राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष, चार दलका चार नेताबीच ‘निर्णायक’ छलफल हुने
नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट एकपछि अर्को गैरसंवैधानिक कार्य भएको भन्दै काँग्रेसले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ ।
शुक्रबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको काँग्रेस पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरुको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको सहायक महामन्त्री सुनील थापाले रातोपाटीलाई बताए ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्ने भन्दै यसबारे अन्य दलसँग पनि छलफल गरिने बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
देउवाले आजै मध्यान्ह १२ बजे चार दलका चार नेताबीच छलफल हुन लागेको जानकारी गराएको थापाले बताए । उनका अनुसार काँग्रेससहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवसहितको बैठक बस्दैछ । सो बैठकले निकाल्ने निष्कर्षका आधारमा अघि बढिने उनको भनाइ ।
काँग्रेस भने तत्काल सबै दल मिलेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाइनुपर्ने र सँगसँगै संसद सचिवालयमा ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याइनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।
काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर समेत गरेको छ । पार्टी पदाधिकारी लगायतको बैठकले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
बैठकले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अरु दलसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिइने उनले बताए ।
‘ओली सरकारबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने कोशिस भएको छ। त्यसलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ’, उनले भने, ‘अब कुन बाटो तय गर्दा ठीक हुन्छ अरु दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।
अहिले आवश्यकता ओली प्रवृत्तिलाई रोक्ने भएकाले महाभियोगसहितका सबै विकल्पमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।
७६ (३) अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभए राजीनामा दिनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिले ओलीले राजीनामा वा विश्वासको मत नलिइ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि काँग्रेसलगायतका विपक्षी दलले यो कदमलाई असंवैधानिक भएको दावी गर्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हेटौंडामा पुस १३ देखि सडक खाना महोत्सव
-
पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता
-
लुम्बिनीमा पाँच वर्षदेखि थन्किएका बस आजदेखि सञ्चालन
-
घान्द्रुकमा स्कारपियो दुर्घटना स् एक जनाको मृत्यु, ४ गम्भीर घाइते
-
बागमती सीटीईभीटीको निर्देशकका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस
-
सचिव सरुवाले हैरान सांसद : 'नम्बर सेभ गर्दा एउटा मन्त्रालयमा‚ फोन गर्दा अर्कै मन्त्रालयमा'