यतिखेर निषेधाज्ञाको प्रभाव हामी साना, मझौलादेखि ठूला होटल पर्यटन व्यवसायीहरूमा परेको छ । गत वर्षदेखि निरन्तर कोभिड–१९ को चपेटामा परेको मुलुकको होटल पर्यटन व्यवसाय अहिले पुनः निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका छन् । कतिपय होटल व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयले ऋण–धन–पान गरेर जेनतेन अहिलेसम्म व्यवसाय जोगाइरहेका छन् ।

ऋण गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुको ऋणले ढाड सेकेको छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन । तर, ऋणको ब्याज तिरिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले बैंकको ब्याज, किस्ता कसरी तिर्न सक्छन् ? यसतर्फ सरकार र बैंकको ध्यान जानुपर्ने हो, गएको छैन ।

समस्यामा परेका व्यवसायीहरुको उत्थानका लागि सरकारले निश्चित समयका लागि सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हो । तर, यहाँ त सरकार यो हाम्रो समस्या नै हैन भने जसरी मौन बसिरहेको छ ।

व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवस्थामा भाडा छुट र अन्य सहुलियतको प्रवन्ध मिलाउन जरुरी छ । आज समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई राज्यले जोगाए पो भोलि तिनै व्यवसायीहरु गर्वका साथ कर तिर्न आउँछन् ।

यतिबेला होटल तथा पर्यटन व्यवसाय धरासायी भएको छर्लङ्ग छ । तर, पनि सरकार होटल व्यावसाय सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउनतर्फ भन्दा पनि बन्द गराउन उद्धत देखिन्छ । यो व्यवसायीहरुका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यतिखेर व्यवसायीहरूसँग कि त व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था छ, कि त चुपचाप, मौन बस्नुको विकल्प छैन । निषेधाज्ञा छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै बन्द छन् । रोगको संक्रमण बढ्दो छ । तर, सेवा सुविधा कमजोर छ ।

हामीले कोरोना संक्रमणका बेला आफुखुशी गर्न पाउनुपर्छ र हामीले जे भन्यो राज्यले त्यही त्यही गर्नुपर्छ भनेका छैनौं । कोभिड–१९ जस्तो महामारीबाट बच्न हामी सबैको ऐक्यवद्ध हुनैपर्छ । यसमा हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुका तर्फबाट सरकारलाई साथ र सहयोग अवश्य छ । तर, यसो भन्दैमा सबै क्षेत्र ठप्प पारेर मात्रै कोरोनालाई जितिन्छ भन्ने पनि होइन । संक्रमणलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा हामी सधैं राज्यसँगै छौँ । राज्यले भनेका सबै आदेशहरुलाई हामीले अहिलेसम्म अक्षरशः पालना गर्दै आएकै छौं । अझै पनि हामी सरकारलाई सहयोगी भूमिका निभाउन तयार नै छौं । तर, हाम्रो समस्या पनि त राज्यले बुझिदिनुप¥यो ।

साना र मझौला व्यवसायीलाई राहत खोइ ?

यस्तो समयमा सरकारबाट कर छुटको बैकल्पिक उपाय निकाल्नुपर्नेमा, बैंकहरुको ब्याज, किस्ता छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बन्दको समयमा व्यवसायिक घरबहाल, मजदुरको तलब भत्ता जस्ता समस्यामा राज्यले चासो दिनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीहरूबाट मात्रै लाभ खोज्ने ? यो राज्यको कमजोरी होइन र ? अनि हामीले राज्यबाट कहिले, केको आशा गर्ने ?

राज्यले निजी व्यवसायिक क्षेत्रकै लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक उत्थान तथा राहत प्याकेज त छुट्यायो । तर, यो पाउने कति भए त ? क–कसले पाए र कोको लाभान्वित भए ? यो विचारणीय विषय छैन ? अहिले पनि अधिकांश साना, मझौला अझ भनौं, प्रभावित व्यवसायीहरुले त्यो राहत पाएकै छैनन् ।

गत वर्षकै लकडाउनपछिको कुरा गरौँ न, राष्ट्र बैंकले केके न गर्ला भनेजसरी मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । अब त केही होला भन्ने आम व्यवसायीहरूमा पर्‍यो । व्यवसायीहरुमा अब त बाँच्ने आधार बन्छ कि भन्ने भयो । तर, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ।

मौद्रिक नीति जारी गरेरमात्रै कहाँ भयो र । कार्यान्वयनतर्फ खै त जोड दिएको ? मौद्रिक नीतिमा समावेस भएका विषयहरु मात्र कार्यान्वयन भइदिएको भए पनि हामी व्यवसायीहरुको यस्तो दुर्गति हुने थिएन ।

तपाईहरु आफैं एकपटक ठूलो लगानी गरे पर्यटन क्षेत्रमा भर्खरै लागेकाहरुको हालत हेर्नुस् न । यिनीहरु अहिले भटाभट सामाजिक वहिस्कारको पात्र बन्न थालेका छन् । हिजो त्यही समुदायमा व्यवसायीको नामले चिनिएकाहरु आज एकाएक बेमानी बन्न थालेका छन् । आजभोलि हरेक दिन पत्रपत्रिकामा व्यवसायीहरुको तीनपुस्ते नामावलीसहित धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित हुन्छ । त्यो सूचना हेर्ने ब्यक्तिले व्यवसायीमाथि हेर्ने नजर कस्तो बन्ला ? अनि व्यवसायीहरूमाथि राज्यको सहानुभूति खोइ त ?

सरकारले छुट्याएको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजले हामी जस्ता साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई छुन नसकेकै हो । केही ठूला र सरकारको नेतृत्वकर्ता, हर्ताकर्ताका नजिकका चिनेजानेकाहरुले पाए होलान् । तर, हामीजस्ता सामान्य व्यवसायीहरुले राहत प्याकेज पाउन सकेनौँ ।

अहिले पनि अधिकांश प्रभावित व्यवसायीहरुको हात खाली नै छ । बैंकको ब्याज किस्ताको ऋणले धितो लिलामीको अवस्थामा पुगेको छ । अघि पनि मैले भनें, अहिले दिनहुँजस्तो पत्रपत्रिकामा व्यवसायीहरुको तीनपुस्ते विवरणसहित धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकार भएको अनुभूति कसरी गर्ने ? 

राज्यसँग साना एवं मझौला व्यवसायीको अपेक्षा

जहाँ समस्य त्यहाँ उपाय । सबैभन्दा पहिला त हामी सबैले समस्यालाई बुझ्नुपर्छ । समस्या कोरोनाभाइरस होइन, त्यसको जोखिम चाँहि समस्या हो । जोखिम कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ हामी सबैले जोड दिनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दैमा जोखिम बढ्ने होइन । हामीसँग अनेकौं सुरक्षित उपायहरु पनि त छन् । मात्र त्यसलाई राज्यले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर सहजीकरणको हिम्मत जुटाउनुपर्‍यो । कोभिड–१९ को अधिकतम स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रोटोकलको विधिहरु अपनाएर सबै व्यवसायीहरुलाई सहज व्यवसायिक वातावरण प्रदान गर्नुप¥यो ।

साथै, समस्यामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राज्यले विषेश सुविधा दिनु पर्यो । व्यवसाय गुमाएर समस्यामा फसेका व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत हुन्छ कि, सहुलियत वा कर छुटदेखि बैंकको ब्याज किस्तामा समेत सीमित समयका लागि राज्यले काँध थापिदिन सक्नुपर्छ । यसका लागि राज्य तयार हुनुपर्यो । यी विषयमा सरकार गम्भीर होस् र आगामी बजेटमा यस्ता समस्याहरुको सम्बोधन होस् भन्ने हामी व्यवसायीहरु चाहन्छौं ।

निषेधाज्ञा अवधिभरको होटल व्यवसायको घरभाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न र घरभाडा छुट दिने घरधनीको बैंक ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिनसमेत हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।

त्यस्तै, लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल होटल सञ्चालन नहुने भएकाले बिजुली पानीको महसुलमा छुट दिनुपर्ने, टेलिफोन, इन्टरनेटमा सहुलियत दिनुपर्ने, एक वर्षको व्यवसाय कर तथा राजस्वमा छुट दिनुपर्ने, बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि केहि समय थप्नुपर्ने लगायत व्यवसायिक उत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनसमेत हामी व्यवसायीहरुको सरकारसँग विशेष माग रहेको छ ।

यी विषयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न म होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ, वागमती प्रदेशका तर्फबाट सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।

(होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वागमती प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीसँग रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)