पत्रपत्रिका
निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, ०६ जेठ २०७८, ०६ : ३४
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटोका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहिद स्कुलले जित्यो ‘कुलपति रनिङ शिल्ड’ फुटबलको उपाधि
-
मुख्यमन्त्री शाहको राजनीतिक सल्लाहकारमा उपाध्याय नियुक्त
-
गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न मन्त्री गुरुङको आग्रह
-
पुस १५ भित्र विभागीय रिपोर्ट पेस गर्न एमालेको निर्देशन
-
‘नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत सम्मान’ घोषणा
-
टीयू मैदानमा अझै छ क्रिकेट क्रेज, तस्बिरहरू