सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना प्रतिकार्यका लागि झण्डै १ अर्ब बराबरको बजेट निकासा गरेको छ । यस्तै विभिन्न पालिकामा रहेका अस्पताललाई पनि  कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि बजेट दिने भएको छ । जसका लागि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै १२ करोड १२ लाख २० हजार बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

 कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र  व्यवस्थापनका लागि ३३ पालिका अन्तर्गतका रणनैतिक अस्पतालहरुलाई उक्त रकम प्रदान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत समालेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालहरुमा कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम तर्फ ७३ करोड रकम, अक्सिजन लगायतको कोभिड–१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ५० लाख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि थप बजेट १३ करोड ८० लाख गरी जम्मा ९८ करोड ३० लाख निकासा भएको बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको स्वीकृत दरबन्दीमा दुई तिहाई स्वास्थ्यकर्मीहरु रिक्त रहेको भन्दैन अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करार तर्फ १८३ जना चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसियु स्थापना र भेन्टिलेटर संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सहरूको व्यवस्थापन, प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका अस्पतालमा प्रति जिल्ला ४० लाखका दरले अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापना, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरु र अस्पतालहरुलाई अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन लगायतका सामग्रीहरु खरिद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
   
त्यस्तै प्रदेश सरकार प्रदेश अस्पताललाई ५०० बेड क्षमताको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

साथै कर्णालीका विभिन्न स्थानीय अस्पतालहरूलाई १५ देखि २५ बेड, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० बेड, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० बेड क्षमताको अस्पतालको रुपमा निमार्ण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।  

त्यस्तै संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट (जाजरकोट अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख (दैलेख अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट (कालिकोट अस्पताल) र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला (हुम्ला अस्पताल) हरुमा २५र२५ बेडका गरी जम्मा एकसय ५० बेड हाई डेपेन्डेन्सी युनिट स्थापनाका लागि खरिद प्रक्रियाको क्रममा रहेको र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका लागि थप ५० बेडको स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले कोरोना महामारीमा रातदिन नभनि खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले एकसय ३५ प्रतिशत सम्म थप प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

साथै कोभिड–१९ को प्रतिकार्य व्यवस्थापनमा शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई समेत खटाइएको छ । र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका लागि कोभिड–१९ प्रतिकार्यको लागि आवश्यक लजिस्टिकको व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड विरुद्ध बजेटको खोला बगाए पनि रोकथाम र व्यवस्थापन कार्य फितलो भएको देखिन्छ । जसका कारण कोरोना संक्रमित  दिनदिनै बढ्दै छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि उस्तै छ । ​कतिपय अस्पतालले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिरामी भर्ना लिन सक्ने अबस्थाबाट पछि हट्नु परेको छ । बजेट मात्र पठाउने तर, उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न तर्फ भने कुनै पनि निकायले चासो नदिने गरेको पाईएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको कमी हुन नदिने भन्दै आएको छ । र, बजेट पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पठाई नै रहेको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाहरु भने कहिले जनशक्ति त कहिले आवश्यक सामाग्रीको अभाव देखाएर पन्छिन खोजिरहेका हुन्छन् । अक्सिजन कर्णालीको दुई स्थानमा मात्र उत्पादन हुन्छ । तर, सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव पूर्ति गर्न बजेट पठाईएको छ । तर, अक्सिजनकै अभावमा कोरोनाका बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अबस्था छ ।