कोभिड–१९ का कारण दैनिक मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको परिस्थितिमा महामारीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाबाहेक निर्माणका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विरोध जनाएको छ । 

जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान नदिई सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यालबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डविपरीतको गैरजिम्मेवार कार्य भएको महासङ्घको भनाइ छ । 

राज्य आँफैले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश विपरीत जटिल अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरी महामारीकै समयमा निर्माण व्यवसायीलाई काममा सहभागी गराउन खोज्नु न्यूनतम मानवअधिकार र मानवीय संवेदनशलीताको उल्लङ्घन भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा बैंक जमानत जारी गर्न नमिल्ने गरी आएको बैंकहरूको सूचनाले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायी सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था जगजाहेर हुँदाहुँदै बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्नुको पछाडि आर्थिक आर्थिक मिलोमतो भएको हुनसक्ने देखिएको महासङ्घको भनाइ छ । बोलपत्र प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित ‘साइट भिजिट’ गर्नु अनिवार्य हुने र हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण ‘साइट भिजिट’ गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘‘बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक निकायले बीचमा ‘प्रिबिड मिटिङ’ राख्नुपर्नेमा राख्न नसक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै बोलपत्र प्रक्रियामा जानु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको ठाडो उल्लघङ्न भएको स्पष्ट छ”, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ‘ल्याप्स’ हुने आशङ्काले बोलपत्रको म्याद थप नगर्ने कार्यउपर पनि गम्भीर आपत्ति रहेको महासङ्घले जनाएको छ । महामारीको समयमा लोक कल्याणकारी राज्यले जनताको जीउधनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नै नहुने महासङ्घको ठहर छ ।

अधिकांश सार्वजनिक निकाय र स्थानीय तहबाट बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सूचना महासङ्घलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न र उक्त बोलपत्र पेश गर्ने म्याद निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १५ दिनसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै खरिद प्रक्रियाको म्याद थप गर्न महासङ्घले सम्बन्धित सबैमा जोडदार माग गरेको छ ।