वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट यथास्थितिमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको प्रतिकुल रहेको बताएका छन् । उनले सरकारकै अनुरोधमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु आफैंमा संविधानको अवमूल्यन भएको बताए ।

‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस वा सल्लाहमा काम गर्नेगरी भूमिका निर्धारण गरिदिएको छ । तर संविधानको धारा ७६ भनेको राष्ट्रपतिले आफैं प्रयोग गर्ने हो,’ रातोपाटीसँग उनले भने । उक्त धारा प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकार वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जरुरी नपर्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्ने धारा हो यो,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्रपतिबाट बिहीबार सरकार बनाउन आह्वान गरिएको पत्रमा सरकारको अनुरोधअनुसार भनिएको छ ।’

उनले संविधान पालनामा आजमात्र त्रुटि नभएको प्रस्ट पारे । ‘यसअघि विश्वासको मत लिन असफल भइसकेको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि सरकार बनाउने अवसर दिनु हुँदैनथ्यो,’ डा. त्रिपाठीले भने, ‘संसदीय प्रजातन्त्रमा यो आफैमा हाँस्यास्पद निर्णय थियो । जसलाई संसदले विश्वासको मत दिएन, उसैलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउनु भनेको संसदको पनि अपमान हो ।’

यसका बाबजुद नियुक्त गरिसकेपछि कमसे कम विश्वासको मत लिने अवधिसम्म धैर्य गर्न सक्नुपर्थ्यो या त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गरेपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने हो । या त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भएको अवस्थामा यसरी आह्वान गर्न मिल्छ ।’

डा. त्रिपाठीका अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिकाइरहन वा भनिरहन पर्दैन । ‘पद खाली भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको पद नै खाली भएको छैन । त्यसैले यो वदनियतपूर्ण तरिकाले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ ।’

राष्ट्रपतिले २४ घण्टाभन्दा कम समय राखेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पनि गम्भीर षडयन्त्रको हिस्सा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकार नबनोस् भन्ने बदनियत राखेर थोरै समय दिइएको हो ।’