बाँकेका अस्पतालमा उपचाररत थप १७ जना कोरोना सङ्क्रमितको एकै रातमा मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा गए रातिदेखि आज बिहानसम्ममा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेमा आठ बाँके र नौ जना बाहिरी जिल्लाका रहेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका स्रोतव्यक्ति तेज वलीले बताए । यससँगै बाँकेमा कोरानाबाट २५४ र अन्य जिल्लाबाट यहाँ उपचार गराउन आउँदा २१० जनाको मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोतव्यक्ति वलीले बताए ।

अक्सिजन प्लान्टका लागि बजेट स्वीकृत

पाल्पामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत भएको छ । पूर्व भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाको पहलमा गृह जिल्ला पाल्पामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न तत्कालका निम्ति रु एक करोड ५० लाख स्वीकृत भएको हो । जिल्ला समन्वय समिति र कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेकाले जिल्ला अस्पतालमा प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि बजेट माग भएअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सङ्घीय सांसद रानाले बताए ।

सङ्क्रमणदर बढ्दै जाँदा बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यकता हुने र जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा अक्सिजन आपूर्ति गर्न समस्या भएकाले जिल्ला अस्पतालमा द्रुत गतिमा काम शुरु गर्ने योजना रहेको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष मीरा मरासिनीले जानकारी दिए ।

दाङमा रेमडेसिभिर बिक्रीमा विवाद 

दाङमा केही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमितलाई दिइने रेमडेसिभिर औषधि बिक्रीका विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ । निजी क्षेत्रबाट थोक औषधि व्यवसायी सङ्घको मातहतमा रही रेमडेसिभिर बिक्री गर्न थालिएको थियो । औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जमा पुगेपछि त्यहाँबाट आएको टोलीले घोराही स्थित कालिका मेडिकल हलमा छापा हान्यो र रेमडेसिभिर बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि रोकसमेत लगायो  ।

निजीस्तरबाट घोराहीमा कालिका मेडिकल हलले रेमडेसिभिर बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड अस्पताल वा ती अस्पतालमा उपचाररत सङ्क्रमितका लागि’ प्रदान गर्ने भनी गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर औषधि व्यवस्था विभागले निजी मेडिकललाई रेमडेसिभिर बिक्रीमा रोक लगाएको हो ।

जिल्लामा सरकारी स्तरबाट तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा निजीस्तरबाट तुलसीपुरको राप्ती लाइफ केयर हस्पिटलले रेमडेसिभिर बिक्री गर्दै आएका थिए भने थोक औषधि व्यवसायी सङ्घले कालिका मेडिकलमार्फत बिक्री गर्दै आएको थियो । तर कालिका मेडिकललाई रोक लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । अहिले प्रादेशिक अस्पतालले चार हजार ९०० मा बिक्री गर्दै आएको छ  जुन सरकारले तोकेको मूल्य हो । सरकारले चार हजार ९०० भन्दा बढी नलिन निर्देशन जारी गरेको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने त्यही औषधिलाई चार हजार सातसय ५० मा बिक्री गर्दै आएको छ भने थोक औषधि व्यवसायी सङ्घले चार हजार ८०० मा वितरण गर्दै आएको थियो । जुन औषधिको खरीद मूल्य चार हजार ५०० पर्छ ।

उक्त औषधि काठमाडौँबाट ल्याउनुपर्ने सङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्यले बताए । “हामीले काठमाडौँबाट औषधि ल्याएका छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिमै औषधि ल्याएर बिक्री वितरण गरेका हौँ”, उनले भने, “यसले नागरिकलाई सहज औषधि आपूर्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।” सकेसम्म कोरोना सङ्क्रमित भएकै अस्पतालबाट वितरण गर्दा सहज हुन्छ भनी सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार नै आफूहरुले काम गरेको नेपाल फार्मेसी सङ्घ दाङका अध्यक्ष सुलभ अधिकारीले बताए ।

यसैबीच महामारीका बेला सहज रुपमा रेमडेसिभिर उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने भन्दै बिक्रीमा रोक लगाउने कार्यको नेकपा माओवादी केन्द्रका दाङ जिल्ला इञ्चार्ज जीवन गौतमले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । मङ्गलबार माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दलहरूले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेललाई ध्यानाकर्षण  जनाएका छन् । सोही क्रममा  प्रजिअ अधिकारीले विभागले बन्द गरेको रेमडेसिभिर बिक्रीलाई खुल्ला गर्ने बताए । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै अवरोध नगर्ने उनको भनाइ छ ।