कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २५ प्रतिशत बजेट रसायनिक मल खरिदमा खर्च गर्ने गरे पनि वर्षेनी मलको हाहाकार हुने गरेको छ । अगामी बजेटमा पनि कृषि मन्त्रालयले रसायनिक मलका लागि ११ अर्ब रुपियाँको बजेट छुट्याउने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस (अनाज) ले बिहीबार आयोजना गरेको कोरोना महामारी र कृषि बजेट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले सो कुराका जानकारी गराएका हुन् ।

अगामी आर्थिक २०७८/०७९ को लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ । सोही सिलिङभित्र रहेर कृषि मन्त्रालयले आफ्नो बजेट तयारी गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी घोषणाले बजेटले चुनौती दिइरहेको गुनासो बढिरहेको बेला कृषिका कूल बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रसायनिक मलका लागि दिएपछि अरु बजेटले कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने गुनासो भइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव केसीले पनि रसायनिक मलका लागि यति धेरै बजेट छुट्याउने आवश्यकता र बाध्यता दुबै रहेको बताए । यद्यपि, बाध्यता बारे भने उनले खुलाएनन् ।

बाँकी बजेटको तीन अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का लागि छुट्याइएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि पनि तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । कृषि वीमाका लागि डेढ अर्ब र उखु किसानको अनुदानका लागि एक रुपैयाँ राखिएको छ । अर्थात कृषि मन्त्रालयको ३६ अर्ब बजेटमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी रकम अनुदानमै जाने गरेको छ । 

वित्तीय बजेट व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ६० करोडको छुट्याएको छ । यसबाहेक,  स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा विनियोजित हुनु पर्ने रकममा क्रमशः साढे पाँच अर्ब र साढे दुई अर्बको रहेको छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टमाफर्त सञ्चालित हुने रकम विनियोजित भएको छ । पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणासँगै यसलाई निरन्तरता दिन विभिन्न योजना बन्ने क्रममा रहेको सहसचिव केसीले बताए । मत्स्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भरता उन्मुख हुने स्थिति देखिएको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा मत्स्यपालन क्षेत्रतर्फ आत्मनिर्भरताको लागि मन्त्रालयले अग्रसर हुने उनले दावी गरे । उनले भने, ‘कोभिडको कारण किसान सूचीकरणका तथा स्थानीय स्तरमा भण्डार गृह स्थापनाको गतवर्षको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेमा पनि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

केही वर्ष यता रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको लागि उन्नत जातका धानबाली, मकै बालीमा पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका हिसाबले बासमती धान र बढी क्षेत्रफलमा धान वृद्धि गर्ने मसिनो धानलाई प्रबद्र्धन गर्ने भएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव डा. हरि बहादुर केसीसहित कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल, कृषि विज्ञ मनोज ठाकुर, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।