सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै यसले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

असार १ गतेभित्र प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार अहिले नीति निर्माणमा केन्द्रीत भएको सरकारले बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ जस्तै ०७८÷८९ मा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथामिकता दिने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

अहिले दोस्रो लहरको कोरोनाले आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने काम भईरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

‘मान्छेको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा अरु हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘वर्तमान वस्तुगत आवश्यकतालाई निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार हुँदैछ ।’

स्वास्थ्यपछि सरकारको प्राथमिकतामा रोजगारी, उत्पादन, गरिबी निवारण, पुर्वाधार क्षेत्र छन् । साथै शिक्षालाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ केसीले भनिन्, ‘कोरोना महामारीले गर्दा विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्था छ । यो अवस्थामा शैक्षिक  संस्थाहरुलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।’

उनका अनुसार छलफल चलिरहेकाले प्राथमिकताका विषयहरु पनि निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छन् । ‘अहिले पनि गत वर्षको सेरोफेरोभन्दा फरक परिस्थिति छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सोही अनुसार कार्यक्रम निर्धारण हुन्छन् ।’

केही समय सत्ता समीकरणमा रुमल्लिएको प्रदेश सरकार अहिले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।