सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। विमला केसी र नरेश भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर उनले आफ्नै पार्टीका तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, बिहीबार गरिने भनिएको मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित भयो । शुक्रबार पुन:मन्त्रिमण्डल गठन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले चार मन्त्रालय आफैसँग राखे र नियुक्त गरिएका तीनै जना सपथ खान नपाउँदै बर्खास्त गरिए ।

जसको मुल कारण काँग्रेस थियो । शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिनु पहिला नै दुई मन्त्रालय र आलोपालोमा सरकार बनाउने सहमति थियो  । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई भने, अहिले आएर मुख्यमन्त्रीले धोका दिन खोज्नुभयो ।  हामीले उतिबेला भएको सहमति अनुसार दुईवटा मन्त्रालय मागेका हौँ ।
 
काँग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय माग गरेपछि  मुख्यमन्त्री शाहीलाई फसाद पर्यो । उनले समीकरण मिलाउन फेरि नियुक्त गरिएका तीनै मन्त्रीलाई बर्खास्त  गर्नुपर्यो । शाहीलाई काँग्रेस मात्र हैन पार्टी भित्रैका केन्द्रीय तहका नेताको उत्तिकै दबाब थियो । आइतबार साँझ शाहीले  मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। जसमा शक्ति बस्नेतका नजिकका पात्र मानिएका विन्दमान विष्टलाई व्याक गरिएको छ ।

बुधबार गुट उपगुटबाटै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा  विष्टलाई नियुक्त गरिएको थियो। उक्त, मन्त्रालय आइतबार जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मा पाएकी सीताकुमारी नेपालीलाई  दिइएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा  जनार्दन शर्माका भाइ नाता पर्ने गोपाल शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ ।

 उनलाई बुधबार पनि सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतको दबाब थियो, आ आफ्नो पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउने । यसअघि विमला केसीलाई पनि शर्माकै दबाबमा मन्त्री बनाइएको स्रोतको दावी छ ।

केसीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले केही समय अघि नै राजीनामा दिन दबाब दिएपनि शर्माको दब-दवाबले केसीले राजीनामा दिएकी थिइनन् । यसको मुख्य कारण भनेको जनार्दन शर्मा एक मन्त्रालय रुकुम पश्चिमले पाउनुपर्ने अडानमा थिए । अहिले केसीलाई राजीनामा दिन लगाएर आफ्ना भाइलाई मन्त्री बनाउनमा उनले  मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाब दिएपछि शर्मा पुन मन्त्रीमा सुरक्षित बन्न सके भने विन्दमान विष्टले व्याक हुनुपर्यो ।

 मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशमा समावेशी सरकार बनाउन हर प्रयास गरे पनि केन्द्रीय स्तरका नेताको दबाब भने खेपि रहनुपरेको छ । केही समयअघि पनि मुख्यमन्त्री शाहीले नचाहँदा नचाहँदै जनार्दन शर्माको दबावमा राजनीति सल्लाहाकार भीम प्रकाश शर्मालाई  काखी च्याप्नु परेको थियो ।

जसका कारण विश्वासको मतको उनले हलो जोत्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर काँग्रेस र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको दवाबले शाहीले अधिकांश समय समीकरण मिलानमै वितेको छ भने प्रदेशको  कामकाज तर्फ कुनै ध्यान दिन सकिरहेको छैन । 

यसरी केन्द्रीय स्तरका नेताले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार काँग्रेसको सहयोगबाट जोगिएको थियो । त्यस कारण पनि नयाँ गठित मन्त्रिपरिषदमा काँग्रेसलाई दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यता शाहीलाई थियो ।

छ महिनापछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा नेपाली काँग्रेसका जीवन शाहीलाई राख्ने सम्झौता छ । उक्त भागबण्डा र सम्झौता नमिलेपछि बुधबार नयाँ मन्त्रीहरु बर्खास्त हुन पुगेको स्रोत बताउँछ । अब, काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय पाउँने छ । तर,काँग्रेसले कसलाई मन्त्री बनाउने टुंगो भने लगाइसकेको छैन् ।

 मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाइ दिने एमाले माधव नेपाल समूहका तीनजनाले मन्त्री  पद उपहार पाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले कर्णालीमा तीव्र रुप लिँदै गएका बेला कर्णालीमा रोकथाम भन्दा सत्ताको लडाइ भने उत्कर्षमा पुगेको छ । कर्णालीमा सत्ताको लडाइले महामारी रोकथाममा नेताहरुको ध्यान नपुगेको आम गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालय  भन्छ- माथिको दबाव छैन 

यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा केन्द्रीय नेताहरुको दबाव नआएको बताए । गोपाल शर्मा जनार्दन शर्माको नजिकको भाइ नरहेको उनले बताए । साथै, समावेशी रुपमा महिलालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।
बुढाथोकीले भने, ‘माथिबाट प्रेसर आएको होइन, एकजनालाई रोक्नुको विकल्प थिएन, यसमा महिलालाई रोक्दा समस्या पर्ने देखियो । गोपाल शर्मा जनार्दनका भाइ पनि हैनन्, धेरै टाढाका मान्छे हुन् ।’
माओवादी स्रोतले जनाएअनुसार भोलि अर्को सरकार गठन हुँदा माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउनका लागि विन्दमान विष्टलाई अहिले ‘ब्याक’ गरिएको हो ।