मन्त्रीको निर्देशनपछि लुम्बिनीमा पिसिआर परीक्षण शुल्क घट्यो
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क घटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनपछि अस्पतालले पिसिआर परीक्षण शुल्क घटाएको हो ।
सरकारले रु एक हजार शुल्कमा पिसिआर परीक्षण गर्ने भने पनि अस्पतालले रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको थियो । आजदेखि रु एक हजारमा पिसिआर परीक्षण शुरु गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।
स्वाब सङ्कलन र परीक्षणको दायरा बढाउन अन्तरिम आदेश
अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब सङ्कलन र पिसिआर परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न बिहीवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन, आइसियु, भेन्टिलेटरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न गराउन, बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा र विपन्न वर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई उपचारमा प्राथमिकतामा राख्न आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै महामारीको सङ्कटको अहिलेको समयमा कालोबजारीले प्रश्रय नपाओस् भनेर नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सजग गराएको छ । हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएका छ र हालसम्म पिसिआर जाँच कति भयो, स्वाब सङ्कलन केन्द्र कति रहेका छन, पिसिआर जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङमा भए गरेका कामकारबाहीको विवरण संलग्न गरी आगामी जेठ ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धिताल, अधिवक्ता मधुसूदन गौतम, नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले सो सम्बन्धी बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रवीन्द्रकुमार धिताल र अधिवक्ता गौतमले बहस गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीबी राईका सबै सहकारीबिच अवैधानिक ‘अन्तर–सहकारी’ कारोबार
-
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु खपत : कसरी होला कार्यान्वयन ?
-
प्रहरीका भान्से रुम्बाको हत्यामा सानो हतियार प्रयोग, अनुसन्धान विभागका इन्स्पेक्टरसँग सोधपुछ
-
निकोलस भुसालविरुद्ध म्याद थप गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार
-
श्रीमतीको नाम जोडेर प्रश्न उठेपछि रक्षात्मक बने सभापति पोखरेल
-
एमपक्स सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामीको अवस्था कस्तो छ ?