सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल चन्दा उठाएर भएपनि सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै संघीय सरकार अन्तर्गत लैजाने पहलकदमी चलिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले चन्दा उठाएर भएपनि प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने बताए । सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस) को बैठकले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघ अन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालले कोरोना बिरामी भर्ना नलिने भनेपछि अस्पताललाई संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री  शाहीले स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस) को प्रदेश अस्पताललाई संघमा राख्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘विशुद्ध कोभिडका लागि बनाएको संरचनाले स्वास्थ्य संस्था जस्तो मानव जीवनसँग गाँसिएकाले यो निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन् । ‘यो हास्यास्पद निर्णय हो’ उनले भने । साथै शाहीले प्रदेश मातहतमा आएको संस्थालाई केन्द्रमा फर्काउनु संघीयता विरोधी काम भएको बताए । 

उनले दावीका साथ भने, ‘कसैको स्वेच्छाचारिताले देश चल्दैन। संघीयता विरोधी कामको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संघीय संरचना हुँदा प्रदेश अस्पतालमा वार्षिक २ करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ५० करोड बढी विनियोजन हुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि २ अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ र सेवा सुविधा पनि थपिएका छन् ।’ अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर ३०० बेड र स्वीकृत दरबन्दीमा ३२५ जनशक्ति पुर्याएको  उनले बताए ।

कर्णालीमा कोरोना क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन भत्ता रकमको व्यवस्था गरिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डा.रविन खड्काले बताए ।