राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अचानक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को असंवैधानिक कदम चालेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मतमा पराजित भएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अचानक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र सरकार दाबीका निम्ति गरेको आह्वानलाई संविधानमाथिको अर्को आक्रमणका रूपमा लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि पुनस्र्थापित भएको हो। त्यसैगरी ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्दा दोहो¥याएर संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाएपछि त्यसलाई समेत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

एक, ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि आफैं सरकार गठन गर्न अघि नसरेर अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। दुई, ७६ (३) को सरकारले समेत विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिलाई मौका दिनेगरी आफूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा फेरि पनि सरकार आफैंले हातमा लिने रणनीतिअन्तर्गत धारा ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

ओलीले आफूखुसी संविधानको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोची स्वीकार गर्ने गर्दा थप संवैधानिक संकट आउने खतरा देखिएको चिन्ता विज्ञहरूको छ। यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।