तीन वर्षअघि आज (जेठ ३ गते) कै दिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो, त्यो नेकपा तीन वर्ष पुग्न अढाइ महिना बाँकी रहँदै विघटन हुन पुग्यो । नेकपा एकता हुँदाका बखत एकातिर वाम समर्थकहरूमा ठूलो उत्साह देखिन्थ्यो । तर, अर्कोतिर विचार, सिद्धान्त र संगठन पद्धतिको जगमा त्यो एकता नै बनेको थिएन भन्ने कम मानिसलाई मात्र थाहा थियो  । त्यसकारण नेकपाको प्रारम्भको धरातल नै कमजोर थियो भन्न सकिन्छ ।

त्यो एकता एक हिसाबले कुनै चुनावी गठबन्धन बनेजस्तो गरेर ट्याक्टिकल मुभमेन्टमा विकसित हुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्यो । एकताको प्रारम्भमै सैद्धान्तिक, सांगठनिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर थियो । किनभने, त्यो एकताबारे दुवैतर्फका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई थाहा नै थिएन । एकता सरप्राइज जस्तो भएको थियो ।

यसरी लोकतान्त्रिक र सैद्धान्तिक जग कमजोर बनेर संगठनको समेत प्रक्रिया कमजोर भएकाले यसमा संकट आउनु र संकट अन्तिममा गएर फुट्मै परिणत हुनु अस्वाभाविक थिएन । संकट स्वभाविक थियो । तर, त्यो संकटको व्यवस्थापन नेकपाले गरेको भए फुटिहाल्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । यो पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ, आज फुटेको नेकपा फेरि अर्को ६ महिनामा एक नहोला भनेर । किनभने, यो जसरी एक भयो, त्यसरी नै फुट्यो ।

​संविधानको कार्यान्वयन वा राजनीतिलाई समाजको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने पोजेटिभ फोर्सका रुपमा मान्छेको दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा के असर पार्यो त त्यसले ? उदाहरणका लागि हामी ‘पोलिटिक्स इज डर्टी गेम’ भन्छौं । त्यो कुरालाई त्यसले मलजल गर्यो कि खण्डन गर्ने ठाउँ दियो त ?

 एकता प्रक्रियाले केही प्राप्त पनि गर्यो । सरकारले केही हदसम्म स्थायित्व पनि प्राप्त गर्यो र संविधानको धेरै थोरै कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्यो । संघीयताको कार्यान्वयनको अभ्यासमा थोरै भए पनि सघायो । अल्पकालिन स्थायित्वले जबर्जस्ती खडा गरिएको एकताले केही कुरामा सहयोग गरेको हो । तर राष्ट्रले, संविधानले, पार्टीहरुले र जनताले के पाए त ? भन्ने सन्र्दभमा चाहिँ मूल्यांकन गर्नै बाँकी छ ।

नेकपा टुट्दाको क्षति

जुन नेकपा बनेको थियो, त्यसको सिद्धान्त, व्यवहारका हिसावले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै थिएन । त्यसले वामपन्थी पार्टीको हैसियत नै गुमाइसकेको थियो । यद्यपि त्यो हैसियत गुमाउनुपर्नेमा अरु फोर्सेसहरु जिम्मेवार होलान् । त्यसमा व्यक्तिविशेषलाई मात्र दोष दिनु त्यति उपयुक्त नहोला । विश्व वा राष्ट्रिय परिवेशमा एउटा वामपन्थी पार्टी कसरी गैरवामपन्थी हुँदै जान्छ भन्ने अर्थमा मात्रै व्याख्या गर्न सकिन्छ यो प्रकृयालाई ।

त्यसकारण, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसले के ड्यामेज गर्यो नेकपा एकता वा विघटनले भन्ने फरक कुरा हुन पुगेको छ । किनभने, एक भएको पार्टी साँच्चै नै कम्युनिस्ट पार्टी हुन त्यसमा चाहिने आधारभूत विशेषता थिए कि थिएनन् ? हामीले टेबलमा बसेर सोच्यौँ भने त्यो पार्टीमा वामपन्थी चरित्र थिएन या सारै थोरै थियो भन्न सकिन्छ । जसले कम्युनिस्ट पार्टीमा के ड्यामेज गर्यो भन्ने कुरा एकातिर रहन्छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यसले के गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

नेकपा विभाजन हुनुमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ठीक हो वा बेठीक भन्ने बहस नै हाम्रो देशमा भएन । त्यसको कानुनी र संवैधानिक प्रावधान के थियो ? प्रतिकुल अनुकुल के भयो भन्ने कुराको बहस नै भएन । फैसलाले नेकपाभित्रको एक पक्षलाई अलिकति सघायो । अर्को पक्षलाई असर गर्यो । असर परेको पक्ष प्रतिवाद गर्न खासै अघि सरेन । जुन फैसलाले राजनीतिक पार्टीहरूको अधिकार र त्यसको मान्यतालाई नै खण्डित गरेजस्तो भान हुन्छ ।

डा. खगेन्द्र प्रसाईं

संविधानको कार्यान्वयन वा राजनीतिलाई समाजको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने पोजेटिभ फोर्सका रुपमा मान्छेको दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा के असर पार्यो त त्यसले ? उदाहरणका लागि हामी ‘पोलिटिक्स इज डर्टी गेम’ भन्छौं । त्यो कुरालाई त्यसले मलजल गर्यो कि खण्डन गर्ने ठाउँ दियो त ?

जुन नेकपा बनेको थियो, त्यो आधारभूत रुपमा वामपन्थी पार्टी थिएन । जसले आधारभूत रुपले कम्युनिस्ट चरित्र नभएको, पुँजीवादी र धेरै नवउदारवादी कार्यक्रमहरुलाई नै अंगालेको थियो । तर, नेकपामा त्यो विषयमा ठूलो विवाद या चर्चा कहिल्यै भएन । केही थोरै मान्छेहरुले नवउदारवादप्रति असहमति जनाए होला, तर त्यो नवउदारवादी कार्यक्रममाथि बहस सारै कममात्रै भयो । यो हिसाबले हेर्दा नेकपा आफैं पुँजीवादी पार्टीका रुपमा रुपान्तरण भएको थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेकपा बन्नुभन्दा अघिका पार्टीहरू पनि आफैं पुँजीवादी पार्टीमा रुपान्तरण भैसकेका थिए । यो कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भएकाले यसबारेमा धेरै भन्न जरुरी छैन ।

त्यसकारण यसले कम्युनिस्ट या बाम समर्थक मतदाताहरूलाई एक हिसावले निराशा चाहिँ दियो । त्यो फुटेको या जुटेको कारणले होइन, पुँजीवादी, नवउदारवादी बाटो लिएका कारणले ।

विभाजनको व्यवहारिक अर्थ

नेकपा विभाजन हुनुमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ठीक हो वा बेठीक भन्ने बहस नै हाम्रो देशमा भएन । त्यसको कानुनी र संवैधानिक प्रावधान के थियो ? प्रतिकुल अनुकुल के भयो भन्ने कुराको बहस नै भएन । फैसलाले नेकपाभित्रको एक पक्षलाई अलिकति सघायो । अर्को पक्षलाई असर गर्यो । असर परेको पक्ष प्रतिवाद गर्न खासै अघि सरेन । जुन फैसलाले राजनीतिक पार्टीहरूको अधिकार र त्यसको मान्यतालाई नै खण्डित गरेजस्तो भान हुन्छ । यो इतिहासमा समीक्षा हुने कुरा हो । तर, अहिले कसैले भनेर उल्टिँदैन ।

बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालत यस्तो फैसला गर्न किन सक्छ ? प्रेरणा र कहाँबाट शक्ति आउँछ ? यसमा ठूलो बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो कसैबाट पनि हुन सकेन । मानिलिऊँ सर्वोच्च अदालतको फैसला ठीक थियो । त्यसो हो भने यो तीन बर्षका कामहरु के भए त ? एउटै पार्टीका रुपमा गरिएका र भएका काम के हुने त ? त्यसबेलाको सरकार वैधानिक हो कि होइन ? यस्ता गम्भीर प्रश्नको निरुपण हुन जरुरी होइन ? मैले बुझेसम्म यो किसिमका फैसलाहरू संसारमा कमैमात्र होलान् ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गुम्यो 

सर्वोच्चको फैसलाबाट दुवै पार्टी तीन वर्षअघि फर्कन बाध्य भए । नेकपा जुट्ने र फुट्ने कुराको प्रक्रियामा एउटा नराम्रो कुरा के आयो भने पार्टीभित्रका अन्तरद्वन्द्वहरु असाध्यै तल्लो स्तरमा पुगे । शत्रुताको तहमा गएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्थान गुमाउँदै गए । यसले पार्टीहरूको लोकतान्त्रिक परम्परा र विधिहरु नराम्रोसँग भत्किँदै गए । कारण थियो पार्टी सत्ता र संघर्ष । त्यसका लागि जहाँ–जहाँ विधान प्रयोग गर्न सकिन्छ गर्ने र नसक्ने ठाउँमा भत्काउने वा विधान नमान्ने काम भयो । पार्टी कमिटीका न्यूनतम बैठकहरू नबस्ने परिस्थितिहरु भए । यो विषय सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि दलमा लोकतान्त्रिक आचरण, परम्परा र संस्कार छैन भने त्यसले चलाउने राज्य पनि लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार चल्दैन । लोकतन्त्रको मुख्य रक्षक भनेकै दलहरु हुन् । मूर्तरूपमा भन्दा लोकतन्त्र कसले बचाउँछ भन्दा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरुले नै बचाउँछन् ।

राष्टपति देशको र संविधानको संरक्षक हुन्छ । तर राष्ट्रपति कस्तो र को बन्नुपर्छ भन्ने कुरा दलहरुले तय गर्छन् । उदाहरणकै लागि संसारभरको बहुदलीय व्यवस्थामा न्यायालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा दलहरूसँगै सम्बन्धित हुन्छ । तर, दलहरूको हस्तक्षेप हुने कुरा फेरि अर्को हुन्छ । न्यायालय सुधार्ने कुरामा दलहरुकै सक्रियता चाहिन्छ । जसका लागि कानुन चाहियो, व्यवस्था चाहियो त्यो बनाउने भनेका दलहरु नै हुन् ।

अब समाजवादको प्रश्न पनि उठ्छ ।  यो एउटा पाटो बन्न सक्छ । आधारभूतरुपमा त्यो वामपन्थी पार्टी नै थिएन भने यसले समाजवादी कार्यक्रम लागु गरिरहेको थिएन र छैन पनि । समाजवादको सुरुवात विन्दु भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्छ । संसारका पुँजीवादी देशहरुमा पनि यी दुई विषयलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा राखिएको हुन्छ । राष्ट्रियकरण गरिएको हुन्छ ।

दलीय व्यवस्थामा दल भनेका सबैभन्दा पावरफुल हुन्छन् । हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्छौं । त्यसको महत्व त्यस्तो हुने भएकाले भनिएको हो । गएको तीन बर्षको नेकपाको एकता र लडाइँ हेर्दा एकता पनि लोकतन्त्रलाई छलेर भएको थियो नै, झन् त्यहाँ भित्रको लडाइँले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँदै लग्यो । त्यसको जिम्मेवार आफ्नो तहअनुसार नै होला तर पार्टीभित्रको न्यूनतम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै निषेध भयो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यसरी उच्चतम प्रक्रिया निषेध हुनेबित्तिकै सबै कुरा बिग्रन्छ । पार्टी कमिटीहरु प्रणालीमा नचलेपछि सबै कुरालाई धक्का दिन्छ । लोकतन्त्रको आचरण, प्रतिवद्धता भत्किन पुग्नु डरलाग्दो कुरा हो । यसले पार्टीको अस्तित्व नै लगभग विलय भएजस्तो, व्यक्ति हावी भएजस्तो, दुई जना वा चारजना व्यक्ति मिल्दा सबै मिलेजस्तो, नमिल्दा फेरि बिग्रियो भनेर टिप्पणी गर्न थाल्ने स्थिति यही कारण हुन पुग्यो । 

सारमा लोकतन्त्रको जरो जसरी गाड्नुपर्ने हो, स्थापित गनुपर्ने, पार्टीमा अभ्यास गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदै भएन । उदाहरणका लागि स्थानीय तह कसरी व्यवहारिकरुपमा लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दा त्यो सञ्चालन गर्ने पार्टीमा निर्भर गर्छ । जब पार्टीहरुभित्र र पार्टीहरूका बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनेक कारणले हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पारिरहेको हुन्छ ।

समाजवादको कार्यान्वयन

अब समाजवादको प्रश्न पनि उठ्छ ।  यो एउटा पाटो बन्न सक्छ । आधारभूतरुपमा त्यो वामपन्थी पार्टी नै थिएन भने यसले समाजवादी कार्यक्रम लागु गरिरहेको थिएन र छैन पनि । समाजवादको सुरुवात विन्दु भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्छ । संसारका पुँजीवादी देशहरुमा पनि यी दुई विषयलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा राखिएको हुन्छ । राष्ट्रियकरण गरिएको हुन्छ । यदि त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी छ भने पनि नियमन कडा ढंगले गरिन्छ । यो कुरामा सरकारले त ध्यान दिएन नै, नेकपामा पनि यसबारेमा कहिल्यै बहसको विषय भएन । समाजवाद उन्मुख हुने कुरा नेतृत्वको प्राथमिकतामै परेन ।

अब छुट्टिएका दुवै पार्टी कसरी चल्छन् ? भन्ने प्रश्न धेरैले गर्ने गरेका छन् । तर, यसको विश्लेषण गर्न कठिन छ । यदि गर्यो भने त्यो फेल खान्छ । नेताहरु समाजवाद या सामाजिक न्यायको लक्ष्यबाट निर्दिष्ट हुन्थे भने त्यसका आधारमा पूर्वानुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त शक्ति सञ्चित गर्ने होडबाजी प्रधान भएकाले कतिबेला मिल्छन्, कतिबेला फुट्छन् भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।