बजेट भनेको कुनै एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको समग्रता हो । यसलाई सरकारको एक कार्यक्रमको रुपमा पनि लिइन्छ । सरकारको राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक घोषणापत्र पनि हो बजेट ।

नेपालको संविधानअनुसार भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान गरि प्रत्येक बर्ष जेष्ठ महिनाको १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशले असार १ तथा स्थानीय तहमा भने असार १० गते बजेट पेश गर्ने गरिन्छ ।

आर्थिक विकास, आर्थिक बृद्धि, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई सार्थक तुल्याउनका लागि मात्र नभएर संविधान तथा दिगो विकास कार्यान्वयनमा समेत यसको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । हाल नेपालमा बजेटले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत गरिबी निवारण वातावरण व्यवस्थापन लैङ्गिक समानता विकास व्यवस्थापन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन गरी संविधानको आर्थिक उद्देश्यले लिएको समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र एवं समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने परिकल्पनालाई समेत साकार पारेको छ ।

विगतमा पनि विभिन्न महामारी तथा विपत्का कारण बजेटले लिएको अभिष्ट पूरा हुन सकेन । २०७२ सालमा समेत विनाशकारी भूकम्पले अर्थतन्त्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी क्षतविक्षत गराएको थियो जसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न दाता तथा संघसंस्थाहरुले अनुदान, ऋण, मानविय एवं भौतिक सहयोग गरी अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न ठुलै भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । नेपालजस्तो गरिब तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई यस्ताखालको महामारिले चुनौति सिर्जना गरिरहेको छ । यसै त घाटा बजेट पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय रुपमा ऋण लिएर गरिबीको चपेटाबाट मुक्त हुन नसकी प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋण थपिदै गइरहेको छ । अहिले कोरोना भाइरसको रुपमा दोस्रो भेरिएन्ट देखा परेको छ थाहा छैन कि कहिलेसम्म यो रहन्छ ? वा अहिले नै अन्त्य हुन्छ ? यो समग्रमा चिन्ताको विषय बनेको छ ।

त्यसकारण आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ समस्याको हल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरू ऋणात्मक भएका छन् । गरिबी तथा बेरोजगारी बढिरहेको छ । पुँजीबजार खस्कँदो क्रममा छ । आत्महत्याको दर बढ्दो छ  । उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन सकिरहेको छैन । बैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमशक्ति  स्वदेशमा फर्किने अवस्था सिर्जना भएको छैन । आर्थिक विकास, आर्थिक बृद्धिको सूचक ऋणात्मक भएको छ । अर्थतन्त्रले भिसेपको आकार लिने हो कि भन्ने कुरामा विश्व जनसमुदायभर चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल आफैंमा अल्पविकसित तथा कम आयस्तर भएको देश हुनुको नाताले पनि यस महामारीले सिर्जना गर्ने समस्या तथा थप्ने चुनौतिका बारेमा परिकल्पनासमेत गर्न सकिने अवस्था छैन । पक्कै पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै जनस्तरसम्म उनीहरुले महशुस गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस समस्याको हल गर्न सक्नुपर्छ ।

मूलतः सरकारले निम्नलिखित उद्देश्यहरू पूरा हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको खण्डमा यस महामारीको निराकरण गर्न सकिने कुरामा कुनै दुई मत देखिँदैन ।

आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ त ?

–  वर्तमान महामारीलाई न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थान हुने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याइनुपर्दछ  ।

–  कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरि मल, बिउबिजन उपलब्ध गराउने तथा कृषिको यान्त्रिकीकरण तथा विविधीकरण हुनेखालको बजेट बनाइनुपर्दछ ।

–  कोभिडले सिर्जना गरेको समस्याबाट पार लाउनका लागि जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जसमा मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन हुने गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समेत जनताको पहुँच हुने गरी बजेट ल्याइनुपर्छ ।

–  नतिजामा भन्दा प्रकृयामा जोड दिने वितरणमुखी भन्दा परिणाममुखी बजेट बनाइनुपर्छ ।

–  आकस्मिक कोषको स्थापना गरिनुपर्दछ ।

–  औधोगिक विकास तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी बजेट बनाइनुपर्छ ।

–  अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार एवं उर्जा क्षेत्रको विकास हुने गरी बजेट बनाइनुपर्छ ।

–  बेरोजगारीको समस्या हल हुनेगरी रोजगार अभिमुखीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेखालको बजेट ल्याउनुपर्दछ ।

–  विकास व्यवस्थापनलाई सार्थक दिने गरी बजेट बनाउनुपर्छ ।

–  वातावरण व्यवस्थापन, समावेशी विकास तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन हुने गरी गरिवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई आर्थिक विकास तथा साझेदारी विकास कार्यान्वयन हुने गरी बजेट बनाइनुपर्छ ।

–  असारे बजेटको अन्त्य गरी पुँजीगत क्षेत्रमा बढि बजेट छुट्टाइनुपर्दछ । ता कि ठूला पूर्वाधारको सजिलै निर्माण तथा विस्तार गर्न सकियोस् ।

–  समावेशी विकासलाई आत्मसाथ हुने तथा सामाजिक न्याय एवं समानता कायम हुने गरी बजेट बनाइनुपर्छ ।

–  संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच साझा अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी सहकारी सह–अस्तित्व तथा समन्वयमा आधारित रहेर साझा अधिकारसूचीको विषयमा वितरणमुखी भन्दा परिणाम देखिने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

–  यस महामारीपछि पक्कै पनि प्रकृतिले समेत ठूलो खडेरी ल्याउने डर भएकाले जलवायु परिवर्तन तथा विपत् व्यवस्थापन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

–  निजी क्षेत्रमा रहेको मानवीय तथा आर्थिक स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने गरी आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नेखालको बजेट  बनाइनुपर्दछ । निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन हुने गरी बजेट बनाइनुपर्दछ ।

महामारी आफैंमा अभिशाप होइन । यो विकास व्यवस्थापनलाई आत्मसाथ गर्ने एक गतिशील विषय पनि हो । यसले सिर्जना गरेको समस्यालाई चुनौतिमा रुपान्तरण गर्दै सबै क्षेत्रबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यस्तो महामारीले विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको ठूलो पाठ सिकाएको छ । साथै आत्मअनुशासन तथा आत्मनिर्भरतामा रहन, भएको स्रोत साधनको समुचित एवं न्यायोचित प्रयोग गर्न जनतालाई सुसूचित बनाएको छ ।

अतः सरकारसँग भएको वैधानिक तथा कानुनी शक्ति, निजी क्षेत्रसँग भएको आर्थिक तथा मानवीय शक्ति, सहकारी क्षेत्रसँग भएको पुँजी परिचालनको शक्ति, नागरिक समाजसँग भएको सचेतनात्मक शक्ति र पत्रकारसँग भएको सकारात्मक सूचना सम्प्रेषणको शक्तिलाई एकीकृत गरी सबैले साझा समस्याको रुपमा हेरेर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि आगामी बजेटबाट आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्न सकिन्छ ।