नेकपा एमालेले अदालतको आदेशको पार्टीले सम्मान गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद रहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएसँगै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश सरकारले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहने बताउँदै थप कुरा आदेशको पूर्णपाठ हेरेपछि भन्न सकिने बताए । बालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि संवाददातासँग उनले भने, ‘हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ अदालतको आदेशका बारेमा आफूहरुको एउटै खालको प्रतिक्रिया रहने र त्यो भनेको ‘सम्मान गर्ने’ नै हुने उनको भनाइ थियो ।

 सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । 

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए । 

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

यो पनि

बादलसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर (आदेशसहित)