उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाविरुद्धको दुवै चरणको खोपको व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महानगरलाई पहिलो चरणको खोप नलगाएकाहरुका लागि खोपको व्यवस्था गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकाहरुका लागि दोस्रो चरणको खोपको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मयुर अग्रवालले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, मेयर भीम पराजुली तथा स्वास्थ्य महाशाखासमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आदेशमा संवैधानिक व्यवस्थालाई राज्य संयन्त्रले नागरिक प्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु वाञ्छनीय हुने भन्दै कोरोना महामारी फैलिइरहेकोले यस्तो बेलामा राज्यबाट नागरिकप्रति गम्भीर भई प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘पहिलो चरणकै खोप नलगाएको हकमा समेत खोप लगाउनु पर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेख समेत राखी अद्यावधिक गरी सम्वद्ध निकायबीच समन्वय गरी अविलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ भनि आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेश किन हुनु नपर्ने हो ? भन्दै पहिलो विपक्षी प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दोस्रो विपक्षी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत, विपक्षी नं. ३ र ४ का विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय र मेयर भीम पराजुलीका हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं. ५ र ६ का विराटनगर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।