काठमाडौं । राष्ट्रियसभा नेपाली काँग्रेस दलको नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममाथि राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी साथ दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान  संवैधानिक नभएको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका उनले भने,'प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा गर्नुपर्छ ।  राजीनामा नगरिकन मार्गप्रशस्त गरेर मात्र उहाँले सुख पाउनुहुन्न । तर कारण उहाँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ । त्यो असंवैधानिक छ ।'

 प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नचाहेको अवस्थामा राजीनामा दिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीले बताए ।

'उहाँले विश्वासको मत मागेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भएको भए उहाँले राजीनामा दिनुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो रु अस्ति विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएको हो । यतिबेला उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै सरहको अवस्था छ,' उनी छन् 'उहाँले फ्लोर टेस्ट गर्ने गर्न चाहनु भएन । पहिला उहाँले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । राजीनामा नदिइ गरिएको जुन निर्णय छ, त्यो असंवैधानिक हो ।ु

असंवैधानिक रुपमा गरिएको सिफारिस राष्ट्रपतिले सच्याएर ल्याउन नलागेकोमा संविधानविद् समेत रहेका अधिकारीको  गुनासो छ । 

'त्यसरी असंवैधानिक रुपमा गरिएको सिफारिस राष्ट्रपतिले सच्याएर ल्याउ भन्नु पथ्र्यो । तपाईले विश्वासको मत लिनुहुन्न भने  राजीनामा दिएर आउनुहोस् भन्नुपर्थ्यो । त्यो काम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएन । यो पनि राम्रो भएन,' अधिकारीले भने ।

उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट वैकल्पिक सरकार बनाउन दिएको समय सीमामाथि प्रश्न उठाए ।

​'राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भोलि पाँच बजेसम्मका वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नेले आउनु भनेर आह्वान गर्नु भएको छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार बनाउन किन ७२  घण्टा दिएको  रु आज किन २१  घण्टाको समय दिएको ?  यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई  हुन्छ गणतन्त्रमा ? यो पनि मिलेन । किन भने २४ घण्टाभन्दा कम समय दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो ?,' अधिकारीको प्रश्न छ ।

बैशाख २७ गते वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ७२ घण्टाको प्रचलन राखिसकेपछि आज २४ घण्टाभन्दा कम समय दिने कुरा संगतीपूर्ण नभएको उनको भनाइ छ । 

'अहिले वैकल्पिक सरकार बनाउने हो । अस्ति तीन वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरामा त ७२ घण्टा दिइएको थियो भने अहिले त जम्मै सांसदहरु आ(आफ्नो घरमा छन्,' अधिकारीले भने, 'सांसदलाई साथमा लिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्धारण गरेको समयसीमा अनुचित छ ।'