गतवर्षको मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर रिक्त रहेको संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको सरकारले वैशाख २१ गते पुनः सोही अध्यादेश ल्यायो । कारण लोकसेवा आयोग लगायतका अन्य केही संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु । मंसिर ३० गते ल्याएको पुरानो अध्यादेश खारेज गर्दै सरकारले वैशाख २१ गते फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर गणपूरक सङ्ख्या पुराए र आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट केही आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संशोधन २०७५ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तिमा ४ सदस्य उपस्थित भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था थियो ।

अहिले उपसभामुख पद खाली छ, जसका कारण संवैधानिक परिषद्मा जम्मा ५ जना सदस्यहरु मात्रै छन् ।

तर संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र कार्यविधि) मा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य ४ सदस्यको उपस्थिति भए मात्रै गणपूरक सङ्ख्या मानिने व्यवस्था थियो । त्यसबाहेक बैठकमा सहभागी भएका सदस्यहरुको सर्वसम्मतिको आधारमा मात्रै निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।

तर देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गएपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कार गर्न आव्हान गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा जानै छाडे । जसका कारण विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि कोरम नपुग्ने स्थिति आयो र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० गते ३ जना सदस्यबाट नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरिन् ।

उक्त अध्यादेश अनुसार उपसभामुख पद खाली रहेको अवस्थामा ५ सदस्यको दुई तिहाई अर्थात् ३ जना सदस्य उपस्थित भएर नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसमध्ये पनि दुई जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सोही अध्यादेशका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति भयो ।

तर उक्त अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध भएपनि उक्त अध्यादेश विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बखत सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्दै फेरि सोही अध्यादेश ल्याएर लोक सेवा आयोग लगायतका केही संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो ।

प्रधानमन्त्री सँगसँगै अदालतले पनि गति छाडिदिन थाल्यो : पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी प्रधानमन्त्रीको रवैयाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुख देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गर्छन् । अध्यादेशबाटै शासन चलाउने कार्यकारीको शैलीको कारण नेपालको छवि बिग्रिएको तथा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प बनेको केसीको आरोप छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको छायाँ बनेको भन्दै न्यायपालिकाकै कारण कुनै दिन ठूलो विद्रोह वा आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए ।

केसीको भनाइ जस्ताको तेस्तै :

नेपालमा कानुनी शासन र संविधानवाद छैन, त्यसकारण अध्यादेशबाट देश चल्ने भइरहन्छ । प्रधानमन्त्री आफै विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगिरहेका छन्, त्यस्तो बेलामा अध्यादेशबाट राज्य चलाउन हुँदैन थियो । पहिलो अध्यादेश नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आइतबार डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानु हुँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नुपथ्र्यो कि पहिले तपाइँले जारी गरेको अध्यादेश विवादित भयो, म त्यो हेर्दै छु । अस्ति भर्खर तपाईंले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो र भोलि फेरि बोलाउँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीचमा किन अध्यादेश चाहियो ? त्यसकारण पहिले त्यो टुंगिन दिनुस् वा पहिले तपाईं विश्वासको मत लिनुहोस्, त्यसपछि के गर्ने हो गरौँला, म यसमा सहयोग गर्न सक्दिन भन्न सक्नुपथ्र्यो ।

प्रधानमन्त्री त देशको कार्यकारी प्रमुख हो, उहाँ जिम्मेवार व्यक्ति बन्नु पर्दथ्यो । तर यसरी कानुनी शासन, र संसदलाई हेप्न हुँदैनथ्यो । उहाँ त अटेरी बन्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको मुख देखाउन नहुने कार्यकारी प्रमुख बनिदिनुभयो । उहाँले महागल्ती गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प बनिदिनुभयो । वहाँले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईं भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, आज तपाइँलाई अध्यादेश किन चाहियो ? पहिले विश्वासको मत लिएर आफू बलियो हुनुहोस् र पाउनुभयो भने अनि के के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्’ भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर राष्ट्रपतिले हतारहतारमा अध्यादेश जारी गरेर रबर स्ट्याम्प मात्रै बनिदिनुभयो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बदनाम गर्ने काम गराउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश भनेको अनुशासनमा रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति उहाँभन्दा माथि हो, शिष्टाचारका नाताले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद होइन । तर प्रधानन्यायाधीश भनेको प्रधानमन्त्रीको आज्ञापालक मात्रै होइन । उहाँले फोन गरेरै अध्यादेश अति भयो, अध्यादेशबाट देश चल्ने भयो, त्यसकारण यो विषय संसदबाटै टुंग्याउँ, म आउँदिन भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो तागत र शक्ति हो प्रधानन्यायाधीश भनेको । यदि उहाँको स्थानमा विश्वनाथ उपाध्याय जस्तो अर्को कुनै व्यक्ति थिए भने त्यही गर्थे । तर उहाँ त आज्ञापालक जस्तो मात्रै बनिदिनुभयो ।  

न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ बन्दै गएको जस्तो देखिन थालेको छ । समाजले त्यही भन्न थालिसकेका छन् । अहिले अदालतलाई चलाउन हुँदैन, अन्तिममा न्याय पाउने त त्यही ठाउँ हो त्यसकारण अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भएर मात्रै मानिसहरु नबोलिरहेका हुन् । तर मान्छेमा न्यायपालिकाको भूमिकालाई लिएर उकुसमुकुस भइरहेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री सँगसँगै अदालतले पनि गति छाडिदिन थाल्यो भने कुनै दिन न्यायपालिकाकै कारण अर्को आन्दोलन हुने दिन पनि आउन सक्छ । आज प्रधानन्यायाधीश जानै हुँदैनथ्यो । अति भयो अध्यादेश, संसद बोलाउनुस् र संसदबाटै गर्नुहोस् भन्न सक्नुपथ्र्यो । पहिले म त्यो जाँच्दैछु, त्यो टुङ्गो लाग्न दिनुहोस् भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँ बैठकमा जानुभयो, जुन गल्ती भयो ।

प्रधानन्यायाधीश र सभामुख बैठकमा जानुपर्दथ्यो : सुनिलकुमार पोखरेल, अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल भने सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजानु गलत भएको बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पदेन पद भएको कारण संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान्न भन्न मिल्दैन र उहाँहरु जानैपर्छ । विपक्षी दलको नेताचाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएको कारण जान्न भनेपनि त्यसलाई सामान्य रुपमै लिन सकिने छ ।

पोखरेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले ल अफ दि डे (आजको कानुन) मान्ने हो । सही वा गलत जे भएपनि आजको कानुन भनेको तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि कोरम पुग्ने कानुन हो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पदेन पद भएको कारण आउँदिन वा जान्न भन्न मिल्दैन, त्यसकारण उहाँहरु दुवैजना जानुपर्थ्यो ।

यद्यपि अध्यक्ष (संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष)ले गरेका सिफारिस वा निर्णयार्थ पेश गरेका विषयलाई उहाँहरुले अस्वीकार गर्न भने सक्नुहुन्थ्यो । बहुमतबाट निर्णय हुने अवस्था आएको खण्डमा पनि फरक राय दिनसमेत सकिन्थ्यो । तर सभामुख नजानुचाहिँ गलत हो ।

तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाटै सत्ता सञ्चालन गर्नु त्यो भन्दा गलत भएको पोखरेलको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘पटकपटक अध्यादेशबाटै सत्ता चलाउनु अझै घातक विषय हो । अहिलेको संविधानको मर्मसँग पनि यो मिल्दैन । भोलि संसदको अधिवेशन बस्दै छ । तर दुई दिन अगाडि अध्यादेश ल्याउने र पहिले नै विवादमा परेको र संसदबाट अनुमोदन नभएको अध्यादेश फेरि ल्याएर नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधािनक विषय हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हुँदाहुँदै पनि सभामुख परिषद्को बैठकमा नजानु चाहिँ गलत नै हो ।