प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार रिट दर्ता गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केशीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका हुन् । रिट उपर मंगलबार सुनुवाइ हुनेगरी पेशी तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने शब्दले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् । रिट निवेदकले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

निवेदकहरुले दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइ मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुन बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

‘मन्त्रीहरुको नियुक्ती संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्यविपरीत भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

टोपबहादुर रायमाझीसहितका मन्त्रीले पहिलोपटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै ‘बादल’लाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ । रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले शपथ लिने कानुन नै नबनेको भन्दै कानुन बनाउन परामादेश जारी हुन माग गरेका छन् ।