काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभन्दा पहिले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पटक पटक वार्ता गरे । सरकारमा सहभागी गराउनका लागि उनले ती दुवै दलसँग वार्ता गरेका थिए ।

सरकारमा जान दुवै पार्टी तयार थिए । तर तत्कालीन राजपामा ६ जना अध्यक्ष भएका कारण मन्त्री चयनमा आन्तरिक विवाद र हानथाप बढ्ने हुँदा ऊ सरकारमा सहभागी हुन सकेन । उता तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने दुईबुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भए भने राजपाले मौखिक सहमतिका आधारमा सरकारमा नगइकन सरकारलाई समर्थन जनायो ।

कैलाली–१ का सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएलगत्तै राजपा नेपालले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा थिएनन् । बैठकमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइका लागि दवाव दिनुपर्छ, समर्थन फिर्ता लिएपछि कामकुरा बिग्रिन्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । तर चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत त्यतिबेला राजपाको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक रहेका महेन्द्र राय यादवले विज्ञप्ति निकालेर सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

त्यतिबेला राजेन्द्र महतो र केपी शर्मा ओलीबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । महतो बालुवाटार आउजाउ गरिरहन्थे । बेलाबेलामा उनी महन्थ ठाकुरलाई पनि बालुवाटार लैजान्थे । त्यतिबेला राजपा र फोरम बीच एकीकरणको पहलसमेत भइरहेको थियो तर राजेन्द्र महतोले शर्त राखे– सरकारबाट नबाहिरिएसम्म एकताका लागि फोरम नेपालसँग वार्ता हुनेछैन ।

तर त्यतिबेला फोरम नेपालका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर राजपा नेपाल आफै सरकारमा सहभागी हुन खोजेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

महतो–ठाकुर र ओलीबीचको मित्रता जतिजति गहिरिँदै गयो, त्यतित्यति उपेन्द्र यादवप्रति ओलीको व्यवहारमा परिवर्तन हुँदै गयो । प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर राजपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सोचसमेत बनाईसकेका थिए । त्यस कारण ओलीले सरकारमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई महत्त्व दिन छाडेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव दिल्लीमै रहेका बेला उनको मन्त्रालय परिवर्तन गरियो भने उनका पार्टीका राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवलाई पदच्युत गरियो । पछि कानुन मन्त्रीका हैसियतमा उपेन्द्रले संविधान संशोधनको विषय उठाए । राजपा नेपालको ‘ब्याक सपोर्ट’ पाएका ओलीले उपेन्द्र यादव र उनको दललाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य तुल्याए ।

त्यसलगत्तै सरकारमा जान राजपा नेपालले कोशिस नगरेको होइन । राजेन्द्र महतो पटक पटक बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरे पनि महन्थ ठाकुर सहमत नभएपछि सरकारमा राजपा सहभागी हुन सकेको थिएन । राजपामा महतो गुट र महन्थ गुटबीच लामोसमय अन्तरद्वन्द्व चल्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो सरकारमा सहभागी गराउने योजना अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे । त्यसपछि उपेन्द्र यादवले राजपासँग रातारात पार्टी एकीकरण गरे ।

पार्टी एकीकरणपछि ठाकुर–महतो र ओलीबीच झन् दोस्ती बढ्यो भने ओली र उपेन्द्र यादवको दुरी बढ्दै गयो । मधेसको माग पूरा गरिदिने भन्दै ओलीले ठाकुर–महतोलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न थाले ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तुरुन्तै त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाए भने पदाधिकारी बैठक बोलाएर आन्दोलनमा जाने तयारी थाले । त्यतिबेला पनि ओलीविरुद्धमा आन्दोलन गर्ने मुडमा ठाकुर–महतो थिएनन् । तर संविधान विपरित काम भएको भन्दै सबै दल विरोधमा उत्रेका कारण बाध्य भएर उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईको साथमा उनीहरु पनि आन्दोलनमा गए । तर त्यो आन्दोलन धेरै दिनसम्म चलेन । उपेन्द्र यादव–बाबुरामले आन्दोलनलाई लामोसमय लैजाने चाहन्थे तर ठाकुर–महतोले केन्द्र हुँदै, प्रदेश, प्रदेश हुँदै जिल्ला र जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमा लगेर आन्दोलनलाई तुहाई दिए ।

यसका लागि पार्टीमा उपेन्द्र यादव र ठाकुर–महतोबीच अन्तरद्वन्द्व सुरु भयो । ठाकुर–महतोले जानीजानी आन्दोलन कमजोर बनाएको उपेन्द्र यादवको आरोप थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि ठाकुर–महतोको मित्रता फेरि गहिरियो । ओलीका प्रतिगमनकारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याईदिएको अभिव्यक्ति दिएर ठाकुर–महतोले सत्तासँग साँठगाँठ गरे ।

‘प्रतिगमनकारीलाई किन समर्थन गरेको ?’ भन्ने प्रश्नमा ठाकुर–महतोले ‘यहाँ को प्रतिगमनकारी होइन ? काँग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि प्रतिगमनकारी हुन्’ भन्ने जवाफ दिँदै ओलीसँगको सम्बन्धलाई चोख्याउने गर्दथे । सर्वोच्चको फैसलापछि जब नेकपा खारेज भयो, ओलीलाई सरकारका लागि बहुमत जुटाउन अन्य दलको समर्थन अत्यावश्यक भइसकेको थियो । यो अवस्थामा ठाकुर–महतोले नै ओलीलाई जसपा नेपालको समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाए । तर त्यसका लागि आफूहरुका केही माग पूरा गरिदिनुपर्ने उनीहरुको शर्त थियो ।

ठाकुर–महतोले एकतर्फी रुपमा कार्यदल बनाएर ओलीसँग वार्ताको सिलसिला अगाडि बढाए । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका केही मुद्दा फिर्ता लिए । त्यसपछि ठाकुर–महतोले नाकाबन्दीका क्रममा आफूले ओलीका सम्बन्धमा गरेका टिप्पणी, ओलीले मधेस आन्दोलनका बारेमा गरेका टिप्पणी सबै बिर्सिए । यतिमात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउने प्रमुख भूमिकामै उनीहरु देखिए ।

प्रधानमन्त्री ओली विश्वास मत लिन नसके पनि जसपा तटस्थ बसेकै कारण पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

ठाकुर–महतोको यो भूमिकालाई धेरैले रुचाएका छैनन् । वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरी भन्छन्, ‘प्रतिगामीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति त्योभन्दा पनि ठूलो प्रतिगामी हुन्छ ।’ चरित्र र व्यवहारले महन्थ ठाकुर त्यस्तो होइन, तर अहिले कसैको दवावमा वा स्वार्थमा ओलीलाई समर्थन गरेका कारण ठाकुर–महतो पनि प्रतिगामी हुन् भन्नमा अब हिच्किचाउन नहुने उनको धारणा थियो ।

अग्रहरीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आदिवासी जनजाति, मधेसीको हित कहिल्यै चाहेनन् । ‘जहिले पनि उनीहरुसँग ओलीले दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरे,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा संविधानको धज्जी उडाउँदै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो ।’ उनका अनुसार त्यस्ता प्रतिगमनकारी व्यक्तिलाई ठाकुर–महतोले समर्थन गरेर मधेसीकै अपमान गरेका छन् ।

मधेसको राजनीतिमा लामो समय बिताएका राजनीतिक विश्लेषक श्रीमननारायण मिश्रले कुनै गोप्य सम्झौता अनुसार नै ठाकुर–महतोले पछिल्लो समय यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ओलीलाई समर्थन गरेर मधेसले के पाउँछ, के पाउदैन भन्ने बेग्लै कुरा हो तर उनीहरु (ठाकुर–महतो)लाई लागेको होला कि काँग्रेसभन्दा बढी फाइदा ओलीबाट लिन सकिन्छ ।’

मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनकारी कदम चालेका हुन् भन्ने कुरा ठाकुर–महतोलाई थाह नभएको होइन । ‘उनीहरुलाई सबै थाहा छ तैपनि समर्थन गरिरहेका छन्, यसबाट बुझ्नुपर्छ कि उनीहरुको बीचमा कुनै ठूलै डिल भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले मधेसलाई फाइदा पनि हुनसक्छ र घाटा पनि हुनसक्छ ।’

ठाकुर–महतोले ओलीलाई समर्थन गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुनै समुदाय वा वर्गको फाइदाभन्दा पनि सीमित व्यक्तिको फाइदा नै रहेको उनको भनाइ छ ।