विराटनगर । प्रदेश १ सहित मुलुकका धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कोरोना सङ्क्रमित ओसार्न आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स बनाउने होड चलेको छ । सङ्क्रमितलाई सहज तरिकाले अस्पताल पु¥याउने प्रयोजनका लागि मेयर, उपमेयरले आफू चढ्ने सवारी साधनलाई हचुवाका भरमा एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरेका छन् ।

यो कार्य सरकारले तयार पारेको ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ विपरीत देखिन्छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरिएका सवारी साधनलाई मेयर, उपमेयरले आपत्कालीन सेवाका लागि हचुवाका भरमा एम्बुलेन्सका रूपमा घोषणा गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहका सरकार प्रमुख, उपप्रमुख नै आपत्कालीन सेवा भन्दै बेथिति बसाल्न उद्यत देखिएका छन् ।

केही स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले भने आफू सवार सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने विषय सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र भएको बताएका छन् ।

केन्द्र सरकारले ०७५ कात्तिक १२ मा मुलुकभरका स्थानीय तहले खरिद गर्ने एम्बुलेन्समा राजस्व छुटसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ को कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको थियो । तर राजस्व छुटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद गरेका छैनन् । जसका कारण धेरै स्थानीय तह एम्बुलेन्सविहीन छन् । खरिद गरिएका एम्बुलेन्स पनि मर्मत सम्भारको अभावमा ग्यारेजमा थन्किएका छन् । केही स्थानीय तहका एम्बुलेन्समात्र अहिले सञ्चालनमा छन् ।

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३

सरकारले राजस्व छुटमा महानगर÷उपमहानगरको हकमा तीनवटासम्म, नगरपालिका÷गाउँपालिकाको हकमा दुईवटासम्म एम्बुलेन्स खरिद गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । तर त्यो सुविधालाई बेवास्ता गर्दै एम्बुलेन्स खरिदमा चासो नदेखाएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एकाएक अहिले आफू चढ्ने सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा घोषणा गर्ने होडमा देखिएका छन् ।

प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख डा सङ्गीता राईले एम्बुलेन्सको संरचनाभन्दा भिन्न प्रयोजनका निम्ति तयार गरिएका सवारी साधानलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य अव्यवहारिक र कानुनी रूपमा गलत रहेको बताइन् ।

उनले तत्काल एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था नभएकाले अन्य सङ्घसंस्थाका एम्बुलेन्सलाई आपत्कालीन समयभर स्थानीय सरकारले भाडामा सञ्चालन गर्नु उचित हुने बताइन् ।

‘नेपाल सरकारले तयार पारेको कार्यविधिविपरीत स्थानीय सरकार आफै जान्ने हुनु राम्रो होइन,’ राईले भनिन्, ‘आपत्कालीन अवस्थामा विकल्पहरू धेरै हुन्छन् ।’

अहिले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न र ती एम्बुलेन्सलाई मानव सेवामा प्रयोग गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर व्यवहारिक र कानुनी रूपले गलत कार्यलाई प्रश्रय मिल्ने काम गर्न नहुने उनले बताइन् । उनले समान्यतः एम्बुलेन्स सेवा दिन स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने बताइन् ।

डा. राईका अनुसार बिरामी सुताउने पूरा बेड, स्टेचरका साथै अक्सिजन र आवश्यक औजारहरू एम्बुलेन्समा अनिवार्य हुनुपर्छ । तर मेयर, उपमेयरले एम्बुलेन्स घोषण गरेका सवारी साधनमा यस्ता सामान्य उपकरण र औजारसमेत राख्न नमिल्ने उनले बताइन् ।

तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपर्ने तथा अक्सिजन लेबल कम भएका सङ्क्रमितलाई उत्तानो बनाएर, पूरापूर सुताएर लानुपर्ने भएकाले त्यो सुविधा मेयर र उपमेयरका सवारी साधनमा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार प्रदेश १ का कुल १३७ स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी, धरान उपमहानगर र दुईवटा नगरपालिका बाहेकका स्थानीय सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गरेका छैनन् ।

अहिले स्वास्थ्य संस्था, ट्रस्ट, विभिन्न सङ्घसंस्थासहित प्रदेशभरी जम्मा ३२१ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालित छन् । तिनमा सबैभन्दा बढी १३० वटा मोरङ जिल्लामा छन् । त्यसैगरी सय बेडदेखि माथिका सबै अस्पतालमा ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको एउटासहित कम्तीमा दुईवटा एम्बुलेन्स अनिवार्य गरिएको छ ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजका दुईवटा र नोबेल अस्पतालको एउटा गरी तीनवटा एम्बुलेन्स ‘क’ वर्गका छन् । मोरङ सहकारी अस्पतालमा ‘ख’ वर्गको एउटा एम्बुलेन्स छ भने बाँकी सबै ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स छन् ।

जनप्रतिनिधिबाटै विरोध

जनप्रतिनिधिका सवारीलाई एम्बुलेन्स बनाउने लहर चलेपछि केही जनप्रतिनिधिले यसको विरोध गर्न थालेका छन् ।

सुनसरीको इटहरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले जनप्रतिनिधि चढ्ने सवारी साधानलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा नाटकमात्र भएको बताइन् ।

‘म कुनै पनि अवस्थामा अलपत्र परेका सुत्केरीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउने काममा सधैँझँै लागिरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेको विषम् परिस्थितिमा सङ्क्रमितका लागि भनेर नै आफ्नो सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स बनाउने भन्ने कुरा गलत हो । त्यसैले मैले म चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स घोषणा गरिनँ ।’

आफ्नो गाडीलाई एम्बुलेन्स नबनाउने बरु भ्याएसम्म अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने उनले बताइन् । उपप्रमुख गौतमले भनिन्, ‘आफ्ना सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स घोषणा गर्नु नाटकमात्र हो ।’

जनप्रतिनिधिले आफ्ना सवारीलाई एम्बुलेन्स बनाउन दिने निर्णय गर्नु सस्तो लोकप्रियता भएको विराटनगरका अधिकारकर्मी बासु अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि समवेदनशील हुनेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा लागे ।’

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले आफूले चढ्ने गाडी एम्बुलेन्स बनाउने निर्णय चौतर्फी दबाबपछि लिएको बताए ।

उनले महानगरपालिकाको एउटा भाडाको र अर्को आफ्नै गरी दुईवटा एम्बुलेन्स भए पनि त्यतिले मात्र बिरामी ओसार्न सम्भव नभएकाले आफू चढ्ने सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गरी सङ्क्रमितको तत्काल उद्धारका लागि परिचालन गरिएको बताए ।

आफू चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले आफू सवार गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने विषयलाई सरकारले तयार पारेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधिले नसमेट्ने बताए ।

डा. पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले आफ्ना सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा स्थानीय तह र आफ्ना लागि गर्नुभएको हो, उहाँहरू स्थानीय सरकारको भएकाले यो गर्न हुने वा नहुने भन्नेबारेमा केन्द्र सरकारले केही भन्न मिल्दैन ।’

जो, जसका निम्ति भए पनि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. पोखरेलले भने, ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न न्यूनतम पूर्वाधार, अक्सिजन, ट्वाइलेट, स्टेचर हुन जरुरी छ । ती वस्तु आफूले चढिरहेका सवारी साधन र अहिले एम्बुलेन्स घोषणा गरिएका सवारी साधनमा सम्भव छन् कि छैनन्, स्वयंले बुझ्न आवश्यक छ ।’

महामारीका समयमा मेयर उपमेयरले बिरामी ओसारपसार गर्न गाडी दिनुचाहिँ नराम्रो नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘तर सोही गाडीलाई नै एम्बुलेन्स बनाउने कुराचाहिँ कतिको उपयुक्त हुन्छ, स्वयं मेयर, उपमेयरले बुझ्ने कुरा हो । हामीले केही भन्न मिलेन ।’

एम्बुलेन्स बनाउने होडबाजी

शुक्रबार सुनसरीको इनरुवाका उपप्रमुख जमुनादेवी गौतमले आफ्नो सवारी कोभिड सङ्क्रमितलाई अस्पतालसम्म लैजान–ल्याउनका लागि दिने घोषणा गरिन् । इनरुवाकी उपप्रमुखले प्रदेश १ मै पहिलो पटक आफ्नो सवारी सङ्क्रमित ओेसार्न दिने घोषणा गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आफूले चढ्ने गरेको गाडी एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने विज्ञप्तिमार्फत नै सार्वजनिक गरे ।

कोरोना सङ्क्रमितहरूले समयमै एम्बुलेन्स नपाएर अस्पताल जान नसकेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै आफूले प्रयोग गर्दै आएको महानगरको को१झ ४९४ नम्बरको टोयटा फर्चुयनर गाडीसमेत जनसेवामा समर्पित गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

मोरङको विकट मानिने मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख देवीप्रसाद आचार्य र उपप्रमुख सरला राईले आफूहरुले चढ्ने सवारी साधन शनिबारदेखि कोभिड एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका छन् । गाउँपालिकामा रहेको बा२झ १०६१ र को१झ ५७६ नम्बरका गाडी कोभिड एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग हुने भएका छन् ।

महामारीमा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्नु मुख्य चुनौती भएकाले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्तो निर्णय लिएको गाउँपालिका प्रमुख आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार उक्त सवारी साधन सङ्क्रमित र स्वास्थ्य सामग्री ओसारपसार लगायतका कार्यमा प्रयोग गरिनेछ ।

नेपाली काँग्रेस विराटनगर महानगर समितिका कार्यवाहक सभापति अरुण न्यौपानेले पनि आफूले चढ्ने गरेको बा१५च ६३२२ नम्बरको महेन्द्रा एक्सयुभी ५०० गाडी एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न विराटनगर महानगरलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

राजनीतिक कार्यकर्ता र जनसेवक भएको हिसाबले आफ्नो सवारी सङ्क्रमित ओसार्ने प्रयोजनका लागि महानगरलाई जिम्मा दिएको न्यौपानेले बताए । अहिलेसम्म प्रदेश १ का एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले आफूले चढ्दै आएका सवारी साधन एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने घोषणा गरिसकेका छन् । यो क्रम बिस्तारै सबै स्थानीय तहमा लहडका रूपमा चलिरहेको छ ।

यो क्रम विस्तार हुँदै प्रदेश १ का विर्तामोड र इटहरीमा तीनपाङ्ग्रे टेप्पुलाई पनि एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरिएको छ ।