खोप चाँडो उपलब्ध गराउन राष्ट्रसंघलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको ताकेता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पाउने कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सक्दो छिटो उपलब्ध गराइदिन संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक सारा बेस्लो न्यान्तीसँग शुक्रबार भएको टेलिफोन संवादमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट पाउने कोभ्याक्स अन्तरगतको खोप सक्दो छिटो नेपाल ल्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘भाइरसको फैलावट रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको खोप हो, त्यसकारण नेपालले कोभ्याक्स अन्तरगत प्राप्त गर्ने खोपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसका साथै भेन्टिलेटर, पीपीई, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, मोबाइल अक्सिजन प्लान्ट, औषधि, खोप र खोपसँग सम्बन्धित सामाग्री, अस्थायी अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आवश्यक विज्ञ जनशक्ति लगायतका विषयमा नेपालले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।’
नेपालीहरुलाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको खोप विश्वकै नागरिकहरुको सार्वजनिक चासोको वस्तु हो भन्ने हामी विश्वास गर्छौं, खोप कुन देशको हो भन्ने कुराले मानवीय ऐक्यबद्धतालाई असर गर्नुहुँदैन ।’
जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित संयोजक साराले आफ्नो तर्फबाट खोप ल्याउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र आवश्यक छलफल गर्न छिट्टै उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई भेट्ने चाहना पनि व्यक्त गरेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताए ।
कोभ्याक्स अन्तरगत नेपालले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने कोभिशिल्ड खोप पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ३ लाख ४८ हजार डोजमात्र प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले खरिद गरेको २० लाखमध्ये १० लाख डोज नेपाल आइसकेको छ भने बाँकी १० लाख डोज खोप अझै आउन बाँकी छ ।
यसैगरी, भारत सरकारबाट १० लाख डोज, भारतीय सेनामार्फत नेपाली सेनालाई १ लाख डोज र चीनबाट ८ लाख डोज खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता