६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका ६ जनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कुनै पनि निर्णय गरेन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितका ३ जनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका ६ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवदेकहरुको माग थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै ‘निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने’ आदेश गरेका छन् ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग नगरेको भन्दै जबराले मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे अन्तरिम आदेश गरेका छैनन् । दोस्रोपटक मन्त्री भएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवेदकको माग छ ।
मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइकन मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । ‘मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
टोपबहादुर रायमाझीसहितका मन्त्रीले पहिलोपटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै ‘बादल’लाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राप्रपाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको सदस्य–सचिवमा आचार्य मनोनीत
-
आजको राशिफल : कुन राशिका लागि आजको दिन शुभ ?
-
सात जना प्रहरी अधिकृत दर्ज्यानी चिह्नद्वारा सुशोभित
-
अमेरिकामा ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज गरिछाड्ने
-
बर्दिबास मेडिकल कलेजः जग्गाप्राप्ति अनिश्चित
-
ताप्लेजुङमा धान उत्पादनमा वृद्धि