नेकपा(एमाले)को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई मतदान नगरेको तथा प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो ।

बैठकमा नेता नेपाल पक्षका कार्यदलमा सहभागी नेताहरुले पुनः संसद विघटनको आशंका व्यक्त गरेका थिए । कार्यदल सदस्य प्रदीप कुमार ज्ञवालीले संसद विघटन नहुने आश्वासन दिएको बताए । उनले भने – ‘राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा देखिएका परिदृश्यहरु, आज शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउने सन्दर्भमा माधव नेपालसहित कतिपय माननीयहरुका हस्ताक्षरका विषयहरु लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूमा हामीले छलफलहरु गरेका छौँ । साथीहरुले संसदको विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको छ । हामीले संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न ढंगले आश्वस्त तुल्याउने कोसिसहरू गरेका छौँ । आज हामीले कुनै निष्कर्ष निकालेका छैनौं । विभिन्न कोणबाट छलफलहरु गरेर पार्टी एकतालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने कुराकानी गरेर उठेका छौँ हामी छिट्टै फेरि बस्छौँ ।’

ज्ञवालीले माधव नेपाल समुहका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर कुरा भएको टिप्पणी गरे । कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यस्तो कुराको कल्पना नगरिने भन्दै उनले कल्पना बाहिरका विषय उठेका र तिनको समिक्षा गर्दै समाधान गर्ने हरसम्भव प्रयत्नका साथ अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने – ‘त्यो धेरै गम्भीर कुरा हो । कार्यदलका साथीहरुमा पार्टी भित्रको संकटलाई हरसम्भव तरिकाले समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने भएको नाताले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ । तर छलफलका सबै कोणहरू म यहाँहरुलाई अहिले बताउन असमर्थ छु । जे सुकै भएपनि यहाँहरुले भन्नुभएको कुरा एकदमै गम्भीर हो । सामान्यतया कुनैपनि दलहरुमा त्यस्ता कुराको परिकल्पना गरिदैँन । झनै कम्युनिष्ट पार्टीमा त त्यो कुराको अपेक्षा, कल्पना गरिदैँन । कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । कल्पना बाहिरका कतिपय विषय उठिराखेका छन् । यसको समीक्षा गर्दै यसको समाधान गर्ने हरसम्भव प्रयत्नका साथ हामी अगाडी बढ्छौँ ।’

नेकपा(एमाले)को विवाद समाधान गर्न दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेपनि बिहिबारको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेता नेपाल पक्षले असहयोग गर्नु र प्रधामन्त्रीमा विपक्षी दललाई सघाएको घटनाबाट अध्यक्ष ओली पक्षलाई शंका पैदा गराएको छ ।