काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्ति गरिएकोप्रति विपक्षी नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेसको आक्रोश प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलतर्फ सोझिएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले औपचारिकरुपमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुखले दललाई नहेरेर सांसदहरुको टाउको गन्ने काम गरेको काँग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीको आरोप छ ।

काँग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत रहेका सांसद नेपालीले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानको धारा १६८ को २ ले दललाई चिन्छ, टाउको चिन्दैन । चार दलका नेताको समर्थनसहित गइसकेपछि उहाँले उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि विश्वासको मत लिन्थ्यौं । हामीले त्यो विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा २६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाका सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री गर्नुपथ्र्यो ।’

नेपालीले अगाडि भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिने कुरा भयो । उहाँले असंवैधानिक कदम उहाँले चाल्नुभयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । किनभने नभए विश्वासको मत किन दिने ? दलको समर्थन आइसकेको छ, टाउकोको गन्ती प्रदेशसभामा हुने हो ।’

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को २ लाई ‘ओभरल्याप’ गरेर ३ मा प्रवेश गर्नु संविधान विपरीत भएको नेपालीको आरोप छ । उनी भन्छन् ‘प्रदेश प्रमुखले पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्नुभएन । उहाँले पार्टीले अह्राएको कार्यकर्ताको हिसाबले काम गर्नुभयो ।’

काँग्रेस माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा काँग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । तर, विपक्षीको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले अल्पमतको मुख्यमन्त्रीका रुपमा बुधबार गुरुङलाई नियुक्त गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

विपक्षीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार सांसद नेपाली भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले नै पार्टीको इसारामा काम गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘यो कुरा हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन ।’

‘अदालतसम्म जान सक्छौं’

प्रदेश प्रमुखको कदमका विरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे चार दलबीच छलफल भइरहेको नेपालीले बताए । यसका लागि कानुनविद्सँग पनि परामर्श गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक कदमविरुद्ध अदालत जाने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसबारे हाम्रो औपचारिक विज्ञप्ति आउँछ ।’

एमालेको सरकार केन्द्रमा होस् वा प्रदेशमा, संविधानलाई कसरी कुल्चिन्छ भन्ने यो नाङ्गो रुप भएको बताउँदै नेपालीले भने, ‘यसलाई हामी सार्वजनिक रुपमा बाहिर ल्याउँछौँ ।’

के हो गण्डकीको लफडा ?

सुरुमा गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भनेका कारण विपक्षीहरु सरकार ढल्नेमा विश्वस्त थिए ।

तर, अघिल्लो साता अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएपछि संसद बैठक स्थगित भयो र अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ हुन पाएन । जनमोर्चाका सांसद कोभिड अस्पतालमा बिरामी अवस्थामा फेला परे । तर, विपक्षीहरुले उनलाई सत्तापक्षले अस्पताल पु¥याएको बताउँदै आएका छन् ।

यसबीचमा मुख्यमन्त्री गुरुङले दीपक मनाङ्गेलाई समेत मन्त्री नियुक्त गरे । तर, जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमै मतदान गर्ने भनेपछि उनले बहुमत गुम्ने देखेर बैशाख २६ गते राजीनामा दिए ।, जबकि बैशाख २७ गते अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ गर्ने कार्यक्रम थियो ।

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बर्खास्त गरेर एमाले नेतृ सीता पौडेललाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिन् ।

बैशाख २६ मा प्रदेश प्रमुख पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन् । सो दाबीअनुसार पहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित काँग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीलाई विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । विपक्षीको दाबीमा काँग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको हस्ताक्षर थियो ।

तर, प्रदेश प्रमुखले जनमोर्चाका दुईजना सांसदको असहमतिमा टेकेर गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने निष्कर्षसहित पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै ठूलो दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । गुरुङले बुधबार नै सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् ।

विपक्षी काँग्रेस नेताको तर्क के छ भने दलहरूका तर्फबाट दाबी प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुखले सोहीअनुसार नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो । ती दलसँग बहुमत रहे, नरहेको एक महिनाभित्र प्रदेशसभाले नै गन्थ्यो, प्रदेश प्रमुखले होइन । तर, सत्तापक्ष एमालेले भने जनमोर्चाका दुईजना सांसदको असहमतिपछि विपक्षीहरुले बहुमत देखाउन नसकेका कारण ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन् ।