सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो । 

उनीहरुलाई जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गर्दै प्रदेशसभामा पठाएको पत्रका आधारमा कारवाही भएको थियो । सोही आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।  त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको समुचित मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको प्रथम दृष्टिमा देखिन आएको र उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गरेको भनिएको पत्रको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट यी निवेदकहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन हुने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल भइ अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धनमा निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि यी निवेदकहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखको निर्णय, प्रदेश सभाको सूचना एवम् सो सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।