काठमाडौं । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरु भएसँगै न्यायालयले आफ्नो सेवा खुम्च्याएका छन् । जिल्ला, सर्वोच्च र उच्च अदालतले सेवा खुम्च्याएको छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले बैशाख १५ देखि मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनका जानकारहरुले न्यायालयको सो निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

राज्यका निकायले निषेधाज्ञाको समयमा नागरिक हकमाथि धावा बोल्दा न्यायालयले ढोका बन्द गरेर बस्न नमिल्ने बताउँछन् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई । संकटकालको समयमा पनि सबै मौलिक हक निलम्बन नहुने बताउँदै अधिवक्ता भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘कानुनी उपचारको हक संकटकालका बेलामा पनि हनन हुँदैन । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णयले सो हक हनन भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकलाई कानुनी उपचारको हक निलम्बन गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘फूलकोर्टले संविधान विपरीत काम गरेको छ, सो निर्णयको वैधता नै छैन ।’

मौलिक हकसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाई र रिट दर्ता बन्द गर्ने सर्वोच्चको निर्णय गलत भएको बताउँछन् बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ । ‘सबै मुद्दाको सुनुवाई खोल्नुपर्छ भनेको पनि होइन’ बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, सबै सेवा बन्द गर्नु चाहिँ गलत भयो ।’

 संकटकाल घोषणा हुँदा पनि निलम्बन गर्न नमिल्ने धारा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर सुनुवाइ बन्द गर्नु गलत भएको श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘संकटकालमा पनि सबै मौलिक हकमा प्रतिवन्ध लाग्दैन । तर, निषेधाज्ञामा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भयो ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई निषेधाज्ञाको वहानामा रोक्न नमिल्ने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले भने–‘नियमित देवानी र फौजदारी मुद्दा बाहेक संवैधानिक विषयसँग जोडिएका रिट दर्ता र सुनुवाई खुल्ला गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वैशाख १४ को पूर्ण बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिट पनि फिता गरेको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बिहीबार दर्ता गर्न खोजेको कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विवाद ‘पीआईएल’ दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो ।