बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जालझेल गरी नियुक्त भएका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी उनीहरुले पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले जालझेल गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाएका हुन् । प्रदेशसभामा हाल कायम ७९ जना सदस्यमध्ये ४१ जनाको बहुमत आफूहरुसँग भएकाले बहुमत प्राप्त विपक्षी गठबन्धनका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३८ सांसदमात्र रहेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएको चार दलको दाबी छ । प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने चार दलको माग छ ।

संविधान, विधि प्रकृया मिचेर अल्पमतको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले आफू अल्पमतमा रहेको  थाहा हुँदा हुँदै पनि  संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरी सपथ ग्रहण गर्नु पोखरेलको पदलोलुपता, अराजनीतिक र निरंकुश कदममात्र नभई वैचारिक राजनीतिक नियत नै खराब रहेको जिकिर पनि गरेका छन् ।

शंकर पोखरेलले ४१ जना आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भए पनि सांसद विमला डाँगीले माओवादी केन्द्र रोजेकी, प्रदेशसभा सदस्यहरु दीर्घनारायण पाण्डे र अमर बहादुर डाँगीले राजीनामा दिएकाले पोखरेल स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको चार दलको दावी छ ।

मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए कानूनी र राजनीतिक लडाई लड्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।

मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले शंकर पोखरेलको धोती फुस्किसकेको बताए । प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै उनले एमालेका अझै तीन चार जना सांसदले एमालेको साथ छाड्ने दावीसमेत गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद नबोलाएर लुक्दै हिँडेको आरोप लगाउँदै केसीले भने, ‘सदन खुल्नासाथ असलियत थाहा हुन्छ, त्यसपछि मुख्यमन्त्री म नै हुन्छु ।’