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार १५ दिनअघि संसदमा पुग्नुपर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएका छन् ।

संसद विघटन भइ निर्वाचन घोषणा भएको छ । अब निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्छ । यता अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।

जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुले जानकारी पाउनुपर्ने र उनीहरुले जनताको सुझाव दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले मिचिसकेको छ । संविधानले विगतमा जस्तो पेस्की, अन्तरिम र पूरक बजेटबारे स्पष्टसँग बोलेको छैन । पूर्ण आकारको भन्दा अन्य बजेटको संविधानले परिकल्पना नगरेको संविधानविदहरु बताउँछन् ।