काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक देशको प्रमुख कार्यकारीको पद सम्हालेका छन् । ओलीले शुक्रबार आफू नेतृत्वको पुरानै टिमलाई लिएर मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन्, जसमा गैर सांसदलाई समेत पुनः मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीका नेताहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणिकुमार थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतका गैर सांसद व्यक्तिलाई दोस्रो चोटि मन्त्री बनाएका हुन् । यीमध्ये मणि थापा, दावा तामाङ संघीय सांसदको सदस्य नै नरहेको अवस्थामा गत पुस १० गते सरकारमा सामेल भएका थिए । बादल, रायमाझी, भट्ट, साह, चौधरी पनि हाल संघीय संसदको सदस्य छैनन् । 

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा एक व्यक्तिका लागि एक पटक, बढीमा ६ महिनासम्म लागू हुने संविधानका जानकार बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीका अनुसार संघीय सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना पुगेको छैन भनेर दोहोर्‍याएर सरकारमा सामेल गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने बताउँछन् । ‘यो धारा एक पटक प्रयोग हुने हो, एउटै मानिसको हकमा पटक पटक त्यो धारा प्रयोग हुँदैन,’ उनले भने ।

एकैपटक धेरै ठूलो संख्यामा सांसद नै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै खास परिस्थितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ मानिस, जो सांसद छैन, विज्ञताकै कारण पनि उसलाई सरकारमा ल्याउन आवश्यक परिस्थिति सिर्जना भएको छ भने त्यस्तो अवस्थाका लागि धारा ७८ ले त्यो सुविधा दिएको हो ।’

डा. त्रिपाठीका अनुसार संघीय सांसद नरहेको व्यक्तिले पटक पटक गरेर ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने भन्ने होइन । ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ अन्तर्गत संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिले एक पटक सरकारमा सहभागी हुन पाउँछ, र त्यो पनि बढीमा ६ महिनासम्म,’ उनले भने, ‘६ महिना पुगेको छैन भनेर उसले प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा दोहो¥याएर सरकारमा सामेल हुन पाउँदैन, यो त नैतिक मूल्य र मान्यताको कुरा पनि हो ।’

उनले संविधानमा प्रस्ट छैन भन्दैमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरण निर्वाहमा छिद्र बनाउन नहुने बताए । ‘संविधानको धारा ७८ अपवादका रुपमा मात्र प्रयोग हुने धारा हो,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाका रुपमा यो धारा प्रयोग हुँदैन, राजनीतिक अवसरवादलाई प्रोत्साहित गर्ने धारा पनि होइन यो । सांसद नभए पनि ६ महिनाका लागि जागिर खुवाइहालौं भन्नका लागि यो धारा समावेश भएको होइन ।’