नयाँ वर्ष २०७८ को आगमनसँगै देशमा कोरोना महामारीको जोखिम ह्वात्तै बढ्यो । अहिले देशभर अक्सिजनको हाहाकार भइरहेको छ । बिरामीले अस्पतालमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । दैनिक दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जान थालिसकेको छ । ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । निम्न वर्गका मानिसहरु भोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ । महामारीको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दलहरु बैशाख महिनाभर सत्ताको जोडघटाऊमा रुमलिँदा जनतामा चौतर्फी निराशा जागेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरु पनि महामारीलाई वास्तै नगरी सत्ताको खेलमा लागेका कारण जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने आभास हुन छाडेको छ ।

आज बैशाख मसान्तको दिन हो । आजै प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतको सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदैछन् । अब जेठ महिनाभर संसदमा जोडघटाऊको कुनै खेल जरुरी छैन ।  सम्भवतः मन्त्री बन्ने दौडधूप पनि जरुरी छैन, किनभने पुरानै टिमले फेरि सपथ लिए हुन्छ । त्यसैले अबको एक महिना सरकारले राजनीतिलाई बिर्सेर कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अक्सिजनको अभाव र अस्पतालहरूको जोहो गर्नेतिर आजैका दिनदेखि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सत्ता ढाल्ने र जोगाउने खेलले गर्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन, अब यो गल्तीलाई तुरुन्त सच्याइनुपर्छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको अक्सिजनको जोहो नै हो । यसका साथै संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल र बेडहरुको व्यवस्थापन हो । अझै पनि यसमा ध्यान दिइएन भने भयावह स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरुले औंल्याइरहेको अवस्था छ ।

सरकारले मात्रै होइन, विपक्षी दलहरुले पनि आजैका दिनदेखि सत्ताको जोडघटाऊ छाडेर जनताको सेवामा लाग्न जरुरी छ । अब दलका नेताहरु रिसोर्टमा मीठो–मीठो खाएर बस्नुको साटो अस्पताल बनाउनेतिर लाग्ने बेला आएको छ । यस्तो महामारीका बेलामा सरकारको आलोचना गर्दै एउटा विज्ञप्तिमात्रै निकालेर विपक्षी दलहरूको दायित्व पूरा हुन सक्दैन । पार्टीका देशैभरिका कार्यकर्ता पंक्तिलाई जनताको सेवामा परिचालन गरिनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले   आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले भोगिरहेको समस्याप्रति ध्यान दिनुपर्छ । यस कार्यमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा, विवेकशील साझा लगायतका सबै दलहरुले आजैदेखि ठोसरुपमा लाग्नुपर्छ ।

अक्सिजनको हाहाकार किन भइरहेको छ र यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा सिंगो राष्ट्रको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । यसमा जनशक्तिको अभाव भएको हो भने राजनीतिक दलहरुले यसमा सामुहिक प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यस्तै बजारमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सुरक्षाकर्मी र सरकारलाई दलहरुले सघाउन जरुरी छ ।

अघिल्लो लकडाउनका बेला काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी जिल्लामा मजदुर एवं विपन्न वर्गलाई राहत वितरणका कार्यक्रम हुने गरेका थिए । यस्तो राहात वितरणमा स्थानीय सरकार र राजनीति दलका कार्यकर्ताहरु पनि सक्रिय देखिएका थिए । तर, यसपालि निषेधाज्ञाको मारमा परेर छटपटाइरहेको यो वर्गप्रति कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले तत्कालै यस्तो समुदायको पहिचान गरी उनीहरुलाई राहतको प्रवन्ध गर्नतिर आजैदेखि लाग्न जरुरी छ । गरीब जनताको चुल्होसम्म सरकार पुग्न जरुरी छ ।

महामारीका बेला जनताको सुरक्षा र बचाऊ गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । यस्तो बेला अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग खोप सहायता माग्नुपर्नेमा सरकार सत्ताको बचाऊमा हारगुहार माग्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । तर, अबको एक महिना ओली सरकारलाई जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो समयको सदुपयोग गर्दै खोप एवं अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आयातका लागि कूटनीतिक पहल तीब्र बनाउन जरुरी छ । यसका लागि विपक्षी दलहरूसँग पनि सरकारले आवश्यक सहयोग लिनुपर्छ र सबै संयन्त्रहरु परिचालन गरेर पहल अगाडि बढाउनुपर्छ । देशभित्र अक्सिजनको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने, अस्पतालहरूको उचित प्रवन्ध कसरी गर्ने अनि संक्रमणको दर कसरी घटाउने भन्नेबारे सरकारले आजैदेखि सबै दलहरूलाई मिलाएर, आवश्यक परे केन्द्रदेखि वडासम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम गरोस् । यसो गर्न सकियो भने राष्ट्रिय एकता भावका साथ हाम्रो साझा शत्रु कोरोनासँग लड्न सकिनेछ । यसो गर्दा आम जनतामा पनि सरकार र दलहरु हाम्रो साथमा छन् भन्ने आशाको सञ्चार हुनेछ र देशमा सरकार छ भन्ने आभास हुनेछ । उत्साह जाग्ने छ र बाँच्ने आत्मविश्वास पलाउनेछ ।

महामारीका बेला जनताको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ । मानिस नै बाँचिएन भने राजनीति कसका लागि, केका लागि गर्ने ? कोरोनाका कारण जनप्रतिनिधिको समेत मृत्यु हुन थालिसकेको छ । अब नवगठित सरकारले यो एक महिना राम्रोसँग काम ग¥यो, महामारीलाई जित्न सकियो वा अझै असार महिनामा पनि महामारीविरुद्ध थप लडाइँको जरुरत प¥यो भने यही अल्पमतको सरकारलाई नै विपक्षी दलहरुले विश्वासको मत दिँदा पनि फरक पर्दैन ।

तर, अहिलेकै जस्तो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड, लापरवाही, नौटंकी र भ्रष्टाचार भइरह्यो भने जनताको विश्वास एवं धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ ।