कोरोना माहामारी बढ्दै गएसँगै मुलुक अहिले पनि निषेधाज्ञामा छ ।

स्वास्थ्य जोखिमकै कारण दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित बनेको छ । बैशाख १६ बाट लगाइएको निषेधाज्ञा २९ गतेसम्मको लागि लम्ब्याइएको छ । यो संगै राजस्व कसरी तिर्ने भन्ने अन्यौल भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा अहिले कर तिर्ने समय थपको माग गर्दै निवेदनको चाङ परेको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले वैशाख २६ सम्म बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न आग्रह गरिरहेको थियो  । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिना बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समय सकिएको छ । कर तिर्नका लागि  विभागले विद्युतिय कारोबार गर्ने विकल्प खुला गरेको थियो । 

विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘अहिले हामीले कर समयमै तिर भनेर दबाव दिन मिल्दैन, किनभने यो समय सबैका लागि पीडादायी समय हो । विभागको हातमा कर तिर्ने समय थप गर्ने अधिकार पनि छैन । यसलाई मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

विभागमा परेको निवेदन उसले अर्थमन्त्रालय पठाइसकेको छ । 

'अर्थमन्त्रालयले सरकारलाई सिफारिस गरे अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कर तिर्ने समय थप गर्न वा छुट दिन सक्नेछ', आचार्यले भने । 

यदि समयमै कर नबुझाए सो अवधिमा निर्धारण गरिएको करको ०.०५ प्रतिशत वा प्रति कर दिनको १ हजारमध्ये जुन बढी पर्न आउँछ त्यसै अनुसार जरिवानाको व्यवस्था छ । यहि जरिवानाबाट बच्न कर छुटको लागि करदाताले विभागमा निवेदन दिएका हुन् ।

कोरोनाकै कारण गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा गएको थियो ।  

यसकारण सरकारले चैत र वैशाखमा तिर्नुपर्ने कर  मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २५ गतेसम्म तिरे हुनेगरी म्याद थप गरेको थियो । तर, २५ वैशाखमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्ने समय जानकारी गराएपछि निकै आलोचना भएको थियो । 

त्यस समयमा ३१ जेठसम्म लकडाउनको अवधि थपिएको थियो तर विभागले जेठ २५ सम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सो बेला विभागको भनाइ निकै विवादित बन्यो । तर अन्तमा यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश गरेपछि  जेठ २९ मा अदालतले सहज अवस्था नभएसम्मका लागि कर तिर्न ताकेता नगर्न र जरिवाना नलगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।  

सामान्य अवस्थाकै जस्तो कर असुल
आन्तरिक राजस्व विभागले कर असुल सामान्य समयकै जस्तो भएको बताएको छ । विभागले यो महिना ३० अर्ब राजस्व उठेको दाबी गरेको छ । महानिर्देशक आचार्यले निषेधाज्ञा भएपनि विद्युतीय माध्यमको विकल्प खुला राखिएकोले ३० अर्ब रुपैयाँ कर उठेको बताए । लक्ष्य ३४ अर्बको थियो ।

यता नीजि क्षेत्रले पनि राजस्वको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीका लागि समय थप गर्न माग यस अघि नै गरेको छ ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले पत्राचार नै गरेर कर छुट माग गरेका हुन् । 

कोभिड महामारीका कारण दैनिक उपभोग्य बाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको, उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारहरूसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेकाले समयमा कर विवरण बुझाउन र कर रकम भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै समय थप गर्न नीजि क्षेत्रले माग गरेका थिए ।