गत वर्ष चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना महामारीको त्रास फेरि बल्झिएको छ । यसबाट हरेक क्षेत्र आक्रान्त बन्न पुगेको छ । अनपेक्षित, आकस्मिक, पूर्वअनुमान नगरेको अवस्थामा सङ्कटले मानव जीवनलाई छिन्नभिन्न बनाउँदै थप कष्टकर पारेको छ । यतिबेला कठिन परिस्थिति, खतरा र तनावपूर्ण समय सिर्जना भएको छ । सामान्य जीवन पद्धतिलाई अस्वाभाविक र असहज बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन झनै कष्टकर हुँदै आएको छ । नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको कूल जनसङ्ख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत छ । यो विज्ञहरूको समूह अर्थात जिउँदो इतिहासको ठेली यतिखेर थप सङ्कटको घडीमा छन् । वृद्ध अवस्था हुँदै गएपछि  डिमेनसिया, पार्किन्सन, प्यारालाइसिस, उच्च रक्तचाप, दम, मुटुको रोग, निद्रा नलाग्ने, पाठेघर खस्ने, ग्यास्टिक लगायतका रोगले पनि आक्रमण गर्दै जान्छ । सङ्कटले उनीहरूमा थप बेचैनी ल्याई मानसिक असन्तुलन पु¥याउँछ । दिनप्रति ज्येष्ठ नागरिक कोरोना कहरका कारण मृत्यु भएका समाचार आइरहेका छन् । वृद्ध नागरिकहरूलाई रोगले बढी च्याप्दै लान्छ । यस्तो बेलामा झन् पारिवारिक स्नेह, स्याहारसुसार, ममता र सम्मानको खाँचो पर्छ ।

विकासले ल्याएका अवसरसँगै विनाश र चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएको छ । यतिबेला सबैभन्दा बढी भारत, कतार, मलेसिया लगायतका खाडी मुलुक वा अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रहेकाहरू सङ्क्रामक रोगसँगै मुलुक भित्रिँदा रोग दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, कोरोना महामारीले मानव जीवनमा सङ्कट सिर्जना गर्दै गइरहेको छ । यो सङ्कटको मार सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, असहाय, बेसहारा गरिब र निमुखाहरूलाई  सास्ती र हैरानी पु¥याएको छ । विपद्, सङ्कट, प्रकोपका बेलामा विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गमा महिला, असहाय, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । राज्यले बनाएका ऐन, नीति र मार्गदर्शनमा ज्येष्ठ नागरिकको हक हितको सम्बन्धमा निकै राम्रा शब्दहरू भेटिन्छन् । तर विडम्बना तिनै ज्येष्ठ नागरिकको दैनिक गुजारा चलाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न, आधारभूत सेवा, सुविधा प्राप्त गर्नका  लागि पनि धौ धौ परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मिति २०२०—१—१ देखि २०२१—५—१९ सम्ममा कोरोना सङ्क्रमित ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ६१ देखि ७० वर्षको उमेर समूहमा २३ हजार २ सय, ४२ जना रहेकामा महिला ९ हजार ३ सय १० र पुरुष १३ हजार ९ सय ३२ जना  छन् । ७१ देखि ८० वर्षको उमेर समूहमा ११ हजार ७ सय, १० जना रहेकोमा महिला ४ हजार ९ सय १७ र पुरुष ६ हजार ७ सय ९३ जना रहेको छ । ८० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा ४ हजार ७ सय, ३४ जना रहेकोमा महिला २ हजार २१ जना र पुरुष २ हजार ७ सय १३ जना रहेको छ । यति बेला ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उचित स्याहार, सुसार, खानपिन, औषधिमूलो लगायतका विविध सेवाको आवश्यकता छ । तर अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउने सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढ्दो छ ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने काम पनि सङ्कटका कारण ठप्प भएपछि घण्टौँको पैदल यात्रामा  घर फर्कन बाध्य र विवश छन् । दिनभरी काम गर्न नपाउँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले कोरोनाको भयाभहको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरूमा असहाय, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा दैनिक मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग, विशेष संरक्षण गर्नु पर्ने वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू) का लागि  असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई राहत उपलब्ध गराइनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ रहेको छ । विपद्मा खाद्यान्न अभाव अन्य सेवा सुविधा र राहतका लागि सम्बन्धित वडालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट पठाएको र सचेतना परिचालन टिमसमेत गठन गरेको, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको भनेको छ । तर उक्त सेवाबाट ज्येष्ठ नागरिक र अन्य नागरिकसमेत वञ्चित भएको र त्यसबारे कोही पनि जानकार नभएको पाइएको छ ।

यस मापदण्डमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित सङ्क्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गको लागि राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।  लकडाउनले असक्त, आवासविहीन धर्मशाला, वृद्धाश्रम, बालआश्रममा रहेका व्यक्तिहरू, मालसामान ओसारपसार गर्ने मजदुर, पर्यटक, भरिया, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने मजदुर, डकर्मी, सिकर्मी, दैनिक ज्याला लिने मजदुरलाई यतिबेला साँझ बिहानको भोक मेट्नका धौ धौ भएको छ । सरकारको मापदण्डले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न सङ्कटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग र सहायता प्रदान गर्न सरोकारवालाका लागि मार्गदर्शन २०७७ तयार गरिएको छ । कोरोनाको असर दीर्घरोगी जस्तै दम, मधुमेह, मुटुरोग र उच्च रक्तचापका पीडितलाई अझ बढी असर पर्ने देखिन्छ । स्वस्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका थुप्रै नीतिहरू छन् । तर महामारीको सङ्कटमा तिनै ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ रोगी आमा, बुबाहरूले  सास्ती र हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । दीर्घरोगी वृद्ध आमाबुबाहरूले नियमित सेवन गर्ने औषधिबाट वञ्चित हुन नदिने भनिएको छ । तर महामारीका कारण अस्पतालसम्म जानका लागि धेरै कठिन बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका छोराछोरी टाढा रहँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार सुसार गर्ने कोही छैन । समाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सहज वातावरण बनाउने भनी रहँदा वृद्धवृद्धाले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । वर्षमा एक पटक वृद्धभत्ता कार्ड  नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया त्यत्तिकै झन्झटिलो छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि सङ्कटमा भोग्नुपरेका सास्तीलाई सम्बोधन गर्न सचेत नागरिक एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विभाग लगायतका थुप्रै सङ्घ, संस्था, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ, जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण,  रेडक्रस लगायतका दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरूको अग्रणी भूमिका हुँदाहुँदै पनि यस्तो कठिन परिस्थितिमा समस्याहरू जहाँको त्यहीँ छन् ।

हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्याहरू दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा वृद्ध बाआमाहरू र बालबच्चा मात्र रहने अवस्था बढ्दो छ । भविष्यका आशाका केन्द्रबिन्दु रहेका छोराछोरीले बाबुआमालाई उचित माया र सम्मानका रूपमा हेर्नुको साटो खाडी मुलुकमा कोरोनासँग लडिरहेका छन् । युवाशक्तिको पलायन पनि राज्यका लागि चुनौती बन्न पुगेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा छोराछोरीको आमा बाबुप्रतिको कर्तव्यबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरेको छ  । विडम्बना परिवारबाट तिरस्कृत भई वृद्धवृद्धाहरू वृद्धाश्रम पुग्नुपरेको तीतो यथार्थ  छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक उल्लेख गरेको छ । त्यसको सही कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।  विडम्बना ! औषधिमूलोका लागि अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा  व्यवस्थापन ऐन २०७४, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६५ रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२ रहेको छ । जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिकहरूको डाक्टर) (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७० र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ ले पनि ज्येष्ठ नागरिकका हक हित, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन् । तर कानुनको कार्यान्वयन पक्ष ओझेलमा परेका छन ।

पन्ध्रौँ योजनामा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित समावेशी पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषयहरू उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित एवं सम्मानित बनाई समाजिक न्याय कायम गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । गत वर्षको बजेटमा पनि “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” नारामा सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो  ।

उल्लिखित संविधान, ऐन, नीति, योजना र बजेट र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूले महामारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । सन्तानबाट बाबुआमाप्रतिको पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बहन र हेरचाहमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको श्रद्धा र सम्मानमा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पिँढीमा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।

विद्यालय स्तरमा नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमकोे अक्षरस कार्यान्वन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पिँढीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । पारिवारिक, आर्थिक र कानुनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक विपद् र सङ्कटको समयमा अझ बढी प्रभावित हुनेहुँदा लक्षित नीति, मापदण्डको पालना गरी सरोकारवालाको ध्यान बढी जानु जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक जिउँदा इतिहास हुन उनीहरूका लागि आधारभूत अवश्यकता, खाद्य, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, उचित स्याहार सुसारमा विशेष ख्याल पु¥याउनु  राज्यको दायित्व हो ।

लेखक मानव अधिकार अधिकृत हुन् ।