नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्नुमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको बताएका छन् । केपी ओली अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि परेको दाबीलाई बिनाआधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर संसद् विघटन चुनाव गर्न नभई संविधान र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने षडयन्त्रअनुसार भएको बताएका हुन् । 

नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको रहस्य के हो ? अब दलहरूको भूमिका के  भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘निर्वाचन नभएपछि यो संविधान विफल भयो भन्ने बहाना हुन्छ । त्यसपछि संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरेर मात्रै संविधानलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ भनेर मुलुकलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगिँदैछ । त्यो तयारी भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै रातोपाटीले गुरुङसँग गरेको कुराकानी :

मध्यरातमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको घटनालाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ ?
यो कदम संविधानविपरीत हो, संविधानसँग मेल नै खाँदैन । यो असंवैधानिक र संविधानविपरीत कदम भएको हो । संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले यसलाई समर्थन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सकिँदैन । 

तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकारको दाबी नपुगेपछि राष्ट्रपतिले त संविधानअनुसार नै सरकारको सिफारिसमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको देखिन्छ, कसरी असंवैधानिक भन्ने ?
सबभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते सरकार गठनका लागि जारी गरेको सूचनाबाटै संविधान मिच्ने प्रयासको सुरुवात भएको हो । तैपनि सरकार दिने कुरा भएकाले त्यसको आलोचना र विरोध गर्दै ७६ को ५ अनुसार दाबी विरोध गरिएको हो । 
७६ को ५ अनुसार सरकार गठन गर्ने भनेको दलको हिसाबले होइन, सदनमा भएका सदस्यहरूमध्येबाट गर्ने हो । दलको हिसाबले गर्ने भनेको ७६ को २ अनुसार हो । ७६ को ३ मा पनि लार्जेस्ट दलको हिसाबले हो । त्यो विफल भएपछि ७६ को ५ मा गएर सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्री बन्ने हो । जसले सांसदको बहुमत प्रस्तुत गर्ने आधार तय गर्छ उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने संविधानले भनेको छ । 

१४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएको छ । त्यसमा पहिलो कुरा त हस्ताक्षर नै जरुरी थिएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि सांसदको हस्ताक्षर समेत लगेर पेस गर्दा पनि अस्वीकार गर्दै दाबी ठहरिएन भनिएको छ । यदि त्यसो हो भने दाबी ठहर गर्न के गर्नुपर्ने हो त ? त्यो त भन्नुपर्छ नि राष्ट्रपतिले । त्यसैले दाबी पुगेन भन्ने कुरा नै बेठीक छ । 

एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदमाथि प्रश्न गरिएको छ नि ? 
केपी शर्मा ओलीले एमालेका २६ र जसपाका महन्थ र राजेन्द्रले कारबाही गरेको छ भन्ने तर्क नै गलत छ । यदि पार्टीको मान्यता नै छैन र हुँदैन भने कसरी कारबाही र मान्यता नदिने कुरा हुन्छ ? पार्टीको मान्यताको कुरा गर्ने हो भने त ७६ को २ अनुसार हुन्थ्यो होला त ? यो त सांसदहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले पहल गरेर हुने कुरा हो । यसमा दलको ह्विपको कुनै औचित्य हुँदैन । दलहरूको प्रक्रियाअनुसार त पहिला नै सकिएको हो । त्यो प्रक्रिया असफल भएपछि सांसदहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा हो । 

इनिसिएसन लिएर १४९ जना पु¥याएपछि पनि हुँदैन भन्नु भनेको मनोमालिन्यबाहेक अरू केही होइन । कि त त्यसको परीक्षण सदनबाट गर्नुपथ्र्यो । कति सांसद हो वा होइन, कति सांसद कता लाग्छन् लाग्दैनन्, भोट हाल्छन् हाल्दैनन् र बहुमत पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुराको परीक्षण त सदनबाट गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई दाबीमा शङ्का नै लाग्यो भने बोलाएर सनाखत गर्न पनि सकिन्थ्यो । त्यो पनि गरिएन । फेरि जसपाको दलको नेताले दावा गरेको छ भनिएको छ, त्यसबारे त प्रस्ट नै भएको छैन । संसद् सचिवालयमा जसपाको दलको नेता को भन्ने प्रस्ट छैन । दोस्रो कुरा यसअघि नै दलको कुरा गर्दा विफल भइसकेको छ । 

भनेपछि संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्ने माओवादीको भनाइ हो ?
यसमा त दुई मत नै छैन । संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सदनबाट गर्नुपर्ने काम सदनलाई नै बाइपास गरेर राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो त्यो क्षम्य हुनै सक्दैन । 

संविधानमाथि आक्रमण पहिला पनि हुँदै आएको हो । यसपटक पुनः दोहरियो फरक त्यति न हो ? 
यो त एक प्रकारको कु नै हो । पटकपटक कु भइराखेको सत्य हो । गत पुस ५ गते पनि संविधानको कु गरेकै हो । त्यसबेला अदालतले सच्याएको थियो तर अहिले पनि कु भयो । 

यो प्रक्रियाले के सङ्केत गर्छ त ? 
नेपालको संविधान सिध्याउने, समाप्त गर्ने, खारेज गर्ने षड्यन्त्र विधिवत् सुरुवात हुँदैछ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ । किनभने सदन समाप्त गर्नेबित्तिकै संविधानका सबै धारा, उपधारा सबै निष्क्रिय हुन्छन् । अब राष्ट्रपतिको अध्यादेशको आधारमा देश चलाउन खोजिँदैछ । संविधान अध्यादेशमा जानु भनेको संविधान निष्क्रिय हुनु हो । 

के कात्तिकमा चुनाव हुन सम्भव छैन त ? 
संविधान निष्क्रिय भएको अवस्थामा निर्वाचन हुन हुँदैन । निर्वाचन नभएपछि यो संविधान विफल भयो भन्ने बहाना हुन्छ । त्यसपछि संविधानका अन्तरवस्तुहरूका बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरेर मात्रै संविधानलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ भनेर मुलुकलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगिँदैछ । त्यो तयारी भइरहेको छ ।

हिन्दुराज्य कामय राख्ने कि ? धर्मनिरपेक्ष राख्ने कि ? सङ्घीयता राख्ने कि नराख्ने के गर्ने भन्ने विषयको तयारी भइरहेको छ । त्यो जनमत सङ्ग्रह गर्दा धाँधली, तिक्डम र षड्यन्त्र गरेर संविधानको अन्तरवस्तु के बनाउनुपर्ने छ, त्यो गराउने र संविधान संशोधन गराउने योजना हो । अन्तरवस्तु २०४७ सालको संविधान फर्काउने हो । रूप २०७२ को संविधान तर सार २०४७ को बनाउने योजनामा यो सबै षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ । 

यो डिजाइनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै लागेका हुन् या अन्तराष्ट्रिय शक्ति पनि सामेल छन् ? 
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको इसारामा यिनीहरू नाचेका हुन् । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रयोगशाला भइरहेको छ नेपाल ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भन्नाले भारतलाई भन्न खोज्नुभएको हो ? 
ज-जसले खेलिरहेको छ उनीहरूलाई भन्ने कुरा हो । मलाई नामै लिन नलगाउनुस्, मेरो आग्रह छ । किनभने यो कुरा सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ । नेपालमा ककसले के कसरी हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै भइसकेको विषय हो ।  

अब राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी परास्त गर्छन् त ? के भूमिका खेल्नुहुन्छ ? 
पहिलो कुरा यो निर्णयको विरोध गर्दै भण्डाफोर गर्ने हो । असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसपछि कानुनी उपायहरूको खोजी पनि हुन्छ । कानुनी उपचारमा जाँदा अदालतबाट केकस्तो न्याय मिल्छ त्यो दोस्रो कुरा भयो । अरू बाँकी कदमका बारेमा संविधानका पक्षधरबीचमा एक प्रकारको गठबन्धन छ, त्यसमा छलफल, परामर्श गर्दै निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।