काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राति एउटा, दिउँसो अर्कै कुरा गर्न थालेका छन् । उनीमाथि प्रश्न उठेको छ– जनताले प्रधानमन्त्रीको कुनचाहिँ कुरो पत्याउने ? रातिको कि दिउँसोको ?

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिसम्म झेली कुरो गरेका छन् भने शुक्रबार शीतलनिवासमा १५३ सांसदसहितको दाबी पेश गरिएको भनिएकोमा त्यसभित्र आफ्ना घोर आलोचक डा. बाबुरामलाई पनि समावेश गरिएको छ । अर्थात् डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवकोे समेत समर्थन आफूलाई रहेको ओलीको दाबी छ ।  

बहुमत पाउन सकिएन भन्दै ह्याण्डस अप !

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने दह्रो आधार नदेखिएको’ र ‘बैशाख २७ कै अवस्था विद्यमान रहेको’ भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ‘सिफारिस’ गरे  ।

आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको ओलीको तर्क छ ।

शुक्रबार बिहानसम्म पनि ओली आफ्नो हैसियत बैशाख २७ को भन्दा फरक नभएकाले विश्वासको मत नलिई सीधै संविधानको धारा ५ जान बाध्य भएको बताइरहेका थिए । दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग प्रस्तुत भएका ओलीले त्यहाँ पनि आफूसँग बहुमत नरहेकाले ‘ह्याण्ड्स अप’ गरेको बताए ।

  प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने भन्दै हात उठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यही आधारमा टेकेर विहीबार राति संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरिन् । ओलीसँग बहुमत भएको भए उनी विश्वासको मत लिनतिर लाग्ने थिए, यसरी हात उठाएर ‘ह्याण्ड्स अप’ भन्ने नै थिएनन् ।

ओलीले विहीबार बहुमत जुटाउन सकिएन भनेकै आधारमा उनको विकल्पमा विपक्षी गठबन्धनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्दै शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आधार पेश गरेको हो ।

कुदेर फेरि शीतलनिवास !

अचम्म त के छ भने, अघिल्लो दिन बहुमत छैन भनेका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतलनिवास पुग्नुभन्दा अघि नै आफूसित १५३ सांसदको बहुमत छ भन्दै आफैं शीतलनिवास पुगिसकेका थिए ।

अघिल्लो साँझमात्रै आफूसँग बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका ओलीले भोलिपल्टै पुनः बहुमत सांसद आफूसँगै छन् भनेका छन् ।

आखिर ओलीको कुन चाहिँ कुरो पत्याउने ? विहीबार रातिको या शुक्रबार दिउँसोको ?

याे पनि

१५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको पनि दाबी

हस्ताक्षरबिनै बहुमतको दाबी

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग १५३ सांसद रहेको भन्दै शीतलनिवासमा दाबी पेश गरेको बताइए पनि त्यो दाबी नै हावादारी रहेको पाइएको छ । ओलीले १५३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाएका छैनन् । उनले जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसमेत आफ्नो पक्षमा रहेको तर्क गर्दै पत्र बुझाएका छन् ।

बहुमतको भरपर्दो आधारै पेश नगरी पार्टीको तर्फबाट पत्रमात्रै दर्ता गरेर ओलीले दाबी गरेको शीतलनिवासका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

स्वयं प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि ट्विटमा यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । रिमालले पत्रका आधारमा दाबी गरिएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले) का १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्नुभएको छ ।’

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जसपाका ३२ सांसद भनेका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसमेत हुन् । विष्णु रिमालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओलीले डा. भट्टराई र यादवलाई पनि आफ्नै पक्षका सांसदका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जुन जालसाजीपूर्ण र हास्यास्पद देखिन्छ ।

शीतलनिवासमा दर्ता भएको भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको पत्रमा पत्रमा १५३ सांसदको हस्ताक्षर छैन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाल लेख्छन्, ‘दाबी पत्रमा जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेका अध्यक्ष एवम् दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

एमालेका माधव पक्षका २७ र जसपाका १६ सांसदले संसदमा ओलीलाई मत नदिएको सबैलाई थाहा भएको कुरो हो । अहिले उनीहरुले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको देख्दादेख्दै ओेलीले तिनै विपक्षी सांसदहरुलाई समेत देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुले उनको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

बहुमतको आँकडामा पुग्न चमत्कारिक सफलता कसरी मिल्यो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सञ्चारकर्मीमाझ प्रतिनिधिसभामा आफूले बहुमत जुटाउन नसक्ने निश्चित रहेका कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको बताए । तर, त्यसको एक घण्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिसमक्ष उनले १५३ समर्थन रहेको दावीसहित नयाँ सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेश गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारहरुसँग जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको र आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए । यही आधारमा नयाँ सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहज होस्, बजेट समयमै आओस् भनेर मार्गप्रशस्त गरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो छवि उदार रहेको प्रष्टीकरणस्वरुप उनले यतिमात्र भनेनन्, दलहरुलाई बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि आग्रह नै गरे । आफूहरु शान्त रहेर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

तर, लगत्तै उनी अर्कै भूमिकामा देखिए । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको समर्थन जुटाएर सम्बन्धित दलका नेताहरुसमेत साथ लिएर शीतल निवास पुग्दानपुग्दै ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दावी गरिसकेका थिए ।

यतिमात्र होइन, पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नै पार्टीका खनाल–माधव पक्षले विश्वासको मत लिने क्रममा सहयोग नगरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । उनीहरुले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर, पार्टी अनुशासनलाई उल्लंघन गरेर आफ्नै दलको सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह गरेको ओलीको भनाइ थियो । तर केहीबेरपछि शीतल निवासमा पुगेका ओलीले उनै सांसदहरुको समेत समर्थन गणना गर्दै आफ्नो पक्षमा १५३ सांसदको सूची पेश गरेका थिए ।

ओलीले मात्र होइन, काँग्रेस नेता देउवाले समेत शुक्रबार बहुमतको आँकडा चमत्कारिक ढंगबाट पार गरेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा बहुमत जुटाउन नसकेका देउवाले शुक्रबार आफ्नो पक्षमा १४९ सांसदको समर्थन देखाए । जबकि, ओलीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभाको यो अंकगणित निकै अघिदेखि प्रस्ट देखिन्थ्यो ।

एमालेभित्रको खनाल–नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले खुलेरै ओलीको विरोध गर्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा यो गठबन्धनले यसरी नै सरकार बनाउने दावी पेश गर्न किन सकेन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । तर ओली इतर गठबन्धनको यही कमजोरीको फाइदा उठाएर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । जबकि, तीन दिनअघि मात्र ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए । उपधारा ३ बमोजिम उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा ३० दिनभित्र कसरी विश्वासको मत हासिल गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उतिबेलै उठिसकेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दुवै पक्षबाट पेश भएका दावीमा केही सांसदको हस्ताक्षर दुवै पक्षले संलग्न गरेको प्रस्ट छ । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको, उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त भएको अवस्थामा समेत विश्वासको मत लिन नसक्ने स्वीकार गर्दै उपधारा ५ का लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको अवस्थामा फेरि पनि उनैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधा प्रदान गर्नु कति न्यायोचित र विवेकपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्नेबारे मनन् गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।