नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको नीतिप्रति विरोध जनाएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले मुलुकनै त्राहिमामको अवस्थामा रहेको बेला सरकारले भने निर्माणसँग सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी महासंघले उक्त सरकारी नीतिको कडा प्रतिवाद गर्दै अबिलम्ब निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्माण आयोजना तथा परियोजनाको क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु सरकार आफैले तोकेको स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरित हुने समेत महासंघले जनाएको छ । 

‘जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यालहरूबाट त्यस्ता खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढाइनु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड विपरितको गैर जिम्मेवार कार्य हो । राज्य आफैले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश विपरित अहिलेको जटिल एवं विषम अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरी महामारीकै समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा सहभागी गराउन खोज्नु न्यूनतम मानव अधिकार र मानवीय संवेदनशलीताको ठाडो उल्लङ्घन हो’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  
सो अबसरमा महासंघले निषेधाज्ञाको समयमा बैंक जमानत जारी गर्न समेत नमिल्ने गरी आएको बैंकहरूको सूचनाले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने र यस्तो अवस्था बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्नुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल समेत हुन सक्ने आरोप लगाएको छ ।  

बोलपत्र प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित् साइट भिजिट गर्नु अनिवार्य हुने र हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको महासंघले जनाएको छ । 
त्यस्तै, बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले बीचमा प्रिबिड मिटिङ राख्नु पर्नेमा उनीहरुले प्रिबिड मिटिङ नै राख्न नसक्ने अवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै टेण्डर प्रक्रियामा जानु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको समेत ठाडो उल्लघंन भएको महासंघको भनाई छ । 
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याप्स हुने आशंकाले बोलपत्रको म्याद थप नगर्ने कार्य उपर पनि आफ्नो आपत्ति रहेको महासंघले जनाएको छ ।