अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको विकासक्रम धेरै अगाडिदेखि भएको हो । तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुन आधारमा एकता भयो भन्ने कुराले पनि धेरै हदसम्म अहिलेको घटनाक्रमलाई निर्धारण गरेको छ ।

यो एकताको सम्पूर्ण आधार दुईजना नेता (ओली र प्रचण्ड) को स्वार्थमा केन्द्रित थियो । ती दुईजना नेताको व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक खासगरी पार्टीको विचार, सिद्धान्त भन्ने कुरालाई एकतामा स्थान नै दिइएको थिएन ।

कमसे कम संगठनात्मक स्वरुपलाई एक ढंगको सन्तुलन मिलाएर ओली इत्तर पक्षले एकता गर्नुपर्थ्यो । सांगठनिक आधार जुन ढंगले विकास गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेनन् । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अलि फरक हुन्छ, सांगनिठक शक्ति सन्तुलनमा उनीहरुले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।

माधव नेपाल समूहले यसलाई अलिकति ध्यान दिएको थियो, कुनै पनि हालतमा विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति नबनाएर झलनाथलाई बनाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको लबिङ पनि गरेको थियो । तर, प्रचण्ड र ओलीजीको व्यक्तिगत स्वार्थका अगाडि त्यो कुरा दबेर गयो ।

चुनावी गठबन्धनदेखि नै माधव नेपाल ओझेलमा

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा माधव नेपाल पक्ष कतै सामेल नै थिएन । एकताको आधार तयार गर्नेहरु पनि पार्टीभित्रका व्यक्ति थिएनन्, ती बिचौलिया थिए । जसको घरमा बसेर यी एकताका कुरा भए, त्यो शक्तिले के आधारमा यो पार्टी मिलाइदियो भन्नेमा माधव नेपाल समूह पूर्णरुपमा बेखबर रह्यो ।

ती दुई नेताबाहेक तेस्रो व्यक्ति एकता प्रक्रियामा संलग्न नै छैन । यदि अर्को कुनै व्यक्ति संलग्न छ भने त्यो पार्टी बाहिरको एउटा विचौलिया अथवा भूराजनीतिका संवेदनशीलतालाई आफ्नो देशको स्वार्थमा हेर्नुपर्ने व्यक्ति त्यसमा सक्रिय थिए । त्यो भनेको उत्तर र दक्षिणका छिमेकी नै हुन् ।

चुनावका लागि संयुक्त मोर्चा बनाउँदा पनि ओलीलाई हावी हुने गरेर नै सबै कुरा बनाइएको थियो । निर्वाचनमा पनि ओली र प्रचण्ड नै हावी भए । सरकार बनेको एक वर्षसम्म पनि ओली र प्रचण्ड नै हाबी भए । ओलीबाट प्रधानमन्त्री पद लिनका लागि प्रचण्ड एक वर्षसम्म ओलीसँग मिलेर उनलाई खुशी पारेरै बसेका थिए । ओलीले आफ्नो स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ गर्दै गएको देखेर एक वर्षपछि बल्ल प्रचण्ड झस्किए । अनि शक्तिसंघर्ष सुरु भएको हो ।

प्रचण्ड आफैले माओवादी पार्टीको रुपमा ‘गेन’ गरेकै हो तर नेकपाको समीकरण बनेको अवस्थामा माओवादीले २० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा ‘गेन’ गर्नु ठूलो कुरा होइन, किनकि त्यो निर्णायक हुँदैनथ्यो ।

माधव नेपाल समूह दिन प्रतिदिन ओरालोतिर

पार्टी एकतापछि पनि सम्पूर्ण एकतालाई सांगठनिक आधारमा खिचेर ल्याउन माधव पक्ष असफल रह्यो । त्यतिबेला उसले गर्न सक्थ्यो, तर त्यहाँभित्र त्यस्तो प्रकारको संघर्ष पनि देखिएन ।

माधव नेपालहरुले पहल गुमाएको आज होइन । उनीहरुले पार्टी एकतालाई सांगठनिक आधारमा खिचेर ल्याउन नसक्दा नै पहल गुमाइसकेको थियो । त्यसपछि उक्त समूह दिन प्रतिदिन ओरालो लागेकोमात्र हो ।

पहलकदमी गुमाइसकेपछि नेतृत्वमा त्यो खालको राजनीतिक सुझबुझ नै हुँदैन । किनभने सत्तामा बस्नेसँग धेरै राजनीतिक अस्त्र हुन्छ र उसले एकपछि अर्को गर्दै अस्त्र प्रयोग गर्छ । सत्ता बाहिर बस्नेसँग त्यति धेरै राजनीतिक अस्त्र हुँदैन । त्यसैले माधव नेपाल पक्ष एकपछि अर्को फन्दामा पर्दै गयो ।

राष्ट्रपति, कार्यपालिका र न्यायपालिका यी तीनवटा संस्थाबीचको सम्बन्ध सत्तामा बस्नेलाई बाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले यी तीन संस्थाको समन्वयमा जुनजुन घटना भइरहेका छन्, यसले दिनप्रतिदिन मुलुकलाई दक्षिणपन्थी दिशातिर धकेल्दैछ । जसले गर्दा ओली इतर पक्षको राजनीतिक मैदान साँघुरो हुँदैछ ।

फागुन ११ देखि २३ गतेबीचको त्यो अवसर

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै फागुन ११ पछि उनीहरुले ओलीलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन सक्थे । तर उनीहरुमा त्यो निर्णय क्षमता रहेन ।

ओलीसँग राजनीतिक घटनाअनुसार निर्णय लिने व्यक्तिगत क्षमता छ । पार्टीमा नसोधी सिधै आफै निर्णय गर्ने क्षमता उनीसँग छ । उनले केही गर्न कसैलाई सोध्नु पर्दैन । तर माधव नेपालसँग त्यो क्षमता छैन । उनको समूहमा एउटा यस्तो मध्यस्थ निकाय छ, जसले समर्थन नगर्दासम्म माधव नेपाल एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यसले गर्दा यो समूह झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

माधव नेपालपक्षसँग यसबीच राजनीतिक रुपमा ओलीको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवसर प्रशस्त थियो । तर उनीहरुको पहलकदमी एकदमै कमजोर भयो । उनीहरुको राजनीतिक पहलकदमी एकदिन पनि देखिएन ।

माधव नेपाल पक्षमा प्रभावकारी भूमिकामा रहेका मध्यस्थ निकायमा रहेकाहरु अझै पनि ओलीलाई नै खुशी पार्ने प्रयासमा थिए । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ताहरु अन्तिम अवसरसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा ओलीलाई नै साथ दिइरहेका थिए ।

ओलीले प्रयोग गर्न खोजेको त्यो जस्केलो थुन्नु गम्भीर गल्ती

गत वर्ष वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । उनले दल विभाजन प्रक्रियालाई कानुनी रुपमा सहज तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको ओली आफै डराएर ‘ग्रेटफुल एक्जिट’ खोज्नु थियो । उनी जस्केलाको बाटो खोज्दै थिए । ओलीलाई त्यो बाटो जान दिइएको भए राजनीतिक घटनाक्रम यो तहसम्म बिग्रिन्नथ्यो । सायद नेकपा जीवित रहन पनि सक्थ्यो ।

सनकी शासकहरुलाई संस्थाबाटै ‘गुड गेस्टर’ देखाएर उसलाई सहज निकासको ठाउँ बनाइदिनुपर्छ । अमेरिकामै त्यस्तो देखिएको छ । ट्रम्पजस्तो मान्छेलाई उनीहरुले चुनावमार्फत त्यहाँको संस्थाले ध्वंस नगरीकन बिदा गरिदियो । संसद भवनमै आक्रमण भनेको त अमेरिकी लोकतान्त्रिक इतिहासकै अनुहारमा कालो पोतिएको दिन थियो । त्यस्तो हुँदा पनि उनीहरुले त्यस्तो शासकलाई सहज निकास दिए ।

कुनै पनि सनकी शासक जसले संस्थागत निकाय मान्दैन, जो आफ्नो लहडबाट चल्छ, त्यसलाई सहज निकास दिन सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि माधव नेपाल पक्ष चुकेको देखिन्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक खनालसँग रातोपाटीले गरेको कुुराकानीमा आधारित)