मेरो छोरा आफ्नै रोजाइको विद्यालय पढिरहेको थियो । समय निकालेर एकदिन बिहानै उसको विद्यालयमा पुगेँ । आहा ! कस्तो रमाइलो । उसले पढ्ने एउटै कक्षा कोठामा शारीरिक अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन, कान सुन्न र बोल्न नसक्ने सबै खाले बालबालिकाले आफ्नै परिवेशमा पढ्न पाएका थिए ।

कक्षा कोठामा शिक्षिकले कसैलाई साङ्केतिक भाषामा कम देख्नेलाई कक्षाको अघिल्लो सिटमा राख्नुभएको थियो । सुनाइमा समस्या भएकाले कानमा सुन्ने मेसिन लगाएका थिए ।

ह्विल चियर प्रयोग गर्ने विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठासम्म जाने ¥याम ठूलो ढोका भएको, शौचालय जानका लागि कुनै समस्या नभएको भित्रसम्म ह्विल चियर जाने कस्तो व्यवस्थित ! कसैलाई लौ न सहयोग गर भनेर हारगुहार गर्नै नपर्ने । प्रत्येक कक्षा कोठामा अब के हुन्छ, अबको कक्षा कसको हो प्रष्ट बुझ्न सक्ने गरी पटक पटक भनिरहनुभएको थियो । त्यसमा पनि साथीहरूले पाइला–पाइलामा सहयोग गरिरहने न त ब्रेल किताबको अभाव न त स्लेट स्टाटसको समस्या, न त भौतिक संरचनामा पुग्न नै समस्या ।

यता अर्को भवनमा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूका लागि के गर्न सक्छन्, कसरी यिनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा सजिलो होस् भनेर व्यावसायिक कक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा बालबालिकासँगै अभिभावकलाई पनि आहा कस्तो राम्रो व्यवस्था गरेको राज्यले, साँच्चै समावेशी शिक्षाको अवधारणा अनुरूप व्यवस्था गरेको । राज्यले साँच्चै बुझेको रहेछ, जसरी नै बालबालिका एकअर्कामा फरक फरक हुन्छन् तिनमा फरकपन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि रूपमा अभिव्यक्त भएको हुन्छ ।

हुन पनि राज्य आफैले सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित हुने घोषणा रहेको छ नि । सबै बालबालिकाको पङ्क्तिमा केटाकेटी, साङ्ग–अपाङ्ग, धनी–गरिब, छिटो सिक्ने– ढिलो सिक्ने लगायत सबै पर्छन् भन्ने कुरा राज्य र समाजले बुझेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका आफ्नै किसिमका सक्षमता तथा सीमितता हुन्छन् भन्ने पनि बुझेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ लगायत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका घोषणाहरूबाट शिक्षालाई बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको कुरा कस्तो ठ्याक्कै व्यवहारमा पाइएको । हाम्रो देश बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक बहुजातीय भौगोलिक विविधता रहेको मुलुक हो ।

सबै किसिमको फरकपनलाई सम्बोधन, सम्मान एवं आत्मबोध गरी सोही अनुसारका कार्यक्रमको छनोट एवं कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन नसकेसम्म शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । त्यसैले प्रत्येक विद्यालय समुदायलाई सबै किसिमका बालबालिकाहरुका आवश्यकतालाई स्वीकार एवं सम्मान गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बनाउनका लागि समावेशी शिक्षा पद्धतिलाई एक प्रमुख मार्गदर्शन एवं रणनीतिका रूपमा लिइएको हो भन्ने कुरा राज्यले बुझेको छ ।

मेरो राज्यले कस्तो राम्रो व्यवस्था गरेको । समावेशी शिक्षाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा २०५९ सालमा नेपालको सन्दर्भमा समावेशी शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ, त्यसलाई पनि अक्षरश पालना गरेको ।

राज्य त सबैको मेरोजस्तो होस्, समावेशी शिक्षा भन्नाले सबै बालबालिकाका लागि विभेदरहित वातावरणमा बहुसांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्ने, आफ्नै समुदायमा जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक पद्धतिको विकास प्रक्रिया हो भन्ने बुझेको छ । यसले विद्यालयमा समुदायको स्वामित्वलाई महत्त्व दिँदै बालबालिकाको आवश्यकता अनुकूल उपयुक्त वातावरण र सहयोग पाएमा सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छ ।

समाहित शिक्षा पद्धतिले राष्ट्रिय एवं स्थानीय तहमा कुनै पनि परिस्थितिजन्य कारणले शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित रहेका एवं विद्यालयमा रहेर पनि आवश्यकता अनुकूल उपयुक्त वातावरण र सहयोगको अभावमा विद्यालय छाड्ने खतरामा परेका बालबालिकाको पहिचान गर्नुका साथै सम्पूर्ण बालबालिकाको सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुरा मेरो राज्य व्यवस्थाले बुझेको छ ।

समावेशी शिक्षासम्बन्धी केही मान्यता छन् । ती मान्यता पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

·        सबै बालबालिकाको आफ्नै समुदायमा शिक्षा पाउने अधिकारको स्वीकृति ।

·        सबै बालबालिकाले सिक्न सक्छन् भन्ने धारणा र विश्वास ।

·        सामुदायिक÷स्थानीयको संलग्नता र स्वामित्व ।

·        सबै बालबालिकाको गुणात्मक शिक्षामा समतामूलक पहँुच ।

·        अवसरको समानीकरण र समता ।

·        बालबालिकामा भएको विभिन्नताको (लिङ्ग, जात, जाति, भाषा, अपाङ्गता, आदि) सम्मान ।

·        सबै किसिमका बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने शैक्षिक संरचना, प्रणाली र विधिको सुनिश्चितता ।

‘लगातार परिमार्जन भइरहने गतिशील प्रक्रिया’ मेरो देशको शिक्षा मन्त्रालयले यसै भनेको त होइन । मेरो देशको कानुन जसलाई मैले पूजा गर्छु, सबै कुरा कानुनको अधीनमा रहेर गर्छु । यही कानुनले आज अपाङ्गता भएकालाई अधिकार दिएको छ । हुन त समावेशी शिक्षाका बारेमा नेपालको संविधान–२०७२ मा पनि कम व्यवस्था कहाँ छ र । जहाँ भनिएको छ ः

·        नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ३१ (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।

·        धारा ३१ (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

·        धारा ३१ (३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

·        धारा ३१ (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ

·        धारा ३९ बाल अधिकारअन्तर्गत असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

·        धारा ४२(३) अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

यसरी संविधानमा लेखेपछि नपाउने कुरा कहाँ हुन्छ र ? बौद्धिक अपाङ्गता भएको आफ्नो छोराले व्यावसायिक तालिम लिँदै गर्दा सँगै बसेकी आमाको अनुहारको खुसीको कुनै सीमा थिएन । कान सुन्न र बोल्न नसक्ने छोरीलाई घर नजिकैको स्कुलमा पढाउन पठाएकोमा दङ्ग थिइन् । ह्विलचियर लिएर विद्यालयमा जाँदै गरेको आफ्नो सन्तानलाई बाई गर्दै गरेकी आमाको बच्चा अपाङ्गता भयो भन्नेमा कुनै गुनासो थिएन । सबै सेवा सुविधा अरू सरह छ, भन्नेमा म ढुक्क छु । अहा मेरो देश, म यही देशकी नागरिक भएकोमा यति खुसी थिएँ ।

यत्तिकैमा छोराले भन्यो, ‘मम्मी यता फर्काइदिनुस्, म यता फर्किन्छु,’ म झसङ्ग भएँ ।

हिजो छोरालाई शौचालय लैजाँदा थचक्कै भएर पछाडिको भाग दुखेर हैरान थिए । मज्जाले पटुका बाँधेर तेलले मसाज गरी नदुख्ने औषधि खाएर सुतेकी थिएँ म । यी सबै कुरा त सपना पो देखिएकी रहेछु ।

फेरि त्यही दैनिकी अब छोरालाई कसरी विद्यालय पठाउने ? विद्यालयको संरचना अपाङ्गता मैत्री छैन, उमेर बढ्दो छ । कसरी शौचालयसम्म आफै जान सक्ने होला । मजस्ता धेरै आमाको समस्या हो यो । सोचेँ, मैले देखेको सपना विपनामा भए कति सहज हुने थियो !

(शर्मा अपाङ्गता भएका बच्चाकी विशेष आमा हुन्)