प्रदेश १ प्रदेश सभा सचिवालयको संसदीय समितिले प्रदेशका सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार गर्दै कोभिड विशेष सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले स्थानीय तहका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा कोभिडको उपचार सेवा सञ्चालन गर्नुपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सामाजिक विकास समितिले प्रदेशका कोभिड अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षणपछि आज सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईलाई संक्रमितको उपचारको ब्यवस्था तत्काल मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति सरिता थापाले अहिलेको परिस्थितिमा सबै निजी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितको उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक रहेको बताइन्  । पछिल्लो समय उपचारको अभावमा संक्रमितहरुले ज्यान गुमाउनु परेको जनगुनासो बढेपछि सोमबार र मंगलबार समितिले प्रदेशका कोभिड अस्पतालहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

निरीक्षण पश्चात स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको क्षमताले कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्य सम्भव नभएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिको संयोजक थापाले अहिलेको अवस्थामा कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा थप आईसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर बनाउन पर्ने तर्फपनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

समितिले अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन, चौबिसै घण्टा सहज विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तथा कालो बजारी नियन्त्रण गर्न समेत आवश्यक निर्देशन गरेको छ । पूर्वतयारीमा रहेका अस्पतालहरुबाट पनि कोरोना उपचारको सेवा सुचारु गर्न आवश्यक निर्देशन गरिएको सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापाले बताइन् ।

‘सुनसरी, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा र उदयपुरको जिल्ला अस्पतालहरुबाट तत्कालै कोभिड उपचारको सेवा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था छ,’ संयोजक थापाले भनिन ्‘ती जिल्ला अस्पतालका साथै अन्य अस्पतालहरुबाट पनि अबिलम्ब कोभिड केन्द्रीत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छु ।’ उनले ती अस्पतालको अन्य सेवा केही समयका लागि बन्द गरी ती अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रुपमान्तरण गरी ती भेगका जनतालाइ सेवा प्रवाह गर्न किने उनको भनाइ छ ।

यस्तै संसदीय समितिले सम्पुर्ण आमनागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध गराउन तथा पहिलो डोज लगाएकाहरुलाई दोश्रो डोजको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ । समितिका अनुसार कोभिड अस्पताल अनुगमनको क्रममा मोरङको बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेज र झापाको बिर्तामोडस्थित बि एण्ड सी अस्पतालले अनुचित धरौटी लिएको देखिएकाले एकरुपता कायम गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।

यस्तै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार मातहतमा सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएकाले त्यस बिषयमा पनि आवश्यक निर्देशन गरिएको संसदीय समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले समितिले औल्याएका समस्या सावधानका लागि तत्काल आवश्यक काम थाल्ने बताइन् । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा मन्त्रालयबाट हरसम्भव हुने कुनै कसुर बाँकी नराख्न पनि मन्त्री राईले सो अवसरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सो अवसरमा समितिले मन्त्री राईलाई ८ बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ ।