अहिले नेकपा एमालेको झगडा एक फन्को लगाएर जहाँको त्यहीँ गएर अघि बढेको छ । यो परिवेशलाई नियाल्दा नेपाली राजनीतिमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक भूमिका कस्तो छ भनेर फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । देउवाले सुरुदेखि नै तत्कालीन नेकपामा र सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी छुट्याइदिएपछि नेकपा एमालेमा देखिएको झगडा पदका लागि भएको भन्दै उनीहरूसँग सत्ता सहकार्य भरपर्दो नहुने बताउँदै आएका थिए ।

बिहीबार बहुमतको सरकार गठन हुने अन्तिम दिन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल एकाएक आफ्ना सांसदहरूले राजीनामा दिने घोषणाबाट पछि फर्किएपछि देउवाले बताउँदै आएको माधव नेपालसँगको सहकार्य भरपर्दो छैन भन्ने भनाइ फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ ।

तत्कालीन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको बेला काँग्रेसभित्रकै केही नेताहरूले माधवकुमार नेपालको सहयोग हुने भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तर, देउवाले माधव नेपाल समूहको सहयोग हुने विश्वास नभएको भन्दै सुरुदेखि नै आफूहरूसँग संसद्मा बहुमत सङ्ख्या नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मानेनन् । अन्ततः धेरै अघि देउवाले राखेको अडान नै बिहीबार संसद्मा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेर पुष्टि भएको छ ।

चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवा समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा सबैभन्दा अनुभवी र परिपक्व नेता हुन् । उनले सत्ता फेरबदलको कसरत हुन थालेको सुरुकै दिनदेखि नै विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुगेको छैन भन्ने धारणा राख्दै आएका थिए । त्यो धारणालाई पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले भने ओलीसँगको निकटताको गलत आरोप पनि लगाए । तर अहिले ती नेताहरूले बुझे, राजनीतिक घटनाक्रमलाई देउवाले बुझ्ने समथ्र्य वास्तविकताको नजिक छ भनेर । पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रमले देउवाले फेरि पनि आफूलाई परिपक्व र दूरदर्शी नेताका रूपमा पुष्टि गरेका छन् ।

देउवाको पटक–पटक सार्वजनिक भएको यो भनाइ पछाडि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले जहिले पनि धोका दिन सक्छन् भन्ने बुझाइ मुख्य हो । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र पदका लागि जे पनि सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइकै कारण देउवाले उनीहरूलाई पूर्ण विश्वास गर्न नसकेका हुन्, जुन बिहीबार एकाएक नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न पुगेपछि पुष्टि भएको छ ।

चार पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका र मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी काँग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्चीप्रति मोह देखाएनन् । उनको मोह पार्टीलाई बलियो बनाएर आगामी चुनावमा बहुमतमा पु¥याउने र लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउनेतर्फ देखियो । तीन चारवटा दल मिलेर बनेको संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पनि देउवामा देखिएन । उनको यसको पछाडि राजनीतिक स्थायित्वका लागि संयुक्त सरकारको जोडघटाउमा अल्झिनु हुँदैन भन्नेमा बुझाइ महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । अहिले देउवाको सत्ताभन्दा पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा भोलि इतिहारले पक्कै प्रशंसा गर्नेछ । देउवाको यसपटकको राजनीतिक अडानले काँग्रेस पार्टीप्रतिको आम नागरिकको आस्था र भरोस थप मजबुत बनाएको छ ।

महन्थ, ओली र शक्ति केन्द्रको चलखेल

दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको सानातिना राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा पनि विदेशीहरूको चासो देखिने विषय सार्वजनिक नै छ । केही महिनाअघि भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गरेको घटनादेखि पटक–पटक हुने यस्तै प्रकारका दृश्य र अदृश्य भेटघाटले शक्ति केन्द्रको प्रभाव प्रष्टै देखिन्छ । त्यो भेटपछि ओलीले लिएका एकपछि अर्को कदमले पनि विषेशगरी भारतीय पक्षको नेपाली राजनीतिमा चासो र प्रभाव कति पार्छ भन्ने सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

चुनावअघि राष्ट्रवादीको नक्कली छवि बनाएका ओलीले सत्तामा आएपछि गरेका व्यवहारले उनी देशलाई केन्द्रमा राखेरभन्दा पनि विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने देखाएको छ । सत्ता जोगाउन ओली जोसँग पनि जुनसुकै पनि सम्झौता गर्न तयार हुने गरेको देखिएको छ । पहिला भारतको चर्को विरोध गरेर चर्चामा आएका ओली पछिल्लो समय भारत परस्त भएको केही दिनअघि भारतीय पत्रपत्रिमा आएकामा आएका समाचार र भारतीय जनता पार्टीका सांसद सुब्रमन्यु स्वामीले गरेको ट्विटबाट पनि पुष्टि भएको छ । अहिले ओलीमा देखिएको सत्ता उन्माद त्यस्तै शक्ति केन्द्रहरूको पक्षधरताको भरोसको उपज हो ।

ओलीलाई सत्तामा टिकाउन भारतीय पक्ष सक्रिय छ भन्ने विषय पछिल्लो सत्ता समीकरणले पनि पुष्टि गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको ओली पक्षधरताले पनि कतिपय विषय बाहिर ल्याएको छ । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा ओली र ठाकुरबीच कहीँकतै समानता छैन । गत चुनावमा काँग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी नदिएर महन्थलाई चुनाव जिताएर ल्याएको हो ।

महन्थ र उनको पार्टीले उठाउँदै आएको मधेस मुद्दाका मागमा सबैभन्दा अनुदार प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । काँग्रेस र विशेषगरी सभापति देउवाले मधेसको माग सम्बोधन हुनपर्छ भन्ने धारणा सुरुदेखि नै राख्दै आएका छन् । काँग्रेसले संविधानमा मधेसको माग अझ बढी सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव ओलीको विरोधका कारण संसद्बाट पास हुन सकेको थिएन । ओली सङ्घीयता र क्षेत्रीयताको मुद्दा विरोधी हुन, जब कि महन्थको राजनीति नै त्यही दुई मुद्दामा अडिएको छ । यो हिसाबले ओली र महन्थको अहिले देखिएको एकरूपता शक्ति केन्द्रको जोडबल हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । संसद्मा ओलीको विपक्षमा मतदान नगर्नु, ओलीको बहिर्गमनका लागि विपक्षीहरूको समीकरणमा सहभागी नहुनु महन्थको व्यक्तिगत इच्छा नभई शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ भएको देखिन्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले ओली र महन्थ दुवैको मकुण्डो उघ्रिएको छ ।

मच्चिएर थच्चिएको माधव नेपाल समूह

अहिले देखिएको सत्ता फेरबदल, राजनीतिक उतार चढावको घटनाक्रमहरू माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र गरेको विद्रोहको उपज थियो । नेपालले ओलीको नेतृत्वमा सरकार र पार्टी दुवै चल्न नसक्ने निष्कर्षसहित पार्टीभित्र एक खालको विद्रोह गरेका थिए । उनले पटक पटक भन्दै आएका छन्, ओलीको बहिर्गमनबिना मुलुक र पार्टी दुवै चल्न सक्दैनन् । तर अन्ततः उनले आफूले लगाएको आरोपबाट पन्छिएर ओलीसँग सम्झौता गर्न पुगेका छन् । माधव नेपालले भने जस्तै उनको समूहबाट २० जना सांसदले राजीनामा गरेका भए बिहीबार बुहमतीय सरकार गठन हुन्थ्यो । जसले नेपालले भनेझै ओलीको बहिर्गमन सम्भव थियो । तर नेपाल समूह पनि ओलीको जोलोमा परेर सम्झौता गर्न पुगेपछि राजनीति उतारचढाव घुमेर पहिलाकै ठाउँमा पुगेको छ । यो घटनाले पनि नेपाल समूह स्वार्थमा लिप्त भएको पुष्टि भएको छ । ओलीको आश्वासनमा आफैले कोरेका बाटो छोड्ने माधव नेपाल आगामी दिनमा झनै सबैभन्दा अस्थिर र अविश्वासिला नेताका रूपमा परिचित हुनेछ । जसले नेपाललाई भावी राजनीतिमा थप ओरोल यात्रामा लैजाने निश्चित छ ।

अर्कोतिर ओली आफैले पनि माधव नेपाललाई अहिले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न प्रयोग गरेका हुन् । दीर्घकालमा नेपाल समूहलाई फूलमाला पहि¥याउने मुडमा ओली देखिँदैनन् । आफ्नो सत्ता खोसिने भएपछि हतार हतार आश्वास बाढेका ओलीले सत्ता बलियो हुनेवित्तिकै फेरि नेपाल समूहमाथि बदला दिने गतिविधि सुरु गर्ने निश्चित छ । जसको परिणाम एमालेभित्र नेपाल समूह झन्झन् कमजोर र निरिह हुँदै जानेछ । नेपाल समूहले एउटा राम्रो अवसर गुमाएर फेरि ओलीको पिछुवा हुन पुगेको छ । यसले अन्ततः एमालेको राजनीतिक छवि धमिल्याउनुका साथै जनविश्वास गुमाउने छ ।

कोरोना महामारीले जनता अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्न विवश भइरहेका बेला एमालेभित्र ओली र नेपालका राजनीतिक चालबाजीहरूले जनता थप आक्रोशित भएका छन् । ओली सरकार कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनुपर्ने बेला राजनीतिक तिक्डममा रमाएको छ । यो महामारीका बेला सरकारको बेवास्था, अक्सिजन र अस्पतालमा बेड नपाएर जनता मर्नुपर्ने बाध्यता एक खालको अपराध नै हो । त्यो अपराधको सजया अहिले  राजनीतिक खिचातानीमा भुलेकाहरूले एक दिन पक्कै पाउने छ ।

महामारी नियन्त्रण होइन, मिथ्य सूचना फैलाउँदै ओली

कारोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली एक वर्षअघि देखिएको पहिलो लहरकै बेलादेखिन गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तु हुँदै आएका छन् । सुरुमा कोरोना केही होइन, बेसार पानी खाए ठीक हुन्छ भनेर गलत जानकारी जनतामा फैलाएका ओलीले एक महिनाअघि दोस्रो लहर सुरु भइसक्दासमेत अम्बाको पातको रस खाए कोरोना निको हुने गलत तथ्य फैलाउँदै आए । काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य सहरका सबै अस्पतालमा बेड खाली नभएर सडकमै उपचार भइरहेका बेला बेड प्रशस्त रहेका गलत तथ्य फैलाइ नै रहे ।

अक्सिजनको अभावका कारण धेरै बिरामीको ज्यान गएको छ । तर ओली अहिले पनि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नरहेको रटान रटिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो मिथ्या कुरा फैलाएकाले उनी अक्सिजन र बेड नपाएर ज्यान गुमाएकाहरूको मृत्यका कारण हुन् । उनल पटक–पटक मिथ्य सूचना फैलाएर जनता कोरोनाको मारमा परेका छन् ।

अर्कोतिर दोस्रो लहरले काठमाडौँ उपत्यकालाई गाँजिसकेको बेला ओलीले सयौँ मानिस जम्मा गरेर निर्माण सम्पन्न नै नभएको धरहराको उद्घाटन गर्ने, राम र सीताको मूर्ति चितवन पठाउने जस्तो जुन काम गरे त्यसले कोरोना भाइरस फैलाउन सहयोग ग¥यो । शुक्रबार अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर सिंहदरबारमा ओलीले अस्पतालहरूमा बेड खालि रहेको अर्को मिथ्य तर्कसमेत गरेका छन् । अधिकांश अस्पतालमा बेड खाली नभएर अहिले बिरामी कुरुवा, प्रतीक्षालय लगायतका खाली क्षेत्रमा बिरामी राखेर उपचार गरिरहेका छन् ।

अन्त्यमा,

कोरोनाको महामारीले देशलाई नै गाँजेका बेला प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबै पेसाकर्मीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने थियो । सारा मुलुक एक भएर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुनुपर्ने थियो । तर ओली महामारीबाट जनतालाई उम्काउने तर्फ नभई यो सङ्कटको आडमा शासन लम्ब्याउन चाहन्छन् । उनले अहिले लिएका एकपछि अर्को कदमले उनी जनता र देशप्रति कति पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

एकातिर राजनीतिक तिकडम गरेर विधि, विधान र पद्धति ध्वस्त गर्ने र अर्कोतिर कोरोना भाइरसको महामारीलाई नजरअन्दाज गरेर जनतालाई मिथ्या सूचना फैलाउने प्रधानमन्त्री किन कारबाहीको भागीदार नहुने ?